प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनको २४ घण्टा नपुग्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा हतारिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जेनजी आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा गिरफ्तार गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ। सरकारको शुक्रबार शपथलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रशासन र प्रहरीलाई रातभरि दबाबमा राखेर कारबाही अगाडि बढाएका हुन्।
निस्सन्देह कुनै पनि व्यक्तिबाट कानुनको उल्लंघन भए कारबाही गर्न नसकिने होइन। तथापि लोकतान्त्रिक मुलुकका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। निर्धारित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी आफूभन्दा विरोधी खेमाका दल र यसका नेताप्रति कारबाहीमा हतार हुँदा पूर्वाग्रह देखिनुहुँदैन। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले सय दिनको मधुमास पाउने भए पनि यस किसिमको कारबाहीको असर शनिबारदेखि नै सडकमा देखिन थालेको छ। यसले आगामी दिनलाई थप अन्योलपूर्ण बनाउने देखिन्छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक र सुरक्षा निकाय दुवैको नेतृत्वमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। तापनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिसबमोजिम गर्ने’ भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयअनुसार ‘अन्य (ओली, लेखकलगायत) का हकमा सो आयोग (कार्की आयोग) ले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा एकपक्षीय र गहिराइमा नपुगेको ठानिएको छ। त्यसैका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउँदा निष्कर्ष पनि कमजोर नै हुनेछ।
गत भदौ २३ को जेनजी अभियानका क्रममा पहिलो दिन संसद् भवन बानेश्वर घेराउ र आक्रमणका क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैको आडमा भदौ २४ गते सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणका साथै आगजनी, तोडफोड र ध्वंस गरिएको थियो। कार्की आयोगले प्रतिवेदन दिँदा २३ गतेलाई मात्र ध्यान दिएको र भोलिपल्टका विषयमा छुँदै नछोएका कारण यो आफैँमा अपुरो रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। यसलाई ‘पत्रु प्रतिवेदन’का रूपमा टिप्पणी गर्दै छनोटपूर्ण कारबाहीको सिफारिस गरेर यसले आफ्नो मर्यादा गुमाएको चित्रण भइरहेको छ।
त्यति मात्र होइन, आयोगको प्रतिवेदन आएर मात्र हुँदैन, त्यसमा थप तथ्य जाँच र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कसैमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ। अनुसन्धान कार्य पूरा नगरी ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ विधि अपनाएको देखिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अधुरो रहेको र यसमा थप अध्ययन/अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राखिएको आशंका गर्नेहरूलाई मौका मिलेको छ। राज्यका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्। तर आज सत्तामा रहेको पक्षले यसलाई ख्याल नगरी कारबाही अगाडि बढाएको महसुस हुँदा सकारात्मक सन्देश जाँदैन।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ भन्ने हो भने हरेक व्यक्तिले कानुनको समान हक प्राप्त गर्नुपर्छ। कुनै पनि दललाई सुविधाजनक बहुमत दिनुको अर्थ बेलगाम अगाडि बढ्ने भन्ने होइन। यसै पनि लोकतान्त्रिक सरकार सीमित अधिकारसहितको हुन्छ। यस्तो सरकारले आफूलाई सन्तुलन र नियन्त्रणबाट बाहिर रहेको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। हिजोको सरकारले गरेका गल्तीबाट सिक्दै लोकतान्त्रिक परिपाटीबाटै शासन गर्ने विधितर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।
यसपटक फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा आमनागरिकले दिएको मत मुलुकमा सुशासन, स्थिरता र विकासका निम्ति हो। ओली, लेखक वा अन्य विरोधी दलका नेता तथा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र कारबाहीमै रमाउन थाल्दा परिस्थिति सधैँ अनुकूल हुँदैन। गल्तीको कारबाही गर्ने पनि विधि हुन्छ। त्यसका निम्ति राज्यका निकायलाई आफैँ अग्रसर हुन दिनुपर्छ। रातारात गृहमन्त्री आफैँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमै उपस्थित भएर दबाब दिनुपर्छ भन्ने होइन।
विगतमा पनि मुलुकले पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन देखेको छ। त्यो बेला पनि सत्तामा आउने नयाँ समूहले पुरानाप्रति पूर्वाग्रह राख्नसक्ने अवस्था नभएको होइन। तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन भन्ने महसुस भएपछि यी पक्ष थाती रहेका हुन्। हाम्रो मुलुक पटक-पटकको आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको छ। यस्तो अवस्थामै मात्र अल्झिने हो भने मुख्य काम गर्न भ्याइने छैन। बालेन्द्र सरकारलाई पनि यस्ता पक्षमा मात्र अल्झिने अवस्था नहुन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष रूपमा गएर कसैमाथि कारबाही गर्ने पनि होइन। प्रक्रियागत कमजोरीका निम्ति अहिले गरिएको जस्तो व्यवहारले भविष्यमा आम रूपमा अविश्वास उत्पन्न हुँदै जाने खतरा हुन्छ।
ओली र लेखकमाथि भएको गिरफ्तारीले तत्कालका लागि लोकप्रियता बढ्न पनि सक्छ। तर, यही काम गर्नसमेत हतारिनु जरुरी थिएन। सम्बन्धित निकायलाई यसको अध्ययन गर्न दिएर कारबाही अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहेकै हो। त्यसमा पनि यसपटकको जेनजी विद्रोह र त्यसपछिका घटनाको समग्रतामा अध्ययन नगरी कहिल्यै यथार्थको नजिक पुगिने छैन। यसले छनोटपूर्ण न्यायको अनुभूतिबाहेक अन्यथा अर्थ लाग्ने छैन। गिरफ्तारीको यो शृंखला बढिरहने हो र विपक्षी दलहरूले दमनको अवस्थामा रहनुपर्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। आफू जतिसुकै बलियो भए पनि कानुनको शासनको आधारलाई बिर्सन मिल्दैन। बदलाले बदलालाई मात्र बढाउँछ।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८२ ०६:११ आइतबार