खाना पकाउने एलपी ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुका लागि नागरिकले घामपानी नभनी दिनभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि सभ्य र उत्तरदायी राज्यका लागि लज्जाको विषय हो।

मुलुकभर झन्डै एक महिनादेखि ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला समस्या समाधान गर्न सरकारले थालेको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीले उपभोक्ताको सास्ती सोचे अनुसार घटाएको छैन। नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ताेकिएका सरकारी बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्ने निर्णय कागजमा जति प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा त्यो अस्तव्यस्त, अपारदर्शी र अव्यवहारिक देखिएको छ।

काभ्रेस्थलीबाट खाली सिलिन्डर बोकेर टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको बिक्री केन्द्रमा पुगेका राजेन्द्र लामा ६ घण्टा लाइन बसेर पनि ग्यास नपाई फर्किनुपर्‍यो। बिहानको चर्को घाम र दिउँसोको वर्षासमेत सहरे लाइनमा बसेका दीपेश महर्जनको अवस्था पनि फरक रहेन। यस्ता उपभोक्ताका कथा अहिले काठमाडौंमा मात्र होइन, देशका विभिन्न सहरमा दोहोरिरहेका छन्। एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर लाइन बस्नु, पालो आउँदासम्म ग्यास सकिनु र अन्तत: खाली सिलिन्डर सहित घर फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनको गम्भीर विफलता हो।

ग्यास अभावको अवस्थामा सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन हस्तक्षेप गर्नु स्वाभाविक हो तर हस्तक्षेपको अर्थ विद्यमान वितरण प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर नयाँ र परीक्षणविहीन प्रणाली खडा गर्नु होइन। सरकारले आफैं ग्यास बेच्ने निर्णय गरेपछि नियमित रूपमा उपभोक्तासम्म ग्यास पुर्‍याउँदै आएका डिलर तथा बिक्रेतालाई पन्छाइएको छ। परिणामतः एकातिर सरकारी बिक्री केन्द्रमा अस्वाभाविक भिड बढेको छ भने अर्कातिर स्थानीय डिपो र डिलरमा ग्यासको अभाव भएको छ। नागरिकलाई घर नजिकैबाट सेवा दिने संयन्त्रलाई निष्क्रिय पारेर टाढाटाढाबाट सिलिन्डर बोकेर सरकारी केन्द्रमा आउन बाध्य हुँदा नागरिकलाई झनै दुःख भएको छ।

ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि नियमित डिलर प्रणालीलाई पन्छाएर प्रत्यक्ष बिक्री सुरु गर्दा समस्या झन् जटिल बनेको दाबी गरेको छ। महासंघको सुझावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने होइन। व्यापारी तथा बिक्रेताको स्वार्थ पनि त्यसमा जोडिएको हुन सक्छ तर सरकारले उठाएका प्रश्नलाई पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्नुहुँदैन। कुन प्रणालीबाट छिटो, पारदर्शी र समान रूपमा उपभोक्तासम्म ग्यास पुग्छ भन्ने विषयमा तथ्य र परिणामका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। अहिलेको अनुभवले सरकारी बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन लाग्ने, ग्यासको उपलब्धता निश्चित नहुने र उपभोक्ता रित्तै फर्किने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने सरकारले आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।

अझ गम्भीर प्रश्न ग्यासको वास्तविक अभाव हो कि वितरण प्रणालीको असफलता भन्ने हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार साउनमा मात्रै ५४ हजार पाँच सय पाँच टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ, जुन एक महिनामा भारतबाट भित्रिएको अहिलेसम्मकै धेरै परिमाण हो। १४.२ किलोका आधारमा यो करिब ३८ लाख ३८ हजार सिलिन्डर बराबर हुन्छ। निगमकै तथ्यांकअनुसार मुलुकको मासिक खपत करिब ३५ लाख सिलिन्डर छ। मागभन्दा बढी ग्यास आयात तथा बिक्री भएको अवस्थामा पनि बजारमा अभाव देखिनु स्वाभाविक आपूर्ति संकटभन्दा बढी वितरण प्रणाली, भण्डारण, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा आपूर्तिको असमान व्यवस्थापनतर्फ संकेत गर्छ।

यसको अर्थ ग्यासको अभाव छैन भन्ने होइन। विगत चार महिनामा करिब ६० हजार टन कम आयात भएको भन्ने बिक्रेता महासंघको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ। यस्तो दाबी र निगमको तथ्यांकबिच देखिएको अन्तरलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। कति ग्यास आयात भयो, कति उद्योगले पाए, कति सिलिन्डर भरिए, कति बिक्री भयो, कुन क्षेत्रमा कति खपत भयो र कहाँ अभावभयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक नगरि केवल आपूर्ति सहज हुँदै छ भन्नुको अर्थ रहेन। आपूर्ति प्रणालीमा कहाँ चुहावट वा अवरोध छ भन्ने पत्ता लगाउन सरकारसँग तथ्यमा आधारित अनुगमन र अभिलेख प्रणाली हुनुपर्छ।

सरकारले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो काम प्रचार होइन, व्यवस्थापन हो। उपलब्ध ग्यासको परिमाणभन्दा धेरै उपभोक्तालाई बोलाएर घण्टौं लाइनमा राख्नुहुँदैन। त्यस्तै ग्यास सकिएपछि पनि पालो कुर्न लगाउनु प्रशासनिक असंवेदनशीलताको उदाहरण हो।

त्यसैगरी ग्यास वितरणलाई सकेसम्म उपभोक्ताको घर नजिक पुर्‍याउनुपर्छ। नियमित डिलर र बिक्रेता प्रणालीमा कमजोरी छन् भने तिनलाई सुधार गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ र दोषी भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ। तर सम्पूर्ण वितरण संयन्त्रलाई नै अविश्वास गरेर राज्य आफैं बिक्री केन्द्रमा बसेर सिलिन्डर बाँड्न खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैैन।

राज्यको भूमिका बजारमा पसल थाप्नु होइन, आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, नियम बनाउनु, अनुगमन गर्नु र विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु हो। सरकारले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुली भएको भए त्यसको कठोर अनुगमन गर्नुपर्छ तर अनुगमनको अर्थ सबै बिक्रेतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु होइन। असल व्यवसायीलाई सहकार्यमा लिएर, दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्दै आपूर्ति शृंखलालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।

ग्यास उद्योग, निगम, डिलर, बिक्रेता र स्थानीय प्रशासनबिच समन्वय नहुँदा उपभोक्ता सबैभन्दा ठुलो मारमा पर्छन्।