मधेस फेरि एकपटक प्राकृतिक विपत्तिको सिकार बनेको छ। त्यहाँका खेत डुबेका छन्। बंगालको खाडीबाट विकसित चक्रवात ‘मोन्था’ सिर्जित बेमौसमी वर्षाले कोसी, बागमती र मधेस प्रदेशका किसानलाई दोहोरो मार परेको छ। ‘मोन्था’ले गराएको वर्षाको बढ्ता असर मधेस र कोसीका तराई जिल्लामा परेको छ। यो बेमौसमी वर्षाले किसानलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र मानसिक संकटतिर धकेलेको छ। केही महिनाअघि खडेरीले खेत सुकाएको थियो, अहिले त्यही खेतमा भित्र्याउनै लागेको धान पानीमा डुबेको छ। प्रकृतिको यो चरम असन्तुलन जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष रूप हो।
खडेरीले खेत सुकाइरहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसमा पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने र चुरे क्षेत्रका तालपोखरीमार्फत भूगर्भीय पानी पुन:भरण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए। तर, योजना कागजमै सीमित रह्यो। परिणामस्वरूप सिँचाइ र खानेपानीको अभावमा किसानले धान रोप्ने बेला बोरिङ र जेनेरेटरको भरमा खेती गर्नुपर्यो। साउनको दोस्रो सातासम्म पानी नपर्दा खेतमा धाँजा फाट्यो, रोपाइँ ढिलो भयो र उत्पादन घट्ने निश्चित थियो। तर, प्रकृतिले त्यत्तिमै किसानलाई छाडेन। अहिले जब धान पाकेर भित्र्याउने बेला आयो, ‘मोन्था’ले वर्षा र हावाहुरी ल्यायो। बाली नोक्सान गर्यो।
असोजमा आएको बाढीले करिब सात अर्ब रुपैयाँको क्षति गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यसबापत राहत रकम किसानसम्म पुगेको छैन। अब फेरि ‘मोन्था’का कारण बाली क्षति हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। वर्षा वा खडेरी केवल मौसमी चक्र मात्र होइनन्। यी जलवायु परिवर्तनका चेतावनी हुन्। मधेसको कृषि प्रणाली जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ। एकातिर लामो खडेरी, अर्कातर्फ असमयको वर्षा। यी दुवै घटनाले किसानको उत्पादनशीलता मात्र होइन, उनीहरूको मनोबलसमेत घटेको छ। प्रकृति असन्तुलित हुँदैछ तर राज्यको नीति त्यही पुरानो मौसमी राहत र सस्तो भाषणमा सीमित छ। पानी अभाव हुँदा तत्काल बोरिङको आश्वासन र बाढी हुँदा राहतको घोषणा, यही हो नेपालको कृषिनीति।
अबको प्रश्न हो– नेपालको कृषि प्रणाली किन परिवर्तन भएन ? जलवायु परिवर्तनको असर हरेक वर्ष बढ्दैछ। कहिले हिउँ नपरी सुक्खा डाँडामा वन आगलागी, कहिले असारमा पानी नपरी असोजमा बाढी। तापक्रम बढ्दै छ, बालीको चक्र विस्थापित हुँदैछ। तर हाम्रो नीति, कार्यक्रम र बजेट अझै ‘धान उत्पादन वृद्धि वर्ष’ भन्ने घोषणासम्म सीमित छन्। सरकारको नीति र योजना अझै पनि वार्षिक भाषण र आकस्मिक राहतमै सीमित छन्। कृषि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच न समन्वय छ, न त पूर्वतयारी। परिणामस्वरूप, किसान हरेक वर्ष प्रकृति र नीतिको दोहोरो दण्ड भोग्न बाध्य छन्।
सरकारको सूचना प्रवाह प्रणाली सशक्त हुने हो भने किसानले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्न सक्छन्। अब यस्तो परिस्थितिबाट जोगिने गरी कसरी खेती गर्ने ? किसानलाई सिकाउने बेला भइसकेको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाइ भाग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। तर, उत्पादनशील भूमि र किसान दुवै संकटमा छन्। खडेरीका समयमा धान रोप्न नसक्ने, वर्षाको समयमा धान भित्र्याउन नसक्ने अवस्थाले देशको खाद्य सुरक्षामै प्रश्न उठाएको छ। मधेस केवल भूराजनीतिक महत्वको प्रदेश होइन, यो नेपालको अन्नभण्डार हो। यहाँको कृषि कमजोर भए देशको भान्सा रित्तो हुन्छ।
अब कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ। हाम्रा खेत, बाली र किसानहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष प्रभावमा छन्। त्यसैले नीति पनि जलवायुअनुकूल हुनुपर्छ। सिँचाइ, जलसञ्चय, भूजल पुन:भरण र कृषि प्रविधिको प्रयोग अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो। प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो मौसम, तापक्रम र वर्षाको ढाँचाअनुसार नयाँ बाली प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। जलवायु बुझेको खेती, बाली बिमा, राहत कोष र किसानमा आधारित आपत् पूर्वतयारी प्रणाली लागु नगरेसम्म संकट झन् गहिरिँदै जानेछ।
हरेक विपत्तिपछि होइन, अघि नै किसानलाई सचेत, सुरक्षित र सहयोगी बनाउन सक्नुपर्छ। जल तथा मौसम विभागको चेतावनी सूचना स्थानीय तहसम्म पहुँचाउने संयन्त्र सक्षम बनाइनुपर्छ। बेमौसमी वर्षाको यो क्रम भविष्यमा अझ तीव्र हुने अनुमान छ। त्यसैले अब सरकारले कृषिलाई ‘जोखिममा परेको क्षेत्र’का रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि ‘कृषि आपत् कोष’ र ‘जलवायु प्रतिरोधी खेती कार्यक्रम’ तुरुन्त लागु गरिनुपर्छ।
जलवायु अनुकूल बाली नीतिसहित हरेक प्रदेशमा तापक्रम र वर्षाको ढाँचाअनुसार नयाँ बाली प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। सूचना प्रवाह सुदृढीकरण गरी मौसम पूर्वानुमानका सूचना किसानसम्म मोबाइल, एफएम र गाउँपालिका नेटवर्कमार्फत २४ घण्टाभित्र पुर्याउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषि बिमा र राहत कोषमार्फत जलवायु विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र कृषि आपत् कोष र अनिवार्य बाली बिमा लागु गर्नुपर्छ। भूजल र पानी पुन:भरण योजनाबाट चुरे र भित्री मधेस क्षेत्रमा ताल, पोखरी र जलाशय बनाउने दीर्घकालीन कार्यक्रमलाई कागजबाट खेतसम्म पुर्याउनुपर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक पहुँचबाट हरेक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सशक्त बनाई नयाँ प्रविधि, बिउ र व्यवस्थापन प्रणाली किसानको हातमा पुर्याउनुपर्छ।
अब किसानको पीडा समाचारमा मात्र सीमित नहोस्। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय चेतना र नीतिको केन्द्र बन्नुपर्छ। कृषकको पसिना यो देशको आधार हो। उनीहरूले अन्न नउब्जाए राजधानी, बजार र मन्त्रालयका बैठक कक्षहरू पनि भोकै रहनेछन्। त्यसैले अब राज्यले किसानलाई ‘विपत्तिपछिको सहानुभूति’ होइन, विपत्तिपूर्वको तयारी र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन रोक्न नसके पनि त्यसको असर घटाउने जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ। समयले चेतावनी दिइसक्यो– अब मौन रहनुहुन्न। किसान केवल मौसमसँग होइन, राज्यको मौनता, अव्यवस्था र योजना अभावसँग पनि लडिरहेका छन्। किसानका आँसु देशको नीतिमा रूपान्तरण आउनैपर्छ। जबसम्म त्यो दिन आउँदैन, तबसम्म खेतहरूमा बालीभन्दा बढी निराशाको खेती हुन्छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८२ ०६:०७ आइतबार