सम्पादकीय

ज्ञानमन्दिर असुरक्षा

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई ज्ञानको मन्दिर त्यतिकै भनिएको होइन । त्यहाँ ज्ञान, विज्ञान र अध्ययनको वातावरण हुन्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नेहरू विश्वविद्यालयमै भेटिन्छन् । संसारका कैयन विश्वविद्यालयले गरेका अनुसन्धान ठुला समाचार बन्छन् । तिनले दिएका सुझाव र विश्लेषणले भविष्यको बाटो देखाउँछन् । यसकारण प्रायः सरकारहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त राख्न विशेष भूमिका खेलेका हुन्छन् । विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक सबै व्यवस्थापन आफैं गर्छन् । सरकारले मात्र होइन उदारमना धनी मानिसले समेत स्रोतको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् ।  

महाविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र अनुसन्धाताको ध्यान पठनपाठन र अनुसन्धानमा हुन्छ । तिनले अन्य पक्षमा ध्यान दिनै पर्दैन । हामीले करिब डेढ दर्जन विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छौं तर सबैभन्दा जेठो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत ठिक ढंगले चलाउन सकेका छैनौं । विश्वविद्यालयको संख्या थप्दै जाने तर तिनलाई ढंगले नचलाउनेमा हामी नामी छौं । विश्वविद्यालयमा सुरक्षाको न्यूनतम प्रत्याभूति छैन । होस् पनि कसरी ? असुरक्षाका कारक नै यसका सञ्चालक छन् । राजनीतिक दुष्कृतीले गाँजेको विश्वविद्यालयमा अब पदाधिकारीले निजी सुरक्षाकर्मी (पिएसओज्) माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय यस्ता दुःखको भुक्तभोगी रहेको छ । विश्वविद्यालयमा कहिले शिक्षक निर्घात कुटिन्छन्, कहिले पदाधिकारीले भागेर हिड्नुपर्छ र तालाबन्दीका कारण कार्यालयमा बसेर राम्ररी काम गर्नसमेत अवसर पाउँदैनन् । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र मानिन्छ तर त्यहाँ आउने पदाधिकारीका निम्ति सुरक्षित रहने अवस्था छैन । कुटपिट गर्नेहरू दलमा आवद्ध हुन्छन् र दलले तिनलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । ज्ञानको मन्दिरमा आउने पुजारीले शान्तिपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । त्रासमा बसेर काम गर्न सजिलो छैन । यसले वास्तविक कार्य सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ ।  

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी असुरक्षित भएपछि सुरक्षाकर्मी दिनु परेको समाचारले सबैभन्दा बढी चिन्ता यस्तो कार्य गर्ने विद्यार्थीका संरक्षक दल र सरकारलाई लाग्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको अवस्था यो हालतमा पु¥याउँदा भविष्यमा कसरी काम होला ? कसरी योग्य नागरिक निर्माणमा सहयोग पुग्ला ? आफ्नै विद्यार्थीको कुटपिटमा परिने डरले विश्वविद्यालय आउन नसक्ने पदाधिकारीले संस्थाको विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न सक्दैनन् । भर्खरै नियुक्त उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीले निजी सुरक्षाकर्मी पाएपछि मात्र विश्वविद्यालय जान थालेका हुन् ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकपछि अर्को आक्रमणका घटना भएका छन् । तोडफोड गर्नु त सामान्य व्यवहारजस्तो लाग्छ । तालाबन्दी वर्षैभरि भइरहन्छ । कतिपय पदाधिकारीको कार्यकाल तालाबन्दीकै बिचमा गुज्रिएको पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयमा आक्रमण भएका कैयन घटना छन् । तिनले कार्यालय नगई अन्यत्रबाटै काम गर्नुपरेको दुःखद अवस्था पनि छ । आफ्नो अधिकार र मागका लागि जे पनि गर्ने तर अनुशासित भएर काम गर्नु नपर्ने अवस्था हामीले देख्दै आएका छौं ।  

विश्वविद्यालयमा २०७७ असोज २० मा समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको दुखद प्रसंग बिर्सन सकिँदैन । एउटा शिक्षक ज्ञानको मन्दिरमा आक्रमणमा परेर घाइते भई अस्पताल र अदालत धाउन बाध्य हुनुजस्तो खराब घटना केही हुन सक्दैन । २०८० वैशाखमा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. युवराज लुइँटेलको कार्यकक्षमा आांशिक शिक्षकबाट भएको तोडफोड र हातपात पनि स्मृतिबाट हराएको छैन । यी घटना विश्वविद्यालको इतिहासका धब्बाहरू हुन् । भविष्यमा यस्तो नहुने सुनिश्चित नगर्ने हो भने कसैले पनि त्यहाँ गएर ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण हुँदैन । विश्वविद्यालयमा भएको यो घटना अन्यत्रका संस्थाका निम्ति पनि पाठ हो । आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा हुने गैरकानुनी कामलाई अब ‘क्रान्ति’को जलप लगाउन सकिँदैन ।  

पछिल्ला दिनमा भइरहेका यस्ता दुःखद घटनाको कारक भने मुलुकका सर्वत्र क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतीकरण नै हो । अति राजनीतीकरणले नियुक्तिमा आफ्नो दलका कार्यकर्ता पु¥याउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुने र नियुक्त पदाधिकारीले संस्थाको सर्वतोमुखी विकासका निम्ति योगदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति पनि राजनीतिक आधारमा हुने र धम्क्याउने पनि त्यही राजनीतिका उपज नै हुने बिडम्वनापूर्ण अवस्था अहिले मुलुकमा छ ।  

त्यसैले यस्तो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निःसंकोच कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कुनै पनि आक्रमणका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाहीको प्रबन्ध नै हो । आपराधिक दुष्कृतीका निम्ति संशक्त ढंगले कारबाही गर्ने र त्यस्तालाई भविष्यमा सरकारी वा अन्य नियुक्ति वा कामका लागि अयोग्य बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । आक्रमणकारीले नायकत्वको भावमा हिँड्ने स्थिति हुनुहुँदैन ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०८२ ०६:१८ शुक्रबार