नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले गत साता जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरेको फैसला अहिले विश्वव्यापी चर्चामा छ। अदालतले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट गरेको छ। उक्त न्यायिक निकायका सबै १५ न्यायाधीशको सर्वसम्मतिले जलवायु परिवर्तनलाई मानव जाति, जीवजन्तु र पृथ्वीको अस्तित्वको संकट भनेका छन्। अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मार्फत जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार धनी देशले यो चुनौती समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा पीडित विकासशील देशहरूले जुनसुकै अदालतमा क्षतिभरणका लागि याचिका दायर गर्नसक्ने अदालतको आदेश छ।
जलवायु परिवर्तन र यसले निम्ताएको संकटमा राज्यहरूको दायित्व के हुने ? जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने कि नहुने ? भन्ने विषयमा गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले उक्त अदालतसँग सल्लाहकार मत (एड्भाइजरी ओपिनियन) लिने निर्णय गरेको थियो। हेग अदालतमा चलेको लामो सुनुवाइमा विश्वका झन्डै एक सय देश र प्रमुख वातावरणीय संस्थाले यस विषयमा आआफ्नो तर्क, दलिल र प्रमाणसहित लिखित र मौखिक धारणा पेश गरेका थिए।
एक वर्षभन्दा बढी समय गृहकार्य र कानुनी प्रक्रियापछि उक्त न्यायिक निकायले गत बुधबार अबेर पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। जलवायु परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित रहेको पेरिस सम्झौता लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विश्वका सबै राष्ट्रले आफ्नो लक्ष्य तथा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उनीहरू कानुनी हिसाबमा समेत जिम्मेवार रहेको अदालतको निर्णयले पुष्टि गरेको छ।
अदालतको ऐतिहासिक निर्णयले ‘जलवायु सम्बन्धी कार्यविधिहरू वैकल्पिक मात्रै नभई विद्यमान सन्धि, प्रचलित कानुन, मानवअधिकार तथा वातावरणीय कानुनमा आधारित एक बाध्यकारी कानुनी दायित्व हुन्’ भनेर पुष्टि गरेको छ। अदालतले भनेको छ, ‘राज्यहरूले वातावरणीय क्षति रोक्न, वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई जलवायु संकटको बढ्दो प्रभावबाट जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्न दायित्व राख्छन्।’ यसैगरी अदालतले जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवार मानिने जीवाश्म इन्धन उत्पादन, इजाजत र अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गैरकानुनी कार्य’ मान्न सकिने बताएको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि जिवाश्म इन्धनको प्रयोग र त्यसबाट निस्कने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन प्रमुख कारक मानिन्छ।
अदालतले उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सबै राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी)लाई झन् धेरै महत्वाकांक्षी पार्नुपर्ने र यसअघिका एनडिसी भन्दा प्रष्ट प्रगति देखिने गरी पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कमजोर एनडिसीले तापमान वृद्धिको १.५ डिग्री लक्ष्यसँग मेल नखाने बताउँदै अदातले यो स्वीकार्य नहुने अदालतको ठहर छ। अदालतले आफ्ना ऐतिहासिक मतमा जलवायुसम्बन्धी दायित्वलाई आधारभूत मानवअधिकारको विषयसँग पनि जोडेको छ। यो अधिकारअन्तर्गत जीवन, स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको अधिकार समावेश गरिएका छन्। यसैगरी आगामी पुस्ताका लागि समान अवसर र सुरक्षित वातावरणको अधिकार र स्रोतको सम्मान गर्नुपर्नेमा अदालतको जोड छ।
विश्वका अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रले वर्षाैंदेखि उठाउँदै आएको मुद्दालाई अदालतले स्वीकार गरेको छ। जलवायु कार्यका लागि जलवायु वित्त र जलवायुजन्य हानिनोक्सानी तथा क्षतिका लागि छुट्टै रकम धनी राष्ट्रले उपलब्ध गराउने मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग र आपसी सहकार्य हुनुपर्नेमा अदालतको जोड छ। राज्यहरूबीचको सहकार्य नै जलवायु परिवर्तनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको सार्थक आधार रहेको र विद्यमान सन्धिहरू तथा तिनको समन्वित कार्यान्वयन यो सहकार्यको प्रमुख अभिव्यक्ति हुन् भनेर अदालतले भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेस लगायत विश्वभरका जलवायु अभियन्ताहरूले यो निर्णयलाई जलवायु न्यायको इतिहासमा एक कोसेढुंगा भनेका छन्। विशेषरी जलवायु परितर्वनको चर्काे मारमा रहेका तटीय राष्ट्र, अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। अदालतको यो निर्णय राष्ट्र संघको आगामी महासभामा प्रस्तुत भई छलफल हुने तयारी छ। अदालतको यो आदेश बाध्यकारी नभए तापनि यसले जलवायु न्यायको आवाजलाई थप सशक्त पार्ने निश्चित छ। जलवायु परितर्वनका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रलाई दवाब दिन र उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति संवेदनशील हुन यो आदेश महत्वपूर्ण छ।
सँगसँगै यो आदेशको हरेक देशभित्रै पनि आफ्नै सान्दर्भिकता र महत्व छ। जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमा अग्रसूचीमा रहेको र जलवायु परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक जीवनमा समेत प्रभाव पारेको सन्दर्भमा यो विषयमा थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। नेपालले आफ्ना जलवायु नीति कार्यान्वयन, जलवायु जोखिममा रहेका सीमान्त समुदाय, आदिवासी, महिला, किसान/मजदुर र उत्पीडित जनसमुदायको सुरक्षा, जलवायुमैत्री तथा दिगो विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। जलवायु संकटको चुनौतीका दृष्टिले तिनको समाधानमा नेपाल अझै पनि गम्भीर हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था, संरचनागत सुनिश्चितता, राजनीतिक इच्छाशक्ति अहिलेको आवश्यकता हुन्। त्यसो गर्न सके मात्र नेपालले हेग अदालतले दिएको आदेशलाई आन्तरिकरण गर्न सक्छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो अवसर पनि हो।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०८२ ०६:२६ मंगलबार