यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ। यो तथ्य नयाँ होइन। हरेक वर्ष लाखौं नेपाली श्रम बजारको खोजीमा खाडी मुलुकका साथै मलेसिया, जापान, कोरिया तथा अन्य देश पुग्छन्। उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ। त्यही आम्दानीले ग्रामीण भेगका घरआँगनमा समृद्धि आउनुका साथै शिक्षामा पहुँच बढाएको छ। यसले उपभोग मात्र होइन, समग्र आर्थिक स्थिरतामा योगदान पु¥याएको छ। तर यही क्षेत्रभित्र गहिरो अपारदर्शिता, बिचौलियाको दबदबा र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले व्यक्त गरेका छन्। विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुभवका आधारमा व्यक्त गरेको यो धारणाले यसमा विद्यमान स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयभित्रै फाइल लुकाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छ। कर्मचारीतन्त्र, म्यानपावर व्यवसायी तथा बिचौलियाबिच निर्मित सिन्डिकेटले श्रमिकको हितविपरीत काम गरिरहेको छ। साउदी अरब, कुवेत र इजरायलसँग सम्बन्धित फाइल जानाजान रोकिएको आरोप छ। घुस दिए मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था र स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिमुखीकरण तालिममै चलखेल हुने गरेको भन्ने मन्त्रीको धारणाले वैदेशिक रोजगारीको प्रणाली कति कमजोर र शोषणमुखी बनेको छ भन्ने चित्र देखाउँछ। प्रायः मन्त्रीहरू यस्ता विषयमा ढाकछोप गर्न रुचाउँछन्। गलैंचामुनि थुपारेको फोहोर बाहिर ननिकाली सफा हुँदैन। सरकारकै तहबाट यसमा समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।

मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड बनेको क्षेत्र श्रमिकका लागि जोखिम र अन्यायको थलो बन्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ जस्तो श्रमिकमैत्री नीति व्यवहारमा ठगीको माध्यम बनेको स्वीकारोक्ति मन्त्रीकै धारणामा छ। कागजमा सीमित अभिमुखीकरण तालिम र अनावश्यक शुल्क असुलीले श्रमिकलाई विदेश जानुअघि ऋणको बोझ बोक्न बाध्य बनाइरहेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउनु सकारात्मक कदम भए पनि मन्त्रीकै शब्दमा यो अझै शून्यतिर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मुलुकमा मन्त्री, सचिव र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले सर्वसाधारणको बिचल्लीप्रति सहानुभूतिशील हुँदै काम गर्ने अवस्था आउनु उचित हुन्छ। त्यसले मात्र सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्छ।

वैदेशिक रोजगार सम्झौताका मोडलहरूमा पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ। जापानसँगको ‘जिट्को’ सम्झौता शोषणकारी ठहर गर्दै ‘जिटुजी मोडल’मा जाने तयारी, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउँदा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म रोक्ने अडान, यी सबैले सरकार श्रमिक अधिकारतर्फ केही गम्भीर भएको संकेत गर्छन्। तर यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा पुग्दा भित्रैबाट अवरोध हुने मन्त्रीको अनुभवले संरचनागत सुधार कति कठिन छ भन्ने पनि उजागर गर्छ। एकजना मन्त्रीले यतिसम्म सोच्न र गर्न खोजेको देखिएको छ। तर, यही अवस्था सिंगो प्रणालीमा विकास नभई सर्वसाधारणको हितरक्षा हुने गरी काम हुन सक्दैन। श्रमिकलाई नै शोषण गरेर अहिलेको व्यवस्था चलिरहेको छ। त्यसलाई घटाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ– के नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विप्रेषणको स्रोतका रूपमा हेर्ने कि श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने? यसको उत्तर दोस्रो विकल्पमै छ। वैदेशिक रोजगारी दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रको सहारा बन्न सक्ने हो भने त्यसको आधार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र श्रमिकमैत्री व्यवस्था हुनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा अबको बाटो के हो? पहिलो, सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाई ‘ट्य्राक गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ, फाइल दर्तादेखि सम्झौता स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम र भिसासम्म। यसले कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाबिचको अपारदर्शी सम्बन्ध कमजोर पार्छ। यसले समग्र सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि बढ्छ। दोस्रो, म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र तालिम संस्थामाथि कडा नियमन र नियमित अडिट अनिवार्य हुनुपर्छ। सिन्डिकेट तोड्न प्रतिस्पर्धी वातावरण र स्वतन्त्र निरीक्षण संयन्त्र आवश्यक छ। तेस्रो, फ्री भिसा–फ्री टिकटजस्ता नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्दै व्यवहारमा लागु हुने स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ। श्रमिकले ठगिन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ।

चौथो, श्रमिकलाई सूचना र सचेतनामा सशक्त बनाउनुपर्छ। विदेश जानुअघि उनीहरूले लागत, अधिकार, जोखिम र गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट बुझ्न पाउनुपर्छ। अभिमुखीकरण तालिम कागजी औपचारिकता होइन, व्यावहारिक र प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यसले उनीहरूलाई निर्णय लिन सजिलो बनाउँछ।

पाँचौं, द्विपक्षीय तथा जिटुजी सम्झौतामा न्यूनतम तलब, बिमा, कामको प्रकृति र कानुनी संरक्षण स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ, विशेष गरी घरेलु कामदारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रका लागि यो झन् अपरिहार्य देखिन्छ।

अन्ततः वैदेशिक रोजगारी केवल अर्थतन्त्रको आँकडामा जोडिएको विषय मात्र होइन, यो लाखौं नेपालीको जीवन, सपना र पसिनासँग जोडिएको छ। मन्त्री भण्डारीले नागरिकसँगको कुराकानीमा उठाएका आरोपहरूले एउटा कठोर यथार्थ देखाएका छन्। अब राज्य संयन्त्रले आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारलाई राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत दृढतासँग जोड्न सके मात्र यो क्षेत्र दलदलबाट बाहिर निस्केर साँच्चिकै राष्ट्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनैपर्छ।