सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरी यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिएका समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ। वर्षौंदेखि विकास खर्च न्यून हुनु, ठेक्का प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनुजस्ता समस्याको कारण सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै रहेको ठानिँदै आएको छ। फेरि पनि प्रश्न उही छ– के यो सुधार व्यवहारमा देखिनेछ वा फेरि पनि कागजमै मात्र सीमित हुनेछ?
यस अध्यादेशले केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। बोलपत्र आह्वानको समय ‘तोकिएबमोजिम’ निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखेर प्रक्रिया छोट्याउने प्रयास गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय स्तरमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ४५ दिनको समय लाग्ने व्यवस्था थियो, जसले परियोजनाहरू ढिला हुने गरेका थिए। साथै न्यूनतम मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
रिभर्स अक्सन प्रणाली लागु गरेर प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने, ठेक्का टुक्राउने वा अनावश्यक रूपमा ठुलो प्याकेज बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने तथा ई–गभर्नमेन्ट मार्केट प्लेसजस्ता डिजिटल प्रणालीलाई अध्यादेशमा कानुनी आधार दिन खोजिएको छ। अब विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने झन्झट हटाइएको छ। साथै कार्यसम्पादन आधारित सम्झौता लागु गर्ने र १५ दिनभित्र बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसरी यी सुधारहरू झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिन्छन्। नेपालको समस्या प्रायः नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली सरकारको सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हो । सडक, पुल, विद्यालय, अस्पतालदेखि औषधि खरिदसम्म सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी खरिद प्रणालीले प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको हुन्छ । खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय भयो भने विकासका परिणाम पनि राम्रो हुन्छन् तर यही प्रक्रिया भ्रष्टाचार, मिलेमतो र ढिलासुस्तीले ग्रसित भयो भने विकासको सपना कागजमै सीमित हुन्छ।
सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन लामो समयदेखि गम्भीर समस्या बनेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, मिलेमतोमा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति, न्यूनतम मूल्यमा काम लिने तर पछि गुणस्तर घटाउने वा लागत बढाउने अभ्यास तथा काम समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। यस्ता समस्याले एकातिर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ भने अर्कातिर सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।
सत्तारुढ रास्वपाले उठाएको ‘सुदृढ सुशासन’ को अजेन्डा विशेष महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। प्रस्ट छ, सुशासन कुनै नारा मात्र होइन, यो नीति कार्यान्वयनको आधारभूत सर्त पनि हो। सरकार आफ्ना वाचाअनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न सफल भयो भने सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार स्वतः देखिन थाल्नेछ। अन्यथा जति राम्रा कानुनी प्रावधान ल्याए पनि तिनको प्रभाव सीमित रहनेछ।
नयाँ संशोधनले डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको भए पनि त्यसको सफलताका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। उदाहरणका लागि ई–गभर्नमेन्ट प्रणाली लागु गरियो भने पनि त्यसको निगरानी र अडिट प्रभावकारी भएन भने अनियमितता डिजिटल माध्यममै सर्ने खतरा रहन्छ। त्यसैगरी रिभर्स अक्सन प्रणालीले मूल्य घटाउन मद्दत गरे पनि गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कडा संयन्त्र नभए सस्तो तर कमजोर काम हुने जोखिम रहन्छ।
यसैले सुधारको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै हुने निश्चित छ। सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता बढाउन स्वतन्त्र अनुगमन निकायलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । साथै ठेकेदारहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कडा दण्ड–जरिवाना व्यवस्था र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। जबसम्म शीर्ष तहबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागु हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि कानुनी सुधार प्रभावकारी हुन सक्दैन। सुशासनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको वर्तमान सरकारले अब व्यवहारमै परिणाम देखाउनुपर्ने समय आएको छ।
प्रस्ट छ, सार्वजनिक खरिद प्रणाली केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, यो राज्यको सेवा प्रवाहको आधार हो। अध्यादेशले सुधारको बाटो खोलेको छ तर त्यो बाटोमा हिँड्ने काम सरकार, कर्मचारी र सरोकारवाला सबैको साझा जिम्मेवारी हो। सुधार कागजमै सीमित रह्यो भने फेरि पनि विकासका परियोजनाहरू ढिलाइ, गुणस्तरहीनता र भ्रष्टाचारको चक्रमा फसिरहनेछन् तर यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८३ ०६:०७ बुधबार