सामाजिक सञ्जालले आम मानिसको सूचना आदानप्रदानका लागि ठुलो सहयोग पुर्याएका छन्। सूचना र जानकारीका लागि हिजोका परम्परागत माध्यमको मात्र भर नपरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आएका छन्। वास्तवमा यसले सूचना र जानकारीको लोकतन्त्रीकरण पनि गरेको छ। अहिले विशेष गरी अन्तर्वस्तु निर्माता (कन्टेन्ट क्रियटर) भन्ने नयाँ शब्दावली नै प्रयोगमा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूले तयार पारेका सामग्री आम नागरिकले उपभोग गरेका छन्। आफूले तयार पारेका सामग्री प्रस्तुत गर्ने, त्यस्ता सामग्री अरूले तयार पारेका छन् भने तिनलाई उपभोग गर्ने र सूचना तथा मनोरञ्जनको परिस्थिकीय तयार पार्ने काम अहिले भएको छ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै यसको प्रयोगमा समस्या आएका छन्। सबै विषयका सकारात्मकसँगै नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन्। सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेका सामाजिक सञ्जाल पनि यसबाट अछुत छैनन्। त्यही भएर कैयन् मुलुकले यसको विकल्प पनि सोच्न थालिसकेका छन्। अस्ट्रेलियाले आगामी डिसेम्बर १० अर्थात् यही मंसिर २४ देखि सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीलाई ‘जिम्मेवार कदम’ चाल्न भनेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस दिनदेखि अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। बालबालिकामा पर्ने ‘दबाब र खतरा’ हटाउने उद्देश्यसाथ यो व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्था लागु गर्न सहज नभए पनि सामाजिक सञ्जालले त्यसको व्यवस्थापन गर्न थालिसकेका छन्।
पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रयुक्त भएको शब्द ‘साइबर बुलिङ’ हो। विशेष गरी महिला र बालबालिका यसको धेरै सिकार हुने गरेका छन्। पुरुषहरूलाई पनि यसको प्रयोग गरी ठगी गर्ने र अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ। तर, महिला र बालबालिकामा यसको दुरुपयोग अत्यधिक हुने हुँदा ती समस्यामा पर्छन्। यसले मानसिक रूपमा समेत तनावमा पार्ने गरेको यस्तो अवस्थाबाट जोगाउन अचेल अभियानसमेत सञ्चालन हुने गरेको छ। महिलाविरुद्ध डिजिटल हिंसा हुने गरेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर यसपटक अभियान नै चलाइएको छ। यस वर्ष महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाविरुद्ध नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अभियान नै सञ्चालन भइरहेको छ।
महिलालाई सामाजिक रूपमा मात्र होइन, इन्टरनेटमार्फत पनि भएको हिंसाले मानसिक तनावमा पार्ने र काममा निरुत्साहित गर्ने हुनाले पनि यस्तो अभियानको आवश्यकता बोध भएको हो। अनलाइन हिंसाको सिकार हाम्रो मुलुकमा महिला र बालबालिका भइरहेका हुनाले सशक्त कानुनको आवश्यकता बोध भएको निकै भइसकेको छ। सन् २०१८/१९ मा नेपालमा महिलाविरुद्ध एक सय ९४ र बालबालिकाविरुद्ध १० वटा साइबर हिंसाका घटना भएका थिए। सन् २०२४/२५ मा यो संख्या बढेर क्रमशः आठ हजार महिलाविरुद्ध र चार सय २१ बालबालिकाविरुद्ध पुगेको छ। सन् २०२० मा मात्रै नौ हजार वटा साइबर अपराधका घटना नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अभिलेख गरेको थियो, जसमा ५० प्रतिशत महिला प्रभावित भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा पुरुष नै अनलाइन ठगीमा रहेका अभिलेख दर्ता भएका छन्।
साइबर अपराधको सिकार हुनेहरूमा महिलावादी समूह, यसका कर्मचारी, अधिकारकर्मी र लैंगिक अल्पसंख्यक छन्। उनीहरू भावनात्मक समस्या, चोट र अन्य भौतिक आक्रमणको सिकार भएको पाइन्छ। साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिलेसम्म विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा निर्भर हुनुपरेको छ। यस ऐनले मात्र साइबर अपराधको अहिलेको व्यापकतामा कारबाही गर्ने क्षमता राख्दैन। त्यसैले यसमा समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक ठानिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने साइबर कानुन निर्माण गर्न आग्रह हुँदै आएको छ। बेलाबेलामा सरकारले यस्तो कानुनको आवश्यकता बोध गरेर काम अगाडि बढाउन खोजे पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन। त्यसमा पनि यस्तो कानुन बनाउँदा मौलिक अधिकार नै हनन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिसमेत देखिँदा नागरिक समाज उतर्सिनुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको छ।
अनलाइन अपराध बढ्दै गएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, विद्यार्थीलाई स्कुल तहबाटै यसको प्रयोग र अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे डिजिटल साक्षरताको जानकारी दिनु उचित देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई पनि यसको प्रयोग जति आवश्यक छ, त्यति नै यसबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे जानकार बनाउनु आवश्यक छ। अहिलेको समयका सुरक्षा चुनौतीबाट जोगाउन नसक्ने मुलुकका कानुनमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ। हिजोजस्तो समाज परम्परागत किसिमका अपराधभन्दा पनि अनलाइन माध्यमबाट गरिने हानिनोक्सानी र क्षतिबाट बच्नुपर्ने भइसकेको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०८२ ०६:०५ बिहीबार