सर्वसाधारण ठोक्किने सार्वजनिक सेवामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण थलो अदालत पनि हो। अहिले काठमाडौंस्थित ‘विशेष अदालत’ चर्चामा छ। यस अदालतलाई विशिष्ट बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अदालत भन्नेबित्तिकै फोहोर, अँधेरो कुनो भएको स्थलका रूपमा एउटा दृश्य आउने गर्छ। यस्तो दृश्य अब परिवर्तन हुनसक्छ। त्यो सोचका साथ न्यायमूर्तिहरू आफैं क्रियाशील हुन थालेका छन्। यसले यहाँ केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्न पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
काठमाडौंस्थित विशेष अदालत एक दृष्टिले विशेष नै हो। यस अदालतमा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धमा परेका मुद्दाको बहस तथा सुनुवाइ हुन्छ। त्यसैले यहाँ सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरू समेत बेलाबेलामा अभियोग बोकेर आउने गर्छन्। तीमध्ये केही अभियुक्त बनी जेल पुग्छन् भने कसैले प्रमाणको अभावमा अभियोगबाट मुक्ति पाउँछन्।
विशेष अदालतले हालै आफूलाई ‘विशेष’ नै बनाउने केही घोषणा गरेको छ। खासगरी अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले अदालतलाई आइएसओ गुणस्तर प्रमाणपत्रले सुसज्जित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कुनै अदालतले आफूलाई अन्यत्रबाट गुणस्तर प्रमाणित गर्नेभन्दा पनि त्यहाँबाट गरिने छिटोछरितो न्यायबाट आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। तथापि अदालतले आफूलाई आइएसओ प्रमाणित गराउने महत्त्वाकांक्षाबाट पनि कुँवरको सक्रियता र हुटहुटी महसुस गर्न सकिन्छ। आफैं राम्रो हुनु त छँदैछ त्यसमाथि आधिकारिक संस्थाले नै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्नबाट प्रमाणित हुन पाउनु गौरवको विषय हो।
त्यसो त यसको प्रयास भइरहेको पनि देखिएको छ। गएको वर्ष ११४.२२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेबाट पनि कुँवरको सक्रियता महसुस गर्न सकिन्छ। अदालतलाई अहिले कागजविहीन बनाउने प्रयास भइरहेको छ। हजारौं पृष्ठका आरोप, अनुसन्धानका खोज तथा निष्कर्षहरू बोकी हिँड्न असहज भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनलाई एक क्लिकमा हेर्न, पढ्न र बुझ्न सकिने बनाउनु निश्चय पनि सकारात्मक पक्ष हो। यसै पनि अदालत भन्ने बित्तिकै अनेकन विषयमा प्रमाण संकलन गरिएका कागज हुन्छन्। तिनलाई यथास्थानमा राख्न नसक्दा कतिपयलाई मर्का पर्न पनि सक्छ। मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्क्यानिङ गरी डिजिटल फाइल बनाउने, डिजिटल मिसिल प्रयोग गर्नेजस्ता कामले अदालतको समय र शक्ति जोगाउन सक्छ। यस्तो अभ्यास अन्य कार्यालयका निम्ति पनि उपयोगका निम्ति अनुकरणीय हुन सक्छन्।
अहिले यस अदालतले प्राविधिक पक्ष हेरी नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेको छ। यसलाई कायम राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका लागि आफूलाई योग्य बनाउँदै अघि बढेको कुरा पक्कै पनि सुखद् पक्ष हो। अदालतमा भर्चुअल सुनुवाईका लागि प्रविधि जडान गर्दै केही सुनुवाई भएको पनि देखिएको छ। अहिले सबै जिल्लामा भर्चुअल बहस, थुनछेक बयान र साक्षी बकपत्रको सुविधा दिन थालिएको छ। इजलासमा भएका सुनुवाईलाई अदालत परिसरमा रहेको प्रतीक्षालयमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालिएको छ। यति मात्र नभई अदालतले आफ्नो फैसलामार्फत बिगोको आधारमा आठ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुनबाट रोकेको दाबी गरिएको छ। खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको तीव्र फछ्र्योट गरिएको छ। प्रविधिले आज कामलाई सहज बनाएको छ। यसको सदुपयोग गर्नु र आफूलाई समयानुकूल हिँडाउनु उचित हो। अदालत भन्ने बित्तिकै पुरातन शैली नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। अत्याधुनिक प्रविधि व्यवहारले आम मानिसको मन जित्न सक्छ।
यसैगरी ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था ऐनमा भएअनुरूप हाल त्यो लक्ष्यमा अदालत सफल भएको देखिन्छ। चाँडो किनारा गर्ने नाममा विशेष अदालतबाट मुद्दा त छिनिएला तर सर्वोच्चमा थुप्रिने क्रम नबढोस् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ। पछिल्ला केही उदाहरणले विशेषका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा थुप्रिने क्रम बढेका कयौं उदाहरण देखिएका छन्।
अदालतलाई ‘बुटिक’ बनाउनेभन्दा पनि यसले दिने न्याय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अदालत भन्नेबित्तिकै ‘सेटिङ’ सम्झने सर्वसाधारणको मानसिकता परिवर्तन गर्न न्यायालयले धेरै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि विषयगत अदालतहरूले आफूलाई उम्दा सावित गर्नुपर्ने अवस्था छ। कयौं अवस्थामा फैसला लेखनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यी चुनौती पार गर्न निकै कठिन छ, असम्भव भने छैन।
कहिलेकाहीँ लक्ष्य थाहा भयो भने त्यो पूरा गर्न सकिन्छ। त्यसो त अदालतको लक्ष्य प्रचारको विषय होइन। यो त आफैंसँग गरिएको प्रतिज्ञा हो। कहिलेकाहीँ आफ्ना प्रतिज्ञाका बारेमा जानकारी दिँदा जवाफदेही बढ्छ। पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, बजेटको कमी, अतिरिक्त समयमा काम गरे पनि प्रोत्साहन नहुनुजस्ता अनेकन् समस्याका बाबजुद कुँवर र उनको टोलीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि निश्चय पनि प्रशंसायोग्य छ। कुनै पनि निकायमा त्यसका नेतृत्वकर्ता र समूह प्रतिवद्ध भए भने अनुकरणीय कार्य हुन सक्छ। यस्तो कार्य अन्यका निम्ति पनि प्रेरणाको स्रोत बन्नेमा द्विमत हुन सक्दैन।
जहिले पनि अनेकन समस्या देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र ‘देशले के दियो’ भनेर प्रश्न मात्र गर्नेहरूका लागि विशेष अदालतले देखाएको यो सक्रियताले काममा दत्तचित्त हुनेहरूलाई लागि प्रेरणा दिएको छ। अदालतलाई समेत ‘बुटिक स्मार्ट’ बनाएर गरे के हुँदैन भन्ने सन्देश दिन सक्षम भएको छ। विशेष अदालतलाई साधुवाद।
प्रकाशित: ३० असार २०८२ ०६:०७ सोमबार