नेपालीहरूको महान् चाड दसैं सँघारमा आइपुगेको छ। दसैं, तिहार र छठ नेपाली समाजका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व मात्र होइनन्, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठुलो अवसर पनि हुन्। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहलपहल बढ्छ, व्यापारिक कारोबार विस्तार हुन्छ र उपभोग उल्लेख्य रूपमा बढ्छ।

नयाँ कपडा, खाद्यान्न, फलफूल, मासु, मिठाइदेखि विद्युतीय सामग्री र यातायात सेवासम्मको माग बढ्छ। त्यसैले चाडपर्वको बजार व्यवस्थित, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउनु सरकार र व्यवसायी दुवैको जिम्मेवारी हो। उपभोक्ताको बढ्दो मागलाई कतिपय व्यवसायीले स्वाभाविक व्यापारिक अवसरभन्दा अनुचित नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको बाध्यता बढ्छ। यही बाध्यताको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति रोक्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।

सरकारले हरेक वर्ष दसैंअघि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने, सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने र आपूर्ति सहज बनाउने घोषणा गर्छ। समस्या घोषणाको होइन, कार्यान्वयनको हो। दसैं आउनुअघि केही दिन बजार अनुगमन गर्ने र त्यसपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने हो भने त्यस्तो अनुगमनको औचित्य रहँदैन। बजार अनुगमन नियमित, आकस्मिक र जोखिममा आधारित हुनुपर्छ। खाद्यान्न, मासु, मिठाइ, पेय पदार्थ, कपडा, विद्युतीय सामग्री तथा यातायात सेवामा विशेष निगरानी आवश्यक छ। गम्भीर बदमासी भेटिए कारबाहीको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।

सरकारको जवाफदेहिता यहींबाट सुरु हुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मौज्दातको नियमित अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई अभियान होइन, निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो बजारको अनुगमन र उपभोक्ता गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यातायातसम्बन्धी निकायले टिकट, भाडा, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सवारी सुरक्षामाथि कडाइ गर्नुपर्छ।

मूल्यवृद्धिको सवालमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। माग र आपूर्तिका कारण मूल्यमा स्वाभाविक परिवर्तन हुन सक्छ तर दसैंतिहारको नाममा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने, एउटै वस्तुको मनपरी मूल्य असुल्ने वा उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। सहुलियत पसल सञ्चालन पनि उपभोक्तालाई राहत दिने प्रभावकारी माध्यम हो।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् तर यस्ता पसल सीमित स्थानमा मात्र केन्द्रित हुँदा यसको लाभ सबै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैन। स्थानीय तहसम्म सहुलियत बजार विस्तार गर्न र निजी क्षेत्र तथा सहकारीसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सके बजारमा मूल्य पारदर्शिता अझ बढाउन सकिन्छ।

बजार व्यवस्थापनमा व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि कम छैन। उपभोक्ता ठगेर तत्काल नाफा कमाउन सकिएला तर त्यसले दीर्घकालीन व्यावसायिक विश्वास गुमाउँछ। स्पष्ट मूल्यसूची राख्ने, बिल दिने, गुणस्तर र म्याद जाँच गर्ने तथा उपभोक्तासँग पारदर्शी व्यवहार गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। व्यवसायीका छाता संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई जिम्मेवार व्यापारिक अभ्यासका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

दसैं बजारसँग यातायात पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। चाडपर्वमा गाउँ फर्किने यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले अतिरिक्त सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, टिकटमा पारदर्शिता, मनपरी भाडा नियन्त्रण र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिमा कडाइ आवश्यक छ। सडक र सवारी साधनको अवस्था तथा यात्रुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यात्रुको बाध्यतालाई नाफाको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ। मूल्यसूची हेर्ने, बिल माग्ने, लेबल र म्याद जाँच गर्ने तथा ठगी वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिए उजुरी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ तर उपभोक्तामाथि मात्रै जिम्मेवारी थोपरेर राज्य उम्किन मिल्दैन। उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने हो तर उपभोक्ताको अधिकार जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो।

दसैं खुसी, पारिवारिक मिलन र सद्भावको पर्व हो। बजारको अव्यवस्था, कालोबजारी र ठगीका कारण यही खुसी तनावमा परिणत हुनु हुँदैन। चाडपर्वमा कारोबार बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हो तर त्यसको लाभ व्यवसायीलाई मात्र होइन, उपभोक्ताले पनि पाउनुपर्छ।

त्यसैले यसपटकको दसैं बजार व्यवस्थापन औपचारिक अनुगमन र सरकारी घोषणामा सीमित हुनुहुँदैन। सरकारले बजारमा के भइरहेको छ भन्ने मात्र हेर्ने होइन, के हुन दिइँदैन भन्ने पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। आपूर्ति रोकिए जिम्मेवार निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना भए दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, अनुचित मूल्यवृद्धि भए त्यसको हिसाब खोजिनुपर्छ र उपभोक्ता ठगिए उजुरीको परिणाम देखिनुपर्छ। अनुगमन टोली बजार पुगेको समाचारभन्दा अनुगमनपछि बजारमा के सुधार भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। भोटेकोसी बाढीबाट आहत जनतालाई दसैंमा राहत दिने कि नदिने सरकारको परीक्षा यहीं र यतिबेला नै हुनेछ।