देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार उद्योग हो। उद्योगको विकासबिना उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। तर, नेपालमा औद्योगिकीकरणको आवश्यकता जति गहिरो छ, त्यसअनुरूप औद्योगिक वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकार गठनसँगै देशलाई तीव्र औद्योगिकीकरणको दिशामा अघि बढाउने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर, विभिन्न क्षेत्रका उद्योग बन्द हुँदै गएको र सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत संकटमा परेको खबरले सरकारको औद्योगिकीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। औद्योगिकीकरणलाई समृद्धिको आधार बनाउने हो भने सरकारले नाराभन्दा परिणाममुखी काममा जोड दिनुपर्छ।

नेपालको औद्योगिक अवस्थाको एउटा प्रतिनिधिमूलक चित्र लुम्बिनी प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त्यहाँ १० हजार सात सय ५९ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछिका वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम निरन्तर घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार दुई सय ५४, २०८०/८१ मा तीन हजार ६ सय ३९, २०८१/८२ मा तीन हजार दुई सय ६७ र २०८२/८३ मा दुई हजार पाँच सय एक वटा उद्योग मात्र दर्ता भएका छन्।

पाँच वर्षको अवधिमा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या सुरुआती वर्षको तुलनामा करिब ७७ प्रतिशतले घट्नु सामान्य उतारचढाव होइन। यसले लगानीकर्ताको मनोबल, बजारको अवस्था र औद्योगिक वातावरणमा देखिएको गम्भीर समस्यातर्फ संकेत गर्छ। यो समस्या कुनै एक जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित छैन। लुम्बिनीका पहाडी जिल्लादेखि तराईका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसम्म नयाँ उद्योग दर्तामा आएको गिरावटले औद्योगिक गतिविधि कमजोर बन्दै  गएको देखाउँछ।

औद्योगिक संकटका पछाडि पुँजी अभाव, बजारको संकुचन, महँगो वा सहज रूपमा प्राप्त नहुने कर्जा र नीतिगत अस्थिरताजस्ता समस्या छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु विडम्बना हो। साना उद्यमीले धितो, कागजी प्रक्रिया र कर्जाको सर्त पूरा गर्न नसक्दा व्यवसाय विस्तार गर्न पाएका छैनन्।

अर्कोतर्फ, उत्पादित वस्तु किन्ने उपभोक्ताको संख्या र क्रयशक्ति कमजोर हुँदा उद्योगीले उत्पादन बढाउने जोखिम लिन सकेका छैनन्। उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तर उत्पादन बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नगर्ने प्रवृत्तिले औद्योगिकीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

उद्योगीहरूलाई सबैभन्दा बढी निरुत्साहित बनाउने अर्को पक्ष नीतिगत अस्थिरता हो। सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक प्राथमिकता बदलिने, करका दर तथा नियममा बारम्बार फेरबदल हुने र घोषित नीतिको निरन्तरता सुनिश्चित नहुने अवस्था रहिरहेमा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन्। उद्योग स्थापना गर्न जग्गा, पूर्वाधार, मेसिनरी र जनशक्तिमा ठुलो लगानी गरिसकेपछि नीतिगत परिवर्तनका कारण व्यवसाय सञ्चालन नै कठिन हुने परिस्थिति आउनु राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने विषय हो।

अब सरकारले उद्योगको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न देशव्यापी अध्ययन गरी बन्द भएका, रुग्ण अवस्थामा पुगेका र सम्भावना हुँदाहुँदै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सार्वजनिक निकायको खरिदमा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रविधि र बजार पहुँचमा सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ।

त्यसैगरी, कर तथा औद्योगिक नीतिमा अनावश्यक फेरबदल रोक्दै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन सुनिश्चितता दिनुपर्छ। विद्युत्, यातायात, भण्डारण, औद्योगिक क्षेत्र र डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारसँगै उद्योग दर्ता, अनुमति तथा नवीकरणका प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सिपमूलक शिक्षा र उद्योगबिच समन्वय गरी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

औद्योगिकीकरणको नारालाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने सरकारले उद्योग खोल्न प्रोत्साहन दिनुका साथै खुलेका उद्योग टिक्ने, उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।