‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको हो। लामो राजनीतिक संक्रमण, संघर्ष र बहसपछि जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। संविधान जारी हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको अन्तिम बिन्दु थिएन। यो त नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने यात्राको सुरुवात थियो। लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि प्रस्थान बिन्दु थियो।

विगतका आन्दोलनहरूमा जनताले उठाएका मागलाई संस्थागत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक हकलाई संविधानले संस्थागत गर्ने काम गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताले सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए। त्यति मात्र होइन, दुईवटा संविधानसभाको लामो प्रयास र राजनीतिक संघर्षपछि जारी भएको हो। संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा त्यसको स्वीकारोक्तिको विषय विगतदेखि नै बहस र चर्चामा छ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई हामीले उत्सवका रूपमा मनाउने मात्र होइन, त्यसका उपलब्धि र अपूर्णताको समीक्षा आवश्यक छ। संविधान अक्षरहरूको थुप्रो मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा परिर्वतनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ र मुलुक विधिबाट चल्छ भन्ने अनुभूति दिलाउँदै त्यसमा प्रत्याभूत गरेका अधिकार नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुमा निहित छ। संविधानका अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने दिवसका औपचारिक समारोहले मात्र यसको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्दैनन्।

संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने र सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानमा छ तर अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति र त्यसको व्यावहारिक उपलब्धताबिचको दुरी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा नागरिकले स्वतः ती अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन, सक्षम संस्था, पर्याप्त स्रोत र जवाफदेही शासन आवश्यक हुन्छ। भारतीय नेता भीम अम्बेकरले भनेका थिए– संविधान कस्तो छ होइन, संविधान चलाउने नेताहरू कस्ता छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

संविधानको मूल्यांकन अब त्यसले के व्यवस्था गर्‍यो भन्ने मात्र होइन, ती व्यवस्था नागरिकको जीवनमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दल र राज्यका निकायहरूले कति तदारूकता देखाएका छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ। त्यति मात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दलहरू आफैंले जारी गरेको संविधानप्रति कति इमानदार छन् भन्ने कुराले पनि कार्यान्वयन कुन तहमा छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

संविधान जारी गर्ने दल र तिनका नेताका कतिपय व्यवहार र अभिव्यक्ति वर्तमान संविधान अनुकूल देखिएका छैनन्। संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले राज्य शक्ति र स्रोतलाई विकेन्द्रित गर्दै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अझै व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीयताको अभ्यासमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, स्रोतको उपलब्धता, कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहबिचको समन्वयका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसअनुसारका कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्।

समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले प्रदेशको भूमिका र औचित्यमाथि मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षतासहितका बहस केवल राजनीतिक नारामा होइन, यर्थाथतामा उभिएर गर्नुपर्छ अनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउनुपर्छ। संविधानले राज्यका अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्तिसन्तुलनको सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था र दायित्वअनुसार आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढ्ने छ भने संविधानको दीर्घजीवन हुनेछ।

निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश सरकार निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर जाने छुट बहुमत होस् वा अल्पमतका सरकारहरूलाई हुनेछैन। जनादेशको बलमा संविधानलाई टेक्ने काम यसबिचमा भएका छन्। नागरिकलाई राज्यका निकाय र सरकारमाथि प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने छुट छ भने आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने हक पनि छ। त्यसका लागि नागरिकले संविधानका विद्यमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। ती कुरा कति जायज हुन् र आवश्यक छन् भन्ने कुरा सरकार र दलहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। जायज कुरा छन् भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

संविधान जारी भएको ११ वर्ष बित्दा अब ओठेभक्ति होइन, जिम्मेवार र जवाफदेहितासहितको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। मुखले एउटा बोल्ने तर व्यवहारमा अर्को गर्ने परम्पराले संविधानको दीर्घायुमाथि आशंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याउँछ। जनताले संविधानको परिवर्तनभन्दा त्यसको मर्मअनुसार व्यवहार कार्यान्वयन खोजेका हुन्। व्यक्ति होइन, विधि, विधान र कानुनको शासन खोजेका छन्। व्यक्तिको परिर्वतन होइन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको शासन खोजेका छन्। त्यसैले संविधानको सम्मान र दीर्घायु त्यसका अक्षर दोहोर्‍याएर होइन, त्यसको मर्मअनुसारको कर्म गरेर मात्र सम्भव छ। व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रित भएर होइन, सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले त्यसअनुसार काम गर्नु आवश्यक छ।