चीनको तिब्बती क्षेत्र ल्हेन्दे खोला, भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीले त्यस क्षेत्रका नागरिक मात्र होइन, सिंगो मुलुक विपद्मा डुबेको छ। बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङका नागरिकको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न सरकारले बिहानैदेखि काम सुरु गरेको छ। बिचल्लीमा परेका नागरिकको सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरी तत्काल उद्धार र घाइतेहरूको उपचार सुरु गरिएको छ। बाढीमा परेर सम्पर्कबाहिर रहेका नागरिकको खोजी र क्षतिको विवरण संकलन सरकारले सुरु गरेको छ। अहिले नै जनधन क्षतिको यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। बाढीले बगरमा परिणत गरेको गाउँ–बस्ती तथा तटीय क्षेत्रलाई हेर्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धनजनको क्षति पुगेको आँकलन सुरक्षा निकायले गरेका छन्। तथापि सरकारले अहिले प्रभावितहरूको उद्धार र उपचारमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
अनायास आएको बाढीको कहरमा बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएका छन्। बाढीले धनजन मात्र होइन, हाम्रा मनहरू पनि बगाएको छ। सयौं फूलहरू चुडिएका छन्। त्यसको यकिन विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ। तर, हामी फेरि एकपटक विपद्को कठोर परीक्षामा उभिएका छौं। त्यसको सामना गर्न सरकारले घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्राधिकरणहरूमार्फत यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारहरूको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि तँछाडमछाड गर्ने दल र तिनका नेताहरू मुलुकमा आइपरेको संकटको सामना गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन्। जुन सकारात्मक पक्ष हो। विडम्बना, सरकार र दलहरू विपद्पूर्वको तयारीका लागि होइन, संकटपछि मात्र एक ठाउँमा उभिएर रुने गर्दै आएका छन्।
बुधबार बिहान आएको बाढी पहिलो र अन्तिम होइन। मनसुनसँगै हरेक वर्ष ठुला वा साना यस्तै नियति भोग्दै आएका छौं। बाढी र पहिरो हाम्रा लागि अपरिचित र आकस्मिक होइनन्। पुस्तौंदेखि नेपाली समाज यस्ता विपत्तिसँग जुध्दै आएको छ। तर, पनि राज्य विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति बनाउन किन तयार छैन ? प्रश्न त्यहाँ हो। हाम्रा हिमाल, हिमनदीहरू सम्भावना मात्र होइनन्, हामीहरूका चुनौती पनि हुन्। त्यसलाई दृष्टिगत गरी नीति निर्माणमा मात्र होइन, पूर्वाधार बनाउने कुरामा पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।
विपद्पछि राहत खोज्ने र बाँड्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर जोखिम घटाउन पूर्वतयारीका साथै जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, वैज्ञानिक सहरी योजना, नदीनालाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारको क्षमता विस्तारसँगै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालका हिमतालहरू सधैं जोखिममा छन्। यसर्थ नेपालले विपद् आएपछि हेरौंला भन्ने होइन, विपद्सँगै संघर्ष गर्दै अस्तित्व जोगाउने तयारीमा लाग्नुपर्छ। अर्थात्, विपद्सँगै बाँच्ने शैली विकास गर्नुपर्ने भएको छ। जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै स्वरूपमा आउन सक्ने विपद्विरुद्ध तयार हुनुपर्ने भएको छ। यसका लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुका साथै सोहीअनुसारका पूर्वाधार निर्माण, जनचेतनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। सरकार, दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र फुटेर होइन, जुटेर मुलुकसामु आइपरेको आपद्को सामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
विपद् आएपछि राज्य र समाज एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक हो तर विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। आजको पीडालाई भोलिको तयारीमा बदल्न सकिएन भने हरेक वर्षको विपद् केवल क्षतिको अर्को अध्याय बन्दै जानेछ। त्यसैले पीडितको आँसु पुछ्ने हातसँगै विपद्को जोखिम घटाउने दूरदृष्टि पनि आवश्यक छ। हामीले प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैनौं। सुरक्षित बस्ती, वैज्ञानिक पूर्वाधार, सक्षम पूर्वसूचना प्रणाली र जिम्मेवार शासन निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। विपद्को घडीमा हातेमालो गरौं तर विपद् सकिएपछि फेरि पुरानै बाटोमा नफर्कौं। यही संकटबाट सिकेर सुरक्षित, सक्षम र उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प गरौं।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८३ ०६:०३ बिहीबार