नेपालको विद्यालय शिक्षामा पछिल्ला पाँच वर्षयता एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिएको छ।
सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु र निजी लगानीका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै जानुले सरकारको शिक्षा नीति एकातिर र व्यावहारिकता अर्कातिर फर्केको स्पष्ट भएको छ। सरकारको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक प्रतिबद्धताबिच सार्वजनिक विद्यालयबाट विद्यार्थी पलायन हुनु सामान्य घटना होइन। यसले राज्यको शिक्षा नीतिको प्रभावकारिता, सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको विश्वास र भविष्यको शैक्षिक दिशामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रतिवेदनअनुसार २०७७ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनुपात निरन्तर घटेको देखिन्छ। २०७७ मा कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ७२.५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए भने २०८२ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर ६२.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। उता संस्थागत विद्यालयको हिस्सा २७.५ प्रतिशतबाट बढेर ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ।
पाँच वर्षको नेपालको विद्यालय शिक्षाको प्रवृत्ति हेर्दा शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सरकारी विद्यालयको हिस्सा ७२.५ प्रतिशतबाट २०८१ सम्म आइपुग्दा ६६.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि यही अवधिमा निजी विद्यालयको हिस्सा २७.५ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ३३.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारी विद्यालयको हिस्सा करिब ६.३ प्रतिशत विन्दुले घट्दा निजी विद्यालयको हिस्सा उति नै बढेको देखिन्छ। हाल देशभर विद्यालय तहमा अध्ययनरत करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये झन्डै एकतिहाइ निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा सरकारी विद्यालयमा ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने निजी विद्यालयमा ३७.८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा ६६.७ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा र ३३.३ प्रतिशत विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत थिए। यसले यी दुई शैक्षिक सत्रको अन्तरालमा सरकारी विद्यालयमा साढे चार प्रतिशतले विद्यार्थी घट्दा निजी विद्यालयमा उति नै प्रतिशत विद्यार्थी बढेको तथ्यांक देखाउँछ। देशभरि कुल २७ हजार १० सरकारी विद्यालयमा अझै ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारी विद्यालयका ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन्। सरकारको सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी शिक्षामा भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल आउन नसक्नु भनेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी बनेसरह हो।
सरकारको लगानी सरकारी विद्यालयमा भए पनि अभिभावकको विश्वास भने अझै जित्न सकेको छैन। यो प्रवृत्तिको पछाडि अनेक कारण छन्। पहिलो, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावकको विश्वास कमजोर हुँदै जानु हो। परीक्षा नतिजा, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण, प्रविधिको प्रयोग र अतिरिक्त क्रियाकलापका दृष्टिले निजी विद्यालयले आफूलाई आकर्षक विकल्पका रूपमा स्थापित गर्दै गएका छन्। दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण अभिभावकसँगै बालबालिका पनि सहरी क्षेत्रमा आउनुले गाउँका विद्यालय खाली हुँदै गएका छन्। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या दोहोरो अंकभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ। १३ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी अभावकै कारण सरकारले विद्यालय समायोजन कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने शैक्षिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ।
तेस्रो, सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ। कतै शिक्षक बढी छन् भने कतै शिक्षक अभाव छ। शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याबिच सन्तुलन नहुँदा सरकारी विद्यालयमा सिकाइको गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ। साथै सरकारी विद्यालयका शिक्षक समयअनुरूपको प्रविधिमा अध्यावधिक नहुनु, पढाउने कामलाई जागिरका रूपमा मात्र हेर्नु र व्यावहारिक रूपमा नपढाउनु पनि सरकारी विद्यालयले विश्वास घटाउँदै जानुका कारण हुन्। चौथो कारण पछिल्ला दशकमा नेपालमा बालबालिका जन्मदर नै घट्दै गएको छ। पाँचौं कारण निजी विद्यालयमा पढाउँदा सामाजिक प्रतिष्ठा कायम हुने सामाजिक सोचका कारण पनि सरकारी शिक्षामा विद्यार्थी ल्याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको हो।
यद्यपि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नु मात्र सफलता वा गुणस्तरको प्रमाण भने होइन। यसको अर्को पाटो सामाजिक असमानताको जोखिम हो। आर्थिक रूपमा सक्षम परिवार निजी विद्यालयमा जाने र कमजोर वर्ग सरकारी विद्यालयमा सीमित हुने अवस्था दीर्घकालमा शिक्षा प्रणालीलाई दुई तहमा विभाजित गर्न सक्छ। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गरिरहेको छ। शिक्षक तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ तर लगानीको प्रतिफल विद्यार्थी संख्यामा देखिन सकेको छैन। विद्यालय भवन बन्नु मात्र शिक्षा सुधार होइन, अभिभावकको विश्वास जित्नु नै वास्तविक सुधार हो।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८३ ०६:०९ मंगलबार