‘अस्पतालको दाबी भुक्तानी भएन, बिमा गर्दा पनि औषधि पाइएन, बिमाबापत मागदाबी गरिएको रकम अस्वीकार भयो’ जस्ता गुनासा हिजोआज स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग जोडिएर आउनु नियमित विषय बनेका छन्। उपचारलाई सहज र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले आफैंले उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसको विषयमा सेवाग्राही, अस्पताल र सरकार, तीनै पक्ष असन्तुष्ट देखिनुले यो कार्यक्रमको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्छ।

यस संकटको सबैभन्दा गम्भीर संकेत ठुला सार्वजनिक अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्नु हो। सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रपछि देशकै प्रमुख शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले समेत बिमा सेवा रोकेको छ। दाबी भुक्तानी समयमै नआएको र दाबी अस्वीकार हुन थालेको भन्दै अस्पतालहरूले औपचारिक रूपमा सेवा बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्। तर लामो समय बितिसक्दा पनि ती अस्पताल पुनः बिमा सेवामा फर्कने संकेत नदेखिनु चिन्ताको विषय हो। यसले बिमित नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गराएको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकारीहरू स्वयं कार्यक्रमभित्र नीतिगत र कार्यान्वयनगत कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकै ढाँचामा स्वास्थ्य बिमा सुरु गर्नु, प्रगतिशील प्रिमियमको सट्टा सबैका लागि समान शुल्क तोक्नु, उपचार खर्चको स्पष्ट सीमा र मापदण्ड नबनाउनु, यी सबैले बिमाकोषलाई कमजोर बनाएको मानिएको छ। अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक सेवा र एकपटक महँगो उपचार लिएपछि बिमा नवीकरण नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक भार झनै बढेको छ।

यो विषयसँग जोडिएका तथ्यांक झनै गम्भीर छन्। करिब ९८ लाख बिमितमध्ये ६२ लाख मात्र सक्रिय छन्। तीमध्ये ५५ प्रतिशत लक्षित वर्गका हुन्, जसको प्रिमियम सरकारले तिर्नुपर्छ। यसको वार्षिक लागत चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ पर्छ। बाँकी ४५ प्रतिशत योगदान गर्ने वर्गबाट करिब साढे तीन अर्ब मात्र संकलन हुन्छ। कुल संकलन १३ अर्बको हाराहारीमा सीमित हुँदा वार्षिक दाबी भुक्तानी २६ अर्ब पुग्नुले कोष असन्तुलित हुनु स्वाभाविक छ। चालु आर्थिक वर्षमै बजेटभन्दा बाहिर अर्बौं रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भइसकेको सरकारी दाबी छ।

हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले दिएका चेतावनी गम्भीर छन्। उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै खर्च गर्दा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन्। चालु आर्थिक वर्षमै स्वास्थ्य बिमामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिँदै उनले वार्षिक दायित्व २४ अर्ब पुग्ने गरी खर्च भइरहेको उल्लेख गरिन्। ‘सरकार रुखबाट पैसा टिपेर ल्याउँदैन,’ भन्ने उनको भनाइले बिमाको अव्यवस्थित खर्च अन्ततः करदाताकै काँधमा पर्ने यथार्थ स्मरण गराउँछ। स्रोत सुनिश्चित नगरी सरकारले दिइहाल्छ भन्ने मानसिकताले प्रणालीलाई संकटमा धकेलेको उनको जिकिर छ।

यो सन्दर्भमा अस्पतालहरूको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अनावश्यक परीक्षण, फरक–फरक दररेट, औषधि र सेवाको गुणस्तरमा देखिने समस्या नियमनको अभावको परिणाम हुन्। बिमा बोर्ड भुक्तानीकर्ताको भूमिकामा मात्र सीमित हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य अनुगमन निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकेका छैनन्। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै भए पनि व्यवहारमा संघीय सरकारले मात्र बोझ बोकिरहेको देखिन्छ।

त्यसो त जनस्वास्थ्यविद्हरूले समस्याको जड आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै देख्छन्। यदि प्राथमिक र आधारभूत सेवा प्रभावकारी हुन्थ्यो भने साना रोगसमेत बिमामार्फत महँगो अस्पताल उपचारमा जानुपर्ने थिएन। संविधानले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ तर स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई पर्याप्त प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन नसक्दा बिमामाथि अनावश्यक दबाब परेको छ।

अब स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि स्पष्ट दिशा आवश्यक छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउँदै बिमामाथिको भार घटाउनुपर्छ। अस्पतालहरूलाई तोकिएको दररेट र सेवा प्याकेजमा कडाइसाथ बाँध्नुपर्छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा र भुक्तानीको पारदर्शी अनुगमन अनिवार्य छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच वित्तीय जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा ऐच्छिक होइन, क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै औपचारिक क्षेत्र समेट्न सकियो भने मात्र कोष बलियो बन्न सक्छ।

स्वास्थ्य बिमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो। यसलाई अव्यवस्थित खर्च र कमजोर नीतिको बोझमा थलिन दिनु भनेको गरिब र मध्यम वर्गको उपचारको भरोसा तोड्नु हो। सुधार आज नगरे भोलि संकट झनै गहिरिने निश्चित छ।