सम्पादकीय

अस्वस्थकर वस्तुमा अंकुश

आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुने समय नजिकिँदै छ। हरेक नयाँ आर्थिक वर्षसँगै कर प्रणालीमा केही न केही फेरबदल हुने गर्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सरोकारवालासँग आइतबार गरिएको छलफलमा सहभागीहरूले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र चिनीमिश्रित पेय पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने यी तीनवटै वस्तुको अत्यधिक उपभोगले कडा रोग निम्त्याउने, अकालमै मृत्यु हुने, उपचार खर्चको भारी बोझ थपिने र शारीरिक अस्वस्थता बढ्ने भएकाले करमार्फत नियन्त्रण आवश्यक रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालमा यी वस्तुको खपत अत्यधिक रहेको छ। त्यसमा पनि युवाशक्ति र बालबालिकामा यसको प्रयोग बढी देखिएको छ। जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई आधार मान्दै विज्ञहरूले कर वृद्धि गरे उपभोग स्वतः घट्ने सिद्धान्तलाई अघि सारेका छन्।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगका कारण बर्सेनि ३९ हजार दुई सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। पछिल्लो समय सुर्ती सेवनकै कारण विभिन्न प्रकारका अर्बुद रोगमा वृद्धि भएको छ। तथ्यांकअनुसार कुल सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्तामध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ६७ लाख जना १५ वर्षमाथिका युवा छन्। जसमा धुवाँयुक्त सुर्ती सेवन गर्नेमा १६ प्रतिशत महिला र पाँच प्रतिशत पुरुष रहेका छन्। धुवाँरहित सुर्ती सेवन गर्नेमा ३२ प्रतिशत पुरुष र पाँच प्रतिशत महिला छन्। यी पदार्थमा प्रतिवर्ष ४६.४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। अत्यधिक प्रयोगकै कारण फोक्सो, घाँटी, मुखलगायत अन्य अंगमा अर्बुद रोगको जोखिम बढेको मानिन्छ।

जनस्वास्थ्यमा देखापरेका यी असरलाई न्यूनीकरण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। तर नेपालमा हालसम्म ४१ प्रतिशत मात्र कर वृद्धि गरिएको छ।

नेपालमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा र अत्यधिक चिनीमिश्रित पेय पदार्थको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यी दुवै पदार्थका कारण नेपालमा नसर्ने रोगको दर निरन्तर बढिरहेको छ। नेपालमा कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ। यी पदार्थको अत्यधिक प्रयोगका कारण २४.३ प्रतिशत वयस्क मानिसमा बढी तौलको समस्या देखिएको छ। यही दर कायम रहने हो भने सन् २०५० सम्ममा बढी तौल हुनेको संख्या कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकलन छ।

अत्यधिक तौल वृद्धि चिनीजन्य पदार्थको सेवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। पछिल्लो समय मुटुरोग, मधुमेह, मोटोपना तथा अर्बुद रोगको प्रकोप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हाल ७.७ प्रतिशत वयस्क मानिसमा मधुमेहको समस्या रहेको तथ्यांक छ। चिनीजन्य खानेकुराको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकामा पुड्कोपना तथा दाँतसम्बन्धी समस्या पनि बढाएको छ।

तथ्यांकअनुसार मदिरा सेवनकै कारण दुई सयभन्दा बढी प्रकारका रोग देखापर्ने गरेका छन्। मदिरा सेवन गर्नेहरूमा कलेजोसम्बन्धी रोग, क्यान्सर, मानसिक समस्या तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको छ। नेपालमा ७२ प्रतिशत वयस्क उमेर समूहका मानिसले मदिरा सेवन गर्ने गरेका छन्। जसमा पुरुष प्रयोगकर्ता बढी र महिला कम रहेका छन्।

यी तीनवटा पदार्थको अत्यधिक प्रयोगका कारण एकातिर अस्वस्थकर खानपानमा खर्च बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३५ सम्ममा यी तीनवटा पदार्थमा स्वास्थ्य करमार्फत वास्तविक मूल्य ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई सुझाव दिएको छ।

सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल विकास परिषद्ले पनि हालै संसदीय समितिसँग छलफल गर्दै यी तीनवटा पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। यस्ता पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा उपभोग स्वतः घट्ने आधार सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित मानिन्छ। साथै करबाट प्राप्त आयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो करलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकको उपचारमा समेत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ।

नेपालमा अत्यधिक चिनीमिश्रित पेय पदार्थलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कर वृद्धि गर्न नसकिएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। नेपालमा चिनीजन्य पेय पदार्थमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिए १६ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्ने आँकलन गरिएको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सुझाए पनि नेपालले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। हरेक वर्ष कर वृद्धि गरिएको भनिए पनि हालसम्म करको दर ४१ प्रतिशतमा सीमित छ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा प्याकेटका आधारमा नभई खिल्ली, चुरोट तथा सुर्तीको तौल र आकारका आधारमा कर वृद्धि गर्ने हो भने प्रभावकारी रूपमा कर बढ्ने र उपभोग दरमा समेत उल्लेखनीय कमी आउने सम्भावना देखिन्छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ ०६:२० मंगलबार