नेपालमा मनसुनी समय नजिकिएको छ। योसँगै बाढी–पहिरोको कहर सुरु हुनेछ। त्यसबाट धुले र कच्ची सडक मात्र होइन, विगतमा जस्तै मुख्य राजमार्ग प्रभावित हुने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सडक विभागले मुख्य राजमार्गका चार दर्जनभन्दा बढी स्थानलाई वर्षाका बेलामा उच्च जोखिमका रूपमा हेरेको छ। मुलुकको जीवनरेखाका रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिनसहित सडकहरू वर्षाका बेला अवरुद्ध हुँदा आमनागरिकको दैनन्दिन जीवन कष्टकर बन्दै छ। यसले आवतजावतको जोखिम नियमितजस्तै बनेको छ। अझ गरिब तथा निम्नवर्गीय परिवारलाई मनसुन सधैं चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ। एकातिर आर्थिक अवस्थाको पिरमा रहेका उनीहरू मनसुनजन्य बाढी–पहिरोको चपेटामा पनि पर्ने गरेका छन्। प्राकृतिक विपद्को जोखिममा सबैभन्दा बढी यही समुदाय पर्छ। प्रायः यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाउनेमा सीमान्तकृत र निम्नवर्गीयहरू नै धेरै हुन्छन्। यसपटक मनसुन औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि नै त्यसका पूर्वसंकेतहरू देखिन थालेका छन्। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा केही दिनअघिको वर्षाले सडकहरू भत्किएका छन्। पुल–पुलेसाहरू बगाएका छन्। जनजीवन प्रभावित भएको छ।

जथाभावी निर्माण भएका सडकले सुविधासँगै विपद् पनि निम्त्याउने गरेका छन्। समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा वर्षाको समयमा पहिरोको जोखिम हुन्छ। विभिन्न ठाउँका पुल, कल्भर्ट भत्केका, सडक पेटी बिग्रिएका हामी यत्रतत्र देख्न सक्छौं। कतैकतै टेको लगाएका थाँक्रा ढलमलाएकाले सडकमा खस्न आतुर बनेका देखिन्छन्। बगेको माटोमै अल्झिएका रुख तथा बोटबिरुवाले बटुवाको बाटो छेक्न तमतयार छन्। यसले भिरपाखा र नदीछेउका बस्ती त्रासमा छन्। पहिरोले बालीहरू पुरिएका छन्। कतिपय कटानमा परेका छन्।

यसरी कटान र डुबानको नियति भोग्नुपर्ने बाध्यताबाट यस पटक पनि नेपालीहरूले पार पाउने छैनन्। वर्षा सुरु हुनु खेतीकिसानीका लागि जति सुखद हो, त्योभन्दा बढी आम नेपालीका लागि यसपटक के हुन्छ भन्ने त्रास पनि सुरु हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा हामी प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्दैनौं। हामीसँग त्यो क्षमता र सक्षमता पनि छैन तर त्यसलाई न्यूनीकरण र विपद् आएको अवस्थामा थेग्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्छौं र यसबाट हुने नोक्सानी कम गर्न सक्छौं। त्यसका लागि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन सक्छौं। त्यसका लागि सरकारसँगै आमनागरिक पनि सचेत हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। वर्षा सिर्जित विपद्बाट नागरिकलाई राहत दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो र हुनु पनि पर्छ। यसमा विवाद नै छैन। तर, त्यसपूर्व सावधानी र पूर्वतयारीलाई सरकारले बेलैमा तीव्र बनाउनुपर्छ।

सरकारको काम विपद्ले जनधनको कति क्षति गर्‍यो भन्ने सोलोडोलो तथ्यांक दिने र प्रभावित नागरिकलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने मात्र होइन र हुनु हुँदैन। यसले नागरिकमा पारेको बहुआयामिक असरलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ।

यो सन्दर्भमा आमनागरिकमा जनचेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकलाई जोगाउन गाउँ–ठाउँमा भएका क्लब, आमा समूह, टोल/समाज सुधार समितिजस्ता संरचनाहरूले पनि आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कानुनले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ तर आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विपद्का घटना रोकथाम गर्ने र त्यसबाट हुने नोक्सानी कम गर्ने दायित्व आमनागरिकको पनि हो। आफ्नो पालिकाभरि कुन ठाउँमा कस्तो समस्या छ, कहाँ भलबाढी बढी आउँछ, कहाँ पहिरो जान सक्छ, कुन खोलाले बढी र कसरी हानि पुर्‍याउन सक्छ, कुन–कुन बस्ती वा घर असुरक्षित छन् जस्ता विषयमा सबैभन्दा जानकारी हुने स्थानीय नै हुन्। त्यसैले स्थानीय सरकार जति सक्रिय भयो, वर्षासिर्जित विनाशबाट स्थानीयको हानि/नोक्सानीको आकार त्यति नै कम गर्न सकिन्छ।

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिमा देशभरका ५१ हजार आठ सय ६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। यो सानो संख्या होइन। सधैंझैं गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्मा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ तर रेस्क्यु भेहिकल, खोज, उद्धार तथा पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने र प्रयोग हुने उपकरणहरूको अभाव रहेको सुरक्षा निकायले जनाउँदै आएका छन्। त्यसैले आगो लागेपछि कुवा खन्ने होइन, वर्षापूर्वको तयारी पहिले नै गर्नु आवश्यक छ। बाढी–पहिरोले क्षति पुर्‍याउन सक्ने घर/बस्ती, राजमार्ग, पुल–पुलेसाको पहिचान गरी सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। ताकि क्षतिको तथ्यांक संकलनलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने विगतबाट आहत जनतालाई पूर्वतयारी गरेर मनसुनजन्य विपत्बाट राहत मिल्न सकोस्।