राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राज्यका प्रमुख तीनमध्ये दुई अंगमा आफ्नो प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गतेदेखि मुलुकको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका छन्। सभामुखको जिम्मेवारीमा सोही दलबाट डोलप्रसाद अर्याल पुगेका छन्। आइतबार सपथग्रहण गरेसँगै प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको जिम्मेवारी उनलाई मिलेको छ। सभामुखमा बहाली गर्दै उनले कम्तीमा दुई वर्ष सकारात्मक बन्न विशेषतः सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।
सभामुख अर्यालले पूर्ण निष्पक्ष र तटस्थ रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बलियो जनादेशसहित सरकार निर्माण भइसकेको र आफू पनि त्यसैका आधारमा सभामुखमा पुगेपछि उनले ‘यसपटकको सबैभन्दा बलिया प्रतिपक्ष जनता भएको’ दाबी पनि गरेका छन्। उनको यो धारणाको भावार्थ खोज्ने हो भने कसैले पनि विरोध नगरून्, तर जनताको तर्फबाट भने यसमा प्रतिपक्षको भूमिका हुन सक्छ। जनता एकजना व्यक्ति होइन, समग्र मुलुकवासी यसका प्रतिनिधि हुन्।
संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। प्रतिपक्षकै निम्ति कति स्थान उपलब्ध हुन्छ भन्ने बुझ्न भने संसद् सञ्चालन प्रक्रियालाई हेर्नैपर्ने हुन्छ। संसद् सञ्चालनले मुलुकका समस्या समाधानका निम्ति धेरै भूमिका खेल्न सक्छ। विशेष गरी हाम्रो संसद् विगतमा सत्ताको लाचार छाया मात्र रहन सकेको छ। संसद्ले आमनागरिकको आवाज बोलिदिनुपर्ने हुन्छ। अझ प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विरोधको अधिकार आदिका हकमा पनि संसद्ले भूमिका खेलेकै हुनुपर्छ। सरकारले एकपक्षीय व्यवहार ग¥यो भने पनि संसद्ले सहजीकरण गर्न सक्छ।
मुलुकमा सबैभन्दा पहिले २०१५ सालको निर्वाचनपछि गठित संसद्ले संसदीय अभ्यासको झलक देखाएको हो। त्यो लामो समय टिक्न सकेन। २०१७ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि त्यसको अन्त्य भयो । त्यसपछि एकैचोटि २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछिको निर्वाचनबाट २०४८ सालमा संसदीय अभ्यास हुन पाएको हो। मुलुकले ३० वर्षसम्म संसदीय अभ्यास गर्न पाएन। बरु यस अवधिमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमार्फत् भने एक हदसम्म नियन्त्रित अभ्यास गरिएको हो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि विकास निर्माण आदिबारे बोल्ने गरिएको हो तर यथार्थमै संसदीय अभ्यास भने मुलुकमा प्रजातन्त्रले मात्र दिएको हो।
२०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ हुँदै अहिले २०८२ मा फेरि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो। २०६४ र २०७० का दुई निर्वाचन संविधानसभाका थिए। संविधानसभाले नै त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको भूमिका पनि निर्वाह गरेको हो। २०१५ सालको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुखको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। त्यसैगरी २०४८ को निर्वाचनपछिका सभामुख दमननाथ ढुंगाना र संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङलाई आदर्शका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ। यसबिच तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल, ओनसरी घर्तीलगायतसमेत यो जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्।
सामान्यतः सभामुखको जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको दलसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन पुग्छ। दलबाट आफूलाई अलग राख्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा दलमा सक्रिय हुने अवस्था रहँदैन। यस हिसाबले पनि सभामुखको जिम्मेवारी सबै दललाई संसद्मा समान व्यवहार गर्नु र विपक्षीका आवाजलाई सुन्नु हो। सरकार निकै बलियो रहेका बेला संसद्को भूमिका कमजोर हुने गरेको छ। तर, संसद्लाई जीवन्त बनाउन भने सभामुखले भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त हुन्छ।
संसद्लाई सक्रिय तुल्याउन सक्दा सरकारले सुन्न नचाहेका कतिपय पक्ष उजागर हुन्छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसद्ले छलफल गरेर, संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर र अन्य रचनात्मक अभ्यासबाट संसद्ले योगदान गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारको ध्यान नपुग्दा पनि यसले मार्गदर्शन गर्न सक्छ। सभामुखको भूमिका मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक नियुक्ति हुँदा संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा समेत रहन्छ। त्यसबेला नियुक्तिलाई समयसापेक्ष बनाउन योगदान हुन सक्छ।
खासमा हाम्रा पछिल्ला अभ्यासहरूले सत्तापक्षबाट जे चाह्यो त्यो पारित हुने र रचनात्मक योगदान गर्न सक्ने अवस्था संसद्मा देखिएको छैन । राष्ट्रियसभाको संरचना सत्तारुढ दलअनुकूल नभए पनि प्रतिनिधिसभाको स्थिति सरकारका लागि सहज छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सरकारले भनेका विधेयक पारित गर्ने रबर स्ट्याम्प मात्र बन्नु हुँदैन। कतिपय कानुनलाई जनमुखी बनाउन तिनको भूमिका हुन सक्छ।
सभामुख अर्यालले मिडियामा वर्षौंदेखि ‘सकारात्मक समाचार पढ्न पाएका छैनौं’ भन्ने गुनासो गरेका छन्। उनले थप अगाडि बताएका छन्, ‘कम्तीमा दुई वर्ष सकारात्मक बोलौं, सकारात्मक सोचौं र सकारात्मक लेखौं।’ तथापि यसमा भन्न सकिन्छ– कतिपय विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नु भनेको नकारात्मकता होइन। त्यसलाई अझ बृहत्तर हितका निम्ति दिइएको सुझावका रूपमा लिनु उचित हुन्छ। सभामुखको जिम्मेवारीले मुलुकमा झनै आलोचनात्मक चेतलाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउनु हो। आलोचनाले सरकार र संस्था कमजोर हुँदैनन्, त्यसले मार्गदर्शन गर्छ। संसद्को सक्रियता र रचनात्मकता अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०८२ ०५:५२ सोमबार