आगामी फागुन २१ को निर्वाचन–तिथि नजिकिँदै गर्दा एकपछि अर्को गरी राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी दलहरूबिच ध्रुवीकरण प्रक्रियाले तीव्र गति लिएका छन्। आफूलाई भोलिको निर्वाचनमा स्थापित गर्न सहज हुने गरी दलहरूमा एकता भइरहेको छ। त्यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिनुअघि दलको स्थिति मजबुत बनाउन आवश्यक गतिविधिसमेत भइरहेका छन्। दलमा आफू र आफ्नो टिमलाई स्थापित गर्ने गरी सबैजसो दलमा गतिविधि भइरहेका छन्। यसले मुलुक नजानिँदो गरी निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन होला वा नहोला भनी प्रश्न गर्नेहरू आफ्ना ठाउँमा छन्। तर, मुलुकका गतिविधिहरूलाई निर्वाचनले निर्देशित गर्न थालेको प्रस्ट देखिन्छ।
विवेकशील साझा नामक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आइतबार समाहित भएको छ। यसमा रहेको एउटा समूह त्यो दलमा समाहित मात्र भएको छैन, खातामा रहेको ३३ लाख रुपैयाँसमेत हस्तान्तरण गरेको छ। तर, विवेकशील साझामै रहेका केही नेता भने केही समय कतै नजाने भनेर प्रतीक्षारत छन्। कुनै पनि दल अर्कोमा समाहित हुनु वा मिल्नुमा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन। सबैले आफ्नो सुविधालाई आधार बनाएको देखिन्छ। सैद्धान्तिक आधार भने कुनै पनि दलका निम्ति अहिले महत्त्वको विषय रहेको छैन। सुविधाजन रूपमा जहाँ रहँदा आफूलाई सहज हुन्छ, राजनीतिमा त्यही छान्ने हो। यही प्रक्रियाका कारण कैयन् अर्कोमा मिल्दा नेता तथा कार्यकर्ता भने आफूलाई सहज हुने गरी विभिन्न दलमा गएको देखिन्छ।
आजको नेपालमा राजनीतिक निकटताभन्दा पनि निर्वाचनमा जित्न सक्ने गरी शक्ति सञ्चय गर्नु आवश्यक देखिएको छ। त्यसैले राजनीतिक कार्यदिशा वा सिद्धान्तले भन्दा पनि निर्वाचन रणनीतिले आजको राजनीति परिलक्षित भएको देखिन्छ। रास्वपामा समाहित भएको विवेकशील साझा दलको आफ्नै कथा छ। कुनै बेला मुलुकमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर उदाएको यो दलको नाम विवेकशील मात्र थियो। साझामा समाहित भएपछि विवेकशील साझा बन्यो। पछि यही साझाबाट विचारभन्दा माथि देश भन्दै रविन्द्र मिश्रले यसलाई छाडेपछि एक हिसाबले गतिहीनजस्तो देखिएको हो। मिश्र पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा पुगे।
विवेकशील साझा बनेर अल्झिरह्यो। खासमा रास्वपामा धेरैजसो विवेकशील दलकै नेता तथा कार्यकर्ता भएकाले पुरानै भँगालोमा फर्किनु सजिलो भएको छ। त्यही भएर विवेकशील दलको निर्माणका पहलकर्ता उज्ज्वल थापाको अल्पायुमै निधन भएपछि अलमलमा परेको अभियानले थोरै भए पनि अडिने ठाउँ पाएको अनुभव तिनका नेता तथा कार्यकर्ता गरेको हुनुपर्छ। निर्वाचनसम्ममा रास्वपाले थप नेता तथा कार्यकर्ता अन्यत्रबाट पनि पाउने नै छ। विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल भएका कारण पनि रास्वपाप्रतिको आकर्षण अझै धेरैका निम्ति हुन सक्छ। यो ध्रुवीकरण प्रक्रिया यतिमै रोकिने देखिँदैन।
मुलुकको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी धुरीको राजनीति वरिपरि रहेकाहरूको पनि आफ्नै राजनीतिक प्रक्रिया छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसपछि सत्ताबाट बाहिरिएका ठुला दल हुन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनका प्रमुख घटकका रूपमा यी दलले मुलुकमा झन्डै साढे तीन दशक कुनै न कुनै रूपमा शासन गरेका छन्। अहिले यी दुवै दल महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन्। महाधिवेशन भन्नु पनि यिनका लागि आगामी निर्वाचन विजयको रणनीति बनाउनु हो। त्यसका लागि जसरी हुन्छ, आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा यी लागेका छन्।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकको मूलधारको राजनीतिमा उदाएका र निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिमा धक्का दिइरहेका नेता पुष्पकमल दाहाल यतिबेला माओवादी भन्ने आफ्नो ब्रान्डसमेत छाडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा छन्। उनको नेतृत्वमा करिब दर्जन वाम दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपालमा अझै पनि वामपन्थी मतदाता रहेका छन् र तिनलाई आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने यिनलाई लागेको छ। त्यसैले आफूलाई ‘सच्चिने संकल्पसहित बृहत् वाम एकता’मा लागेको बताउँदै आएका छन्।
वास्तवमा यो बेला सबैजसो दलले आफूलाई सच्चिएको रूपमा देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। पुराना दलले आफूलाई सच्चिएको देखाउनु र नयाँ दलले जेनजी आन्दोलनबाट देखापरेको नौलो क्षिजितमा आफूलाई उदीयमान गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण घडी यतिबेला देखिएको छ। त्यसैले मिल्न सक्नेहरू मिल्ने, ध्रुवीकरण गनेहरू शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ। यसै पनि हाम्रा निर्वाचनमा सरकारमा रहेकाहरू पराजित हुने मानसिकता छ। तर, मुलुकमा निर्वाचन प्रयोजनको अन्तरिम सरकार भएकाले आआफ्नो भविष्य छिनोफानो गर्न दलहरू अग्रसर हुने देखिँदै छ। अबका केही महिना धुव्रीकरणले तीव्रता लिने र दलहरूले आफूलाई पुनर्ताजगीका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८२ ०६:०५ सोमबार