आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले मध्यम वर्ग, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तालाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। आयकर छुटको सीमा विस्तार, कर्मचारीको तलब वृद्धि, उद्योगलाई कर तथा भन्सारमा राहत, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता क्षेत्रमा नयाँ पहलजस्ता कार्यक्रमले बजेटलाई केही हदसम्म सुधारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाएको छ तर बजेटको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ– राजस्वको कमजोर अवस्था, बढ्दो ऋण निर्भरता, न्यून पुँजीगत खर्च र निम्न आय भएकालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु।

सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ तर चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनासम्म सरकारले करिब १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको अवस्था छ। यस वर्षको लक्ष्य नै पूरा हुन नसक्ने निश्चितजस्तै देखिँदा आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। राजस्व अपेक्षाअनुसार नउठेमा सरकारले अझ बढी ऋण लिनुपर्ने वा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा बजेटको विश्वसनीयता कार्यान्वयन क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

बजेटको अर्को चिन्ताको विषय ऋण निर्भरता हो। कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ। यसमध्ये चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ। विकासका लागि ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन तर उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारभन्दा बढी चालु खर्च धान्न ऋणको सहारा लिनु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत मानिँदैन। ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हरेक वर्ष बढ्दो रकम खर्चिनुपर्दा भविष्यका सरकारमाथि थप वित्तीय दबाब सिर्जना हुने खतरा छ।

बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने स्पष्ट प्रयास गरेको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम आयकर दरमा पनि कटौती गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ। यसले उपभोग, बजारमा माग सिर्जना गर्छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही योगदान पुर्‍याउन सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि भन्सार संरचना सरलीकरण, कच्चा पदार्थमा महसुल कटौती र अन्तःशुल्क खारेजीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उद्योग र व्यवसायलाई लागत घटाउने अवसर प्रदान गर्नु अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक कदम हो तर शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् महसुलमा कर लगाउने कार्यप्रति असन्तुष्टि पनि बढेको छ।

यद्यपि, बजेटले सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई कति सम्बोधन गर्‍यो भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ। मध्यम वर्ग र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था देखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक, बेरोजगार युवा, दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा न्यून आय भएका परिवारका कार्यक्रमको अभाव महसुस भएको छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। मध्यम वर्गलाई राहत दिनु गलत होइन तर सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु राज्यको दायित्व हो। बजेटले यही सन्तुलन खोज्नुपर्ने थियो। त्यो गर्न सकेन।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, दुई सय सडक पुल निर्माण गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर दिने घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘ एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि महत्त्वाकांक्षी र समयानुकूल देखिन्छ तर यस्ता योजनाको सफलता बजेट विनियोजनभन्दा बढी कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । विगतका सरकारले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेनन्।

वास्तवमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या बजेट निर्माण होइन, बजेट कार्यान्वयन हो। विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने, आयोजनाहरू ढिलो सम्पन्न हुने र विनियोजित रकम वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। आगामी वर्षका लागि पनि कुल बजेटको केवल २०.३ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको छ। चालु खर्च अझै पनि कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत रहेको छ। प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने घोषणा गरिए पनि खर्च संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन।

समग्रमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यम वर्ग, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । कर प्रणालीमा सुधार, उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणका केही नयाँ प्रयासहरू सकरात्मक छन् तर राजस्वको यथार्थ अवस्था, बढ्दो ऋण निर्भरता, सीमित पुँजीगत खर्च र न्यून आय भएका नागरिकका लागि अपर्याप्त कार्यक्रमले बजेटलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र उत्तरदायित्वबिना यस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अब सरकारको परीक्षा बजेट घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ। कर्मचारीको तलब बढेको छ भने परिणाम पनि बढ्नुपर्छ। राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ भने आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर त्यसलाई हासिल गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई राहत दिइएको छ भने लगानी र रोजगारी सिर्जनामा त्यसको प्रतिफल देखिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विकास र समृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्गसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।