एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालको तन्नेरी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो। जहाँ कुनै दलको झन्डा थिएन, न त थियो कुनै स्थापित नेताको अनुहार। त्यहाँ वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको असन्तुष्टि र शासकप्रतिको अविश्वास थियो, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश थियो। ती युवामा अवसरको असमानता, राज्यको जवाफदेहिता र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता थियो। तत्कालीन सरकारले त्यहीबेला सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले युवा असन्तोष विस्फोट भयो, झन् ठुलो संख्यामा युवाहरू सडकमा उत्रिए। त्यसलाई तत्कालीन सरकार र शासकले पुरानै तरिकाले र हलुका हिसाबले हेर्दै भने– उमेरको उत्ताउलोपन। तर, त्यो त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा राजनीतिक सुधारका मागलाई अघि सारेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको सत्ता संरचनालाई हल्लाइदियो। पुराना शासन र सत्तामा भएकालाई पाखा लगाएर अन्तरिम सरकार हुँदै मुलुक आमनिर्वाचनमार्फत फेरि पुरानै लयमा फर्केको छ।  

जेनजी विद्रोहसँगै युवापुस्ताले उठाएका माग र अपेक्षा समयसँगै कहाँ पुगे भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेका छन्। के सडकमा नवयुवाहरूले उठाएमा माग पूरा भए? सहिद र घाइतेका परिवारले न्याय पाए? राज्यद्वारा भएको भनिएको बल प्रयोगको निष्पक्ष छानबिन भयो? के आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशबारे निष्पक्ष अनुसन्धान भयो? भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश संस्थागत सुधारमा बदलियो? राज्यका निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भए? यी प्रश्नहरूका जवाफ अझै अनुत्तरित छन्।  

जेनजी विद्रोहले सरकार परिवर्तन मात्र चाहेको होइन। विद्रोही युवाहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनसहित नागरिकको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन चाहेका हुन्। सत्ता र शक्तिका आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा राज्यका निकायहरूमा अवसरको सुनिश्चितता खोजेका हुन्। हाम्राले होइन, राम्राले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई मुखरित गरेका हुन्।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलिया संस्था निर्माण, सरकारी नियुक्तिहरू योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने, न्याय प्रणालीमाथि थप विश्वास जगाउँदै मुलुकभित्रै रोजगारी र उद्यमका अवसर विस्तार गर्ने कार्य अझै बाँकी छन्। गत फागुनमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले त्यसअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेको छ तर नागरिकले अहिलेसम्म समग्र निर्णय गर्ने शैली, नियुक्तिको संस्कृति, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहिता अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री फेरिन सक्छन्, मन्त्रीको कुर्सी फेरिन सक्छ, सत्ता गठबन्धन बदलिन सक्छ। यो राजनीतिको स्वाभाविक गति हो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो तर नेपालको राजनीतिले पटकपटक यही गल्ती गर्दै आएको छ। आन्दोलन हुन्छ, सरकार बदलिन्छ, नयाँ घोषणाहरू हुन्छन्। नागरिकमा धेरै महत्वाकांक्षा जगाइन्छ अनि नागरिकमा निराशा बढ्छ। अब ती नागरिकमा महत्वाकांक्षा जगाउने होइन, यथार्थ बोल्नुपर्छ। विधि र विधानअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ।  

अब आन्दोलनको नाममा अराजकतालाई वैधता दिन सकिँदैन भने हिंसालाई पनि समर्थन गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा असहमतिको अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनी शासन पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। आन्दोलनका नाममा भएका हिंसा, तोडफोड वा आगजनीलाई राजनीतिक उद्देश्यले छोप्नुहुँदैन। राज्यको बल प्रयोगलाई पनि कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रश्नरहित बनाउन मिल्दैन। दुवै पक्षको जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक समाजको अनिवार्य सर्त हो। नागरिकले सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउने र सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ। एक वर्षअघि सडकमा ढलेका युवा र बलेको आगोसँगै गुन्जिएका आवाज भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा मात्र होइनन्, संस्थागत सुधारका अपेक्षा पनि हुन्, भविष्यका आशा पनि हुन्।

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुका साथै राज्यका अनुसन्धान र नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ। युवाशक्तिबाट निर्मित तथा युवाबाहुल्य रहेको वर्तमान सरकारले सरकारी सेवा नागरिकमैत्री बनाउँदै युवाको शिक्षा र सिपलाई बजारसँग जोड्नुपर्थ्यो, देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा जगाउनुपर्थ्यो। विद्रोहमा उत्रिएको पुस्ताले मात्र होइन, समग्र नागरिकले समेत त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन। परिर्वतनको आशासहित जनअनुमोदित सरकारले नव युवालाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई सुशासन र परिर्वतनको भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र विद्रोहले सार्थकता पाउनेछ।