आम नागरिकलाई परेको थियो– पुराना दलको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारले राज्यका विभिन्न संरचनामा राम्रालाई होइन, हाम्रालाई नियुक्त गरिरहेका छन्। नागरिकको बुझाइ पूर्ण रूपमा गलत थिएन। जनस्तरमा त्यसले सरकार र पुराना दलहरूप्रति एकपछि अर्को गर्दै आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो। त्यसकै परिणाम भदौ २३ र २४ गते जेनजीले विद्रोह गरे। पुराना दलको सत्ता मात्र गुमेन, फागुन २१ गते भएको आमनिर्वाचनमा जनमत पनि खुम्चियो र परिर्वतनको भोकसहित नागरिकले आफ्नो अभिमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रकट गरे।

जनताको जनमत अनुसार चैत १३ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनपूर्व नै नागरिक चाहना थियो, विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज होस्। जनतालाई मात्र होइन, रास्वपालाई पनि त्यही लागेको थियो। सरकारले राज्यका विभिन्न अंगमा नियुक्त गरेका सबै योग्यता वा क्षमताले आएका होइनन्, दलीय आस्थाका आधारमा पद पाएका हुन्। अर्थात् रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइमा ती ‘झोले’ हुन्। आम जनताको चाहना र सरकारको नेतृत्व गरेको दलको भावनाअनुसार सरकारले वैशाख १९ गते एक सय १० वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एक हजार पाँच सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। जुन सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, यसले पुरानो संरचना, प्रक्रिया र योग्यता कामकाजी छैनन्, अब नयाँ सरकारले योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता मात्र होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा हाम्रालाई होइन राम्रालाई ल्याउनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो।

तर तीन महिना पनि नबित्दै त्यही निर्णयको औचित्यमाथि सरकार आफैंले प्रश्न उठाएको छ। हटाइएकामध्ये केहीलाई फेरि उही संस्थामा नियुक्त गरिएको छ। कतिपय नियुक्ति मापदण्डसँग मात्र होइन, कानुनसँग बाझिएका छन्। विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व पाएका छन्। यसले सुरुमै गरिएको सुधारको दाबीलाई कमजोर बनाएको मात्र छैन, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भन्ने मान्यतालाई खण्डित गरेको छ।

हो, सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने जनाएको मात्रै थिएन, सुरुवात पनि गरेको थियो। विज्ञापन नै प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धाको सुरुवात गर्न खोजेजस्तो गरे पनि कतिपय नियुक्तिलाई हेर्दा भनेजस्तो देखिँदैन भने केही ठाउँमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा नआएपछि प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएका छन्। अन्तिम निर्णय पहिले नै तय गरिएको हुन्छ भने अन्तर्वार्ता र आवेदन केवल औपचारिकता बन्छन्। त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले कानुनी वैधता त दिन सक्छ तर नैतिक आधार भने निर्माण गर्न सक्दैन।

सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिले उमेर, योग्यता, अनुभव र नैतिक आचरणका स्पष्ट आधार तय गरेको छ। सोहीअनुसार ठिक ठाउँमा ठिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नै हो। उसले नै त्यसको उल्लङ्घन गर्‍यो भने कानुनी शासन केवल कुरामा मात्र सीमित रहन्छ र आमनागरिकमा गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ।  

सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरू फेरिने संस्कृतिले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय र नियुक्ति सबै गलत हुन्छन् भन्ने होइन। ठिक व्यक्तिलाई ठिक जिम्मेवारी दिइएको छ कि छैन? नातापाताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छ कि योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा ? यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्याे।

सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका विभिन्न अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्परा सुरु गरिएको हो। समस्या नियुक्तिमा होइन, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर राजनीतिक अखडा बनाइयो भन्ने हो। यसको सबैभन्दा ठुलो असर विश्वविद्यालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानदेखि प्रतिष्ठानसम्म परेको छ। त्यो रोकिनुपर्छ तर सरकारले पूर्वकर्मचारी, राजनीतिक रूपमा निकट वा परिचित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नै नहुने भन्ने होइन। त्यो नियुक्तिको आधार योग्यता, अनुभव हो कि राजनीतिक सम्बन्ध वा पहुँच? नागरिकले हिजो उठाएको प्रश्न यही हो।

सरकारले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक संस्कृति स्थापित गर्न चाहेको हो भने नियुक्ति प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी बनाउनुपर्छ। उम्मेदवारको मूल्यांकन, अंक, छनोटको आधार र सिफारिस सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो नै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम मापदण्ड हो।

सार्वजनिक पदाधिकारीका काम र जिम्मेवारी छन्। तिनले सरकारको कामलाई गति प्रदान गर्ने इन्जिनको काम गर्छन्। अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर सार्वजनिक पदाधिकारी हटाएर राज्यका निकायलाई असरल्ल छाड्दा सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठ्छ र पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ। जनताले शासन गर्ने आसनमा पात्र मात्र होइन, प्रवृत्ति र व्यवहार परिर्वतन चाहेका छन्।