भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षति मात्र गरेको छैन, काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आपूर्ति प्रणालीलाई समेत गम्भीर धक्का दिएको छ। राजधानीको ‘लाइफलाइन’ मानिने नागढुंगा–मुगलिन खण्डअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकास्थित कृष्णभिरमा त्रिशूली नदीको कटानबाट सडक भासिएपछि मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित भएको छ। मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक बाटोबाट सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यताले ढुवानीको समय र लागत बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ।
सामान्य अवस्थामा ठुलो ट्रकमा एकैपटक ठुलो परिमाणमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री काठमाडौं ल्याइन्छ तर मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि लामो र असहज वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा ढुवानी लागत बढ्नु स्वाभाविक हो। समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जब बढेको लागतको नाममा व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्न थाल्छन् र उपभोक्ताले त्यसको भार बोक्नुपर्छ।
बजारमा चामल, चिनी, दाल, खाने तेललगायत वस्तुको मूल्य बढेको समाचार आउन थालेका छन्। एक साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य बढेर एक सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ। २५ केजीको जिरा मसिनो चामलको मूल्य १९ सयबाट बढेर २५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको बताइएको छ। प्रतिलिटर दुई सय ४५ रुपैयाँ पर्ने सनफ्लावर तेल तीन सय रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने तोरीको तेल पनि तीन सय ४० बाट तीन सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्ता मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण ढुवानी लागत हो वा विपद्को बहानामा गरिएको अनुचित मुनाफाखोरी हो, सरकारले तत्काल छुट्याउनुपर्छ।
आपूर्ति अवरोधको गम्भीरता कालीमाटी बजारमा भित्रिएको वस्तुको परिमाणले पनि देखाउँछ। शनिबार करिब सात लाख ९५ हजार किलो तरकारी, फलफूल र माछा भित्रिएकोमा आइतबार एक लाख ५१ हजार किलो हाराहारी मात्र भित्रिएको तथ्यांक छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा स्वाभाविक रूपमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ। उपभोक्ता अभाव हुने डरले आवश्यकताभन्दा बढी सामान थुपार्न थाल्छन्, व्यापारीले माग बढेको भन्दै मूल्य बढाउन सक्छन् र यसरी कृत्रिम अभावको चक्र सुरु हुन सक्छ।
अहिले नै काठमाडौंमा चामल, दाललगायत खाद्यान्नको ठुलो अभाव हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। सरकारले उपलब्ध मौज्दात, बजारमा रहेको स्टक र वैकल्पिक मार्गबाट भित्रिन सक्ने आपूर्तिको वास्तविक अवस्थाबारे नियमित सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आपूर्ति छ भन्ने मात्र होइन, कति छ, कति दिन पुग्छ र थप आपूर्ति कहिले आउँछ भन्ने तथ्य नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ।
सूचनाको अभावले नै कृत्रिम अभाव र अनावश्यक त्रासलाई मलजल गर्छ। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अझ संवेदनशील विषय हो। यसतर्फ नेपाल आयल निगमले उच्च सतर्कता अपनाएको र हेटौंडा हुँदै वैकल्पिक मार्गबाट इन्धन तथा ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यो सकारात्मक कदम हो तर ग्यासको आपूर्ति नियमित रहने आश्वासनसँगै वितरण प्रणालीमा समेत निगरानी आवश्यक छ। ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको कारण वास्तविक आपूर्ति समस्या हो कि वितरणमा भएको बदमासी हो भन्ने तत्काल पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
सरकारले विपद्को मौका छोपेर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्यान्न र औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
विभागको गुनासो प्रणाली, टोल–फ्री नम्बर ११३६ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर चेतावनी मात्र पर्याप्त हुँदैन। बजार अनुगमन, दोषीमाथि तत्काल कारबाही र कारबाहीको सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ। विपद्को समयमा नागरिकलाई लुट्ने प्रवृत्तिमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ।
यससँगै निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संकटको समयमा व्यापार गर्नु अपराध होइन तर संकटलाई नाफा असुल्ने अवसर बनाउनु सामाजिक अपराध हो। व्यवसायीले वास्तविक ढुवानी लागतका आधारमा उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। सरकारले पनि व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै ढुवानी लागत घटाउने, वैकल्पिक मार्गको अवस्था सुधार्ने र सम्भव भएसम्म आपूर्ति सहज बनाउने काम गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृष्णभिरको सडक तत्काल मर्मत गरेर यातायात सुचारु गर्नुपर्नेछ। सडक विभागले प्राविधिक अध्ययन सुरु गरेको छ। अध्ययनले देखाउने जोखिमका आधारमा अस्थायी टालटुले समाधान होइन, दीर्घकालीन र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। बारम्बार बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने सडकलाई केवल सडकका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षाको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
कृष्णभिरको अवरोधले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ - राजधानीको आपूर्ति प्रणाली एउटा प्रमुख सडकमा अत्यधिक निर्भर छ। अब सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, रणनीतिक खाद्यान्न भण्डारण, इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त मौज्दात र विपद्का बेला सञ्चालन हुने आपत्कालीन ढुवानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विपद् आउँदा मात्र विकल्प खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै विकल्प तयार राख्नुपर्छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ ०६:०२ बिहीबार