नेपालका हिमाल केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइनन्, दक्षिण एसियाका हजारौं मानिसको जीवन धान्ने आधार पनि हुन्। तर पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा हिमाल तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। जुन सुखद होइन। पछिल्लो एक अध्ययनले नेपालका हिमनदीबाट बनेका हिमतालहरूको संख्या र क्षेत्रफल निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ। सन् २०१७ देखि २०२४ सम्मको अध्ययनअनुसार विशेषगरी कोसी नदी प्रणालीमा हिमतालको विस्तार सबैभन्दा तीव्र छ।

बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, भारतको वाडिया इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन जियोलोजी र चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त अध्ययनले पहिलो पटक कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उपग्रह प्रविधिको प्रयोग गरी हरेक वर्ष हिमतालको अवस्था अद्यावधिक गर्न सकिने प्रणाली विकास गरेको छ। यसले हिमतालहरूको संख्या, क्षेत्रफल र विस्तारको गति निरन्तर निगरानी गर्न सक्ने भएकाले जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार भएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई नीति निर्माणसँग जोड्ने हो भने यो नेपालका लागि ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ।

नेपालले हिमताल व्यवस्थापनमा विश्वलाई सिकाउने गौरवपूर्ण इतिहास पनि बोकेको छ। सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा रहेको च्छो रोल्पा हिमताललाई विश्वकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये एक मानिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहयोगमा तालको जलस्तर झन्डै तीन मिटर घटाउने, निकास प्रणाली निर्माण गर्ने र निरन्तर निगरानी गर्ने ऐतिहासिक काम ग¥यो। त्यसबेला यस्तो प्रविधि र प्रयास विश्वमै दुर्लभ थियो। च्छो रोल्पा परियोजनाले नेपाललाई हिमताल जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रणी देशका रूपमा स्थापित गरायो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रशंसा पनि दिलायो। पछि इम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने कार्यले पनि यही परम्परालाई निरन्तरता दियो।  

विडम्बना के छ भने त्यसयता हिमतालको संख्या र जोखिम बढिरहे पनि हाम्रो तयारी त्यही अनुपातमा अघि बढ्न सकेको छैन। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको यो विकासक्रमलाई नियाल्न सुदृढ नियमन प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ। यसमा केही फाटफुट प्रयास भए पनि बढ्दो संकटको अनुपातमा हाम्रा प्रयास अपुग छन्। सन् २०२३ मा थामे क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोटले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले जोखिम कति वास्तविक छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ। हिमनदी पग्लने गति तीव्र भइरहँदा नयाँ हिमताल बन्ने र पुराना विस्तार हुने क्रम अझ बढ्ने वैज्ञानिक चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। अब नेपालले केही प्राथमिक काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। पहिलो, सबै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित वैज्ञानिक निगरानी अनिवार्य बनाइनुपर्छ। नयाँ विकसित एआई प्रणाली, उपग्रह तस्बिर, ड्रोन सर्वेक्षण र स्थलगत अध्ययनलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय हिमताल अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ। जोखिमको पहिचान एकपटक गरेर पुग्दैन, हरेक वर्ष अद्यावधिक हुनुपर्छ।

उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको जलस्तर नियन्त्रित रूपमा घटाउने कार्य अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो। च्छो रोल्पा र इम्जाबाट प्राप्त अनुभव अहिले अरुण, दुधकोसी, तमोर तथा अन्य हिमनदी प्रणालीका जोखिमयुक्त तालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै तालमा यस्तो सम्भव नहुन सक्छ तर वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर जोखिम घटाउने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना प्रणाली हो। यसलाई हिमालदेखि तराईसम्म विस्तार गर्नुपर्छ।

 हिमताल फुटेपछि बाढी केही घण्टामै सयौं किलोमिटर तल पुग्न सक्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा स्वचालित सेन्सर, नदी सतह मापन यन्त्र, स्याटेलाइट सञ्चार र साइरन प्रणाली जडान गरी तल्लो तटीय बस्तीलाई समयमै सूचना पुर्‍याउन सके ठुलो जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायबिच नियमित अभ्याससमेत आवश्यक छ।

यसैगरी जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र औद्योगिक संरचनाको योजना बनाउँदा हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। अहिले पनि धेरै पूर्वाधार नदी किनार र बाढी बहाव क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययनबिना निर्माण भइरहेका छन्। जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर गरिएको विकास अन्ततः महँगो साबित हुन्छ।

दीर्घकालमा भने नेपालले जलवायु अनुकूलनलाई विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नैपर्छ। जोखिमयुक्त तटीय बस्तीको संरक्षण, सुरक्षित स्थानान्तरण योजना, बाढी प्रतिरोधी पूर्वाधार, जलाधार व्यवस्थापन, बिमा प्रणाली र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेछ।

अहिले नयाँ प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले थप अवसर दिएको छ। अब आवश्यक कुरा भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त लगानी र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित कार्यान्वयन हो।