समाज एउटा पेसा, व्यवसाय वा कामले मात्र बन्दैन। यसका निम्ति सबैथरी मानिसको संलग्नता हुन्छ। हरेक मानिसले जीविकाका निम्ति आफ्नो सुविधाको पेसा अँगालेका हुन्छन्। कतिले त बाध्यताले पनि यो काम गरिरहेका हुन्छन्। घरपरिवार पाल्नैपर्यो, आफूलाई पनि जोगाउनैपर्यो र समाजमा कुनै न कुनै हिसाबले योगदान गरिरहेको पनि विचार गर्नैपर्यो।
नयाँ सरकार आएपछि सार्वजनिक सेवालाई बिचौलिया मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। हामीले सदैव सर्वसाधारणले सार्वजनिक सेवा सहज ढंगले लिन पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छौं। तथापि बिचौलिया के हो र के होइन भन्ने पक्षमा भने समस्या देखिन्छ। कसैका निम्ति कोही सहजकर्ता र कसैका निम्ति कोही बिचौलिया हुन पनि सक्छन्।
देशभरिका एक सय ३५ मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरी लेखापढी सेवा दिँदै आएका व्यवसायीको संख्या करिब ३० हजार रहेको छ। उनीहरू केही दिनयताको धरपकड र कारबाहीका कारण आन्दोलित हुने अवस्था आएको छ। सरकारको हिसाबमा बिचौलिया ठानिएका उनीहरू जिल्ला अदातलबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायक रहेका हुन्। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा तिनले सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गर्छन्। त्यो सहजीकरणको अभ्यासमा सर्वसाधारणले अतिरिक्त रकम दिनुपरेको हुन सक्छ। स्वाभाविक रूपमा कुनै सेवा दिएपछि रकम लिन पाइन्छ। त्यसका निम्ति सरकारले नै तिनको सेवाबापतको रकम तोकिदिनु उचित हुन्छ। तथापि तिनीहरूमार्फत अतिरिक्त रकम कर्मचारीलाई बुझाएर मात्र सेवा लिनुपर्ने अवस्था भने आउनुहुँदैन। कर्मचारीले तिनीहरूबाट अतिरिक्त रकम भने लिन नपाउने अवस्था हुनुपर्छ।
सर्वसाधारण यस्तो सेवा लिन जाँदा असजिलोमा पर्ने अवस्था छ। राज्यले यस्तो सेवाका निम्ति आवश्यक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। कुनै बैंकमा खाता खोल्न जाँदा त्यहाँका कर्मचारी आफैंले त्यसमा सहजीकरण गरेको देखिन्छ। तर कुनै जग्गा खरिद वा बिक्रीका निम्ति जाँदा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैगरी यातायात कार्यालय आदिको सेवा लिँदा पनि यस्ता सेवा दिने संस्था वा व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसकारण बिचौलिया वा अन्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिको सहयोग नलिने हो भने सरकारले सेवाको सहजीकरणका निम्ति पर्याप्त कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयमा रहेका ढड्डा खोज्ने र त्यसबाट सर्वसाधारणको कित्ता काट, रजिस्ट्रेन पास आदि गर्दा यी सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरूले सहज तुल्याएको देखिन्छ। तिनले नै सरकारी कागजातसम्म आफ्नो पहुँच पाएको अवस्था पनि छ। त्यस्तो नगरी ती कार्यालय परिसरमा रहेर सर्वसाधारणलाई सहयोग पु¥याउने भूमिकामा उनीहरू रहन सक्छन्। तर सेवा प्रवाह अत्यन्तै सजिलो भयो भने तिनको सहयोग लिनै नपर्ने अवस्था आउँछ।
कसैलाई पनि बिचौलिया भनेर बदनाम गर्नु उचित होइन। सबैले आफ्नो इज्जत–आमदअनुसार काम गरेर बाँच्न पाउने अधिकार छ। कसैको रोजीरोटी खोस्नु पनि उचित होइन। तिनका कारण सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको छ भने सुधारका निम्ति काम गर्न नसकिने होइन। तिनलाई सम्झाएर वा तिनले दिन सक्ने सेवा कति हो भनेर सीमा तोकेर पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ। संसारकै विकसित भनिएका मुलुकमा राज्यले दिनुपर्ने कैयन् सेवामा निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ। पासपोर्ट वितरणजस्तो संवेदनशील सेवा पनि आजकल निजी क्षेत्रका ठेकेदार कम्पनीलाई दिने चलन भइसकेको छ। सम्पूर्ण कागजातको तयारी तिनले गरिसकेपछि सरकारी तहबाट त्यसलाई जारी गर्ने काम हुन्छ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयको सेवामा रजिस्ट्रेसन, बकस, लिखत, अंशबन्डालगायतका कागजात बनाउन सर्वसाधारणलाई सहज छैन। त्यसको खास संरचना हुन्छ। यस्तो पक्ष तयार पारिदिने काम लेखापढी व्यवसायीको हो। लेखापढी व्यवसायीले यस्तो सेवा दिन नपाउने भन्ने हुँदैन। कतिपय मुलुकको भिसा आवेदन गर्नसमेत सर्वसाधारणले जानेका हुँदैनन्, त्यस्तो सेवा दिने संस्था र व्यक्ति पनि छन्। यसकारण मालपोत तथा नापी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले बाह्य सहयोग लिनै नपर्ने गरी सहज बनाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, सहयोग लिनुपर्ने भयो भने पनि सरकारी कर्मचारीले सहजै सेवा प्रदान गर्नु उचित हुन्छ। यसो भयो भने तिनले अतिरिक्त रकम बुझाउन पर्दैन। सरकारप्रति पनि सर्वसाधारणको सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ।
मुलुकमा आएको नयाँ सरकारले सकेसम्म सबैको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ। खुट्टामा गाडिएको खिल पनि झिक्ने र नदुख्ने पनि अभ्यास हुनुपर्छ। हरेक दिन कोही न कोही पक्षलाई दुःखी बनाएर सरकार अगाडि बढ्दा झनै बढी असन्तुष्टि हुन्छ। एउटा प्रणालीगत व्यवस्थाले सिर्जना गरेका व्यक्ति र पेसालाई सहजै विस्तापित गर्नेभन्दा पनि तिनका निम्ति विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ। आखिर सरकार सबैको होइन र?
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८२ ०५:५१ बुधबार