नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा निजी क्षेत्रको भूमिका निरन्तर बढ्दो छ। सरकारी अस्पतालमा भिड, जनशक्तिको अभाव र सीमित सेवाका कारण अधिकांश नागरिक उपचारका लागि निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्। निजी अस्पतालमा उपचारको खर्च आमनागरिकको पहुँचभन्दा निकै टाढा  छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै अस्पतालले विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत र बहिरंग सेवाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारको १०० दिनको उपलब्धिमा निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा पनि एक रहेको छ। सरकारका अनुसार यो पोर्टलमा दुई सय १७ अस्पताल आबद्ध भएका छन् र यो व्यवस्थाअन्तर्गत तीन हजार दुई सय ५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएको छ।

यो कुनै नयाँ व्यवस्था भने होइन। २०७१ सालदेखि नै कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास हो तर निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था अफिनले यसलाई अस्वीकार गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएको छ।  

सरकारको नयाँ पहलको मूल उद्देश्य वर्षौंदेखि कागजमै सीमित रहेको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउने देखिन्छ। कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्, कसले सेवा पायो वा पाएन भन्ने जानकारी सबैले हेर्न सक्ने भएपछि अस्पतालहरू जवाफदेही बन्नेछन्। निजी अस्पतालहरूको आपत्ति पनि पारदर्शिताको यही व्यवस्थाप्रति बढी देखिन्छ।  

त्यसो त, निजी अस्पतालका पनि आफ्नै तर्क छन्।  उनीहरू भन्छन्– सरकारले आफैं घोषणा गरेका ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने निजी अस्पताललाई सबै प्रकारका महँगा उपचार र औषधि निःशुल्क दिन बाध्य पार्नु न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैगरी बिमाकर्ताले औषधी, एक्सरेलगायतमा तत्कालका लागि निःशुल्क सेवा पाए पनि उनीहरूको बिमाकोषबाट भने बिमाइतरका बिरामीका भन्दा बढी रकम कटौती गरेको पाइन्छ। यो नीति बिमित तथा राज्यका लागि पनि घातक छ।  

स्वास्थ्य उपचार धन हुनेहरूको विशेषाधिकार होइन, प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली वास्तवमै न्यायपूर्ण, समावेशी र मानवीय बन्न सक्छ।

यस्ता तर्कलाई आधार बनाएर सरकारी निर्देशन र कानुनलाई नै अस्वीकार गर्ने अधिकार निजी अस्पताललाई छैन। निजी अस्पतालहरू सामान्य व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र होइनन्। उनीहरू सरकारी स्वीकृति, कर छुट, जग्गा, अनुमति, विभिन्न नीतिगत सहुलियत र सार्वजनिक विश्वासका आधारमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो। संसारका धेरै मुलुकमा निजी अस्पतालहरूले निश्चित अनुपातमा गरिब, बिमा नभएका वा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई उनीहरूले सामाजिक दायित्वकै रूपमा स्वीकार गरेका छन्।  

नेपालमा उपचार खर्च दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। एउटा सामान्य शल्यक्रियादेखि मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, न्युरो वा सघन उपचारसम्मको खर्च लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था छ। एकपटक गम्भीर बिरामी परेपछि परिवारले घरजग्गा बेच्ने, ऋण लिने वा वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको सम्पत्ति उपचारमै सक्ने अवस्था सामान्य बनिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्यमा अत्यधिक व्यक्तिगत खर्च गरिबी बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक हो। नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्य खर्चको ठुलो हिस्सा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ। यही कारण प्रत्येक वर्ष हजारौं परिवार आर्थिक रूपमा थप कमजोर बन्दै गएका छन्।  

सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। विशेषज्ञ सेवा सीमित छ, उपकरणको अभाव छ, शल्यक्रियाका लागि महिनौं पालो कुर्नुपर्छ, औषधि अभाव नियमित समस्या बनेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी अस्पताल नै नागरिकको मुख्य विकल्प बनेका छन्। तर निजी क्षेत्रमा उपचारको मूल्य निर्धारण, शुल्क पारदर्शिता र सामाजिक दायित्वको प्रभावकारी नियमन अझै कमजोर छ। यही कमजोरी सुधार गर्न सरकारले पोर्टल ल्याएको हो।

सरकार पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। निजी अस्पताललाई आदेश दिने मात्र होइन, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी अनुगमन र आवश्यक परे क्षतिपूर्ति वा कर प्रोत्साहनजस्ता उपायबारे पनि सोच्नुपर्छ। सबै रोग र सबै उपचारलाई एउटै मापदण्डमा निःशुल्क बनाउनुभन्दा उपचारको प्रकृति, अस्पतालको क्षमता र आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक कार्यान्वयन मोडल बनाउन सकिन्छ। विपन्न तथा गरिब परिवार परिचयपत्र प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ, ताकि वास्तविक गरिबले सेवा पाऊन् र पहुँचवालाले दुरुपयोग गर्न नसकून्। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधार नगरेसम्म निजी क्षेत्रमाथिको दबाब बढिरहनेछ।

स्वास्थ्य सेवा न केवल नाफा कमाउने उद्योग हो, न सम्पूर्ण रूपमा दानमा चल्ने सेवा हो। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र समाजबिच सन्तुलित साझेदारी आवश्यक हुन्छ। निजी अस्पतालहरूले कानुनको सम्मान गर्दै आफ्नो सामाजिक दायित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि व्यावहारिक नीति, प्रभावकारी नियमन र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा समान गम्भीरता देखाउनुपर्छ। स्वास्थ्य उपचार धन हुनेहरूको विशेषाधिकार होइन, प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली वास्तवमै न्यायपूर्ण, समावेशी र मानवीय बन्न सक्छ।