ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोसी नदीमा विनाशकारी बाढी आएको तेह्रौं दिन भएको छ। विपद्को यस घडीमा सरकारले सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार आज देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइएको छ। बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति राज्यले औपचारिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु आवश्यक छ। तर, के राज्यले शोक घोषण गरी राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुन्छ त?

अवश्य पनि पुरा हुँदैन। भोटेकोसीको बाढीले निम्त्याएको मानवीय क्षति सामान्य विपद्को तुलनामा असामान्य छ। आइतबार साँझ ६ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार १३ सय ४२ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन छन्। कति परिवारले अझै आफन्तको शव पाएका छैनन्। कति परिवार हराइरहेका आफन्त अझै जीवितै होलान् कि भन्ने आशामा छन्। कति बस्तीले घर गुमाएका छन्, कति परिवारले रोजगारी र आयको आधार गुमाएका छन्। यसको यकिन विवरण आउनै बाँकी छ। सरकारले छिट्टै बाढीबाट पुर्‍याएको क्षतिको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने नै छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र राज्यको दायित्व सकिएको छैन किनकि अहिले पनि हजारौं नागरिक बेपत्ता छन्।

उद्धार टोलीहरूले कठिन परिस्थितिका बाबजुद सुरुङ र भग्नावशेषमा बेपत्ताको खोजी जारी राखेका छन्। पछिल्ला दिनमा सुरुङबाट जीवित व्यक्तिको उद्धार हुनुले खोजीकार्यलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनुपर्ने मानवीय सन्देश दिएको छ। बेपत्ताका आफन्तहरू अहिले पनि उनीहरूको प्रतीक्षामा छन्। त्यसैले बेपत्ताको खोजीलाई राहतको अर्को चरणका होइन, पहिलो प्राथमिकताका अझै लिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि नभएसम्म परिवारलाई आशाविहीन बनाउने गरी खोजी बन्द गर्नु हुँदैन।

भेटिएका शव पहिचान र परिवारसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया त्यत्तिकै संवेदनशील विषय हो। शव व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा बढी जटिल विषय हो। सरकारले नागरिकलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अप्ठेरोमा अर्थात् विपद्मा सरकारको परीक्षा घोषणा र निर्णयमा होइन, पीडितको घरदैलोमा राज्य कति छिटो पुग्यो भन्नेबाट हुन्छ। अब सरकारले उद्धारसँगै घरबारविहीन नागरिकलाई राहत, पुनःस्थापन र पुनःनिर्माणलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ। बाढीले बस्ती मात्र होइन, सिंगो परिवार नै बिलाएका नागरिकलाई सरकारले जीवनप्रतिको आशा र भरोसा जगाउनुपर्नेछ। राहत वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ र अभिलेख स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म व्यवस्थित हुनुपर्छ।

गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट आएको सहयोगसमेत एउटै प्रणालीमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउनैपर्छ। भोटेकोसी बाढीले त्यस क्षेत्र दुख्दा सिंगो देश र विदेशमा भएका नागरिकले हातेमालो गरेका छन्। आआफ्नो क्षमताअनुसार आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उक्त रकम वास्तविक पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनामा प्रयोग हुनुपर्छ। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत, कर तथा महसुललगायत सहुलियत दिने निर्णय भएको छ।

उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका लागि जोखिमभत्ता र अन्य सुविधा दिने निर्णय सकारात्मक छ। तर निर्णय आफैं राहत होइन। निर्णय कार्यान्वयन भए मात्र यसको सार्थकता रहन्छ। त्यसैले विगतका विपद्मा भएका कमजोरी दोहोर्‍याउने होइन, त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ।

भोटेकोसी विपत्तिपछि उद्धार र राहत जति चुनौतीपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा चुनौती छ। हजारौं घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन अत्यन्त कठिन मात्र होइन, जटिल पनि छ किनकि बाढीले बगाएको ठाउँमा उही जोखिमयुक्त संरचना फेरि बनाउनु पुनर्निर्माण होइन, अर्को विपत्तिको निम्तो हो।

अब बस्तीको जोखिम मूल्यांकन, नदीको बहाब क्षेत्र, पहिरोको सम्भावना, हिमताल र हिमनदीमा आएको परिवर्तन तथा जलवायु जोखिमलाई आधार बनाएर पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा पनि ‘पहिले जस्तै’ होइन, ‘पहिलेभन्दा सुरक्षित’ बनाउने नीति आवश्यक छ। विपद् आएपछि सेना र प्रहरीलाई परिचालन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।

मुलुकमा संकट आउँदा सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनु जायज हो तर उनीहरूमा मात्र उद्धारको अन्तिम भर पर्ने हाम्रो विगतलाई सच्याउनुपर्छ। जोखिमको पूर्वानुमान, सूचना प्रवाह, स्थानीय तहको तयारी, आपत्कालीन सञ्चार, उद्धार उपकरण, सुरक्षित आश्रय स्थल र समुदायस्तरको अभ्यास बलियो बनाउनुपर्छ। नेपाल सधैं विपद्को जोखिममा छ तर हाम्रो पर्याप्त तयार छैन।

त्यसैले भोटेकोसी बाढीको १३औं दिनलाई केवल राष्ट्रिय शोकमा सीमित गरिनुहुँदैन। यो दिन राज्यले आफ्ना कमजोरीलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय शोकलाई संकल्पमा बदल्नुपर्छ। शोक मनाउनु मृतकप्रतिको सम्मान हो तर पीडामा रहेका नागरिकलाई बिर्सियो भने राज्यप्रतिको कर्तव्य पूरा भएको ठान्न सकिँदैन। आधा झन्डा झुक्दा राज्यको जिम्मेवारी झुक्नुहुँदैन। बरु अझ बेपत्ताको खोजी, पुनर्स्थापना र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा बलियो भएर उभिनुपर्छ। राज्य यसतर्फ अग्रसर होस्, विपद्को सामना गर्न सिंगो देश सरकारसँगै छ।

विपदमा ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना !