२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी अभियान, लुटपाट, हिंसा र तोडफोडका सम्बन्धमा पुनः निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष एउटा अध्ययनले निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथ्यगत नभएको बताएको छ। कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले छनोटपूर्ण कारबाहीका निम्ति मात्र बाटो खोल्ने गरी काम गरेको महसुस गर्दै निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता दर्साउन खोजेको देखिन्छ।
कांग्रेसले अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तथा संरचनागत विषयमा प्रवेश गरेको ठहर गरेको छ। वास्तवमा कार्की आयोगले भदौ २३ र २४ का सम्बन्धमा अध्ययन गरी वस्तुगत जानकारी दिन भनिएको हो तर यसको छनोटपूर्ण कार्यले २३ गतेलाई मात्र केन्द्रित गरेको छ। २४ गतेका सम्बन्धमा यसले तथ्यगत जानकारी दिन सकेको छैन। जुन विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको हो, त्यसमा ध्यान छैन। कतिपय विषयमा प्रवेश नै गर्नु नपर्ने ठाउँमा भने यसले आफूलाई उभ्याउन खोजेको देखिन्छ।
आयोग गठन भएपछि जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मअनुरूप प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि घटना विशेषको अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्नुको अर्थ सबैलाई मान्य हुने ढंगले प्रतिवेदन दिनका लागि हो। आयोग गठनमा पूर्व वा बहालवाला न्यायाधीशलाई संलग्न गराउनुको उद्देश्य निष्पक्षताकै निम्ति हो। अन्यथा न्यायिक आयोग गठन गरियोस् भन्ने माग गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । पूर्वन्यायाधीश संलग्न आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा पनि निजले कसैको पक्षमा लागेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकैजस्तो आउने हो भने भविष्यमा न्यायिक आयोगको समेत विश्वसनीयता समाप्त हुनेछ।
कुनै खास नेताहरूमाथि कारबाही गर्ने गराउने उद्देश्यले मात्र प्रतिवेदन दिइन्छ र त्यही र त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने अन्य व्यक्तिमाथि भने कुनै न्यायिक अनुसन्धान र कारबाही हुँदैन भने त्यो छनोटपूर्ण कारबाहीबाहेक केही हुन सक्दैन। यो भदौ २३ र २४ को सन्दर्भमा मात्र होइन, भोलिका दिनमा हुनसक्ने अन्य सम्भावित छानबिन र कारबाहीमा पनि लागु हुन्छ। यस्तो पक्षलाई बेवास्ता गरेर नियतवश कारबाही हुने हो भने समाज प्रतिशोधी हुन थाल्छ। हिजो प्रतिशोध लिइएको थियो, त्यसैले हामीले पनि लिनुपर्छ भन्ने भावको विकास हुँदै गयो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।
भदौ २३ को घटनामा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन दिने तर २४ गतेको गम्भीर मानवीय र भौतिक क्षतिको पर्याप्त र सन्तुलित विश्लेषण हुन नसकेको निष्कर्ष कांग्रेसले गठन गरेको समितिले निकालेको छ। समितिको यो निष्कर्षलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। २३ को घटनाका कारण २४ भएको भन्ने ठानेर त्यसमा उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। उसो भए २३ गते पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइसकेपछि त्यसलाई उत्तेजित बनाई अप्रिय अवस्थामा पुर्याउने पक्षमा भने कुनै निष्कर्ष ननिकाल्ने भन्ने हुन सक्दैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विस्फोटक अवस्थामा पुर्याउने, गोली चलाउन बाध्य पार्नेलगायतका पक्षबारे पनि उत्तिकै ध्यान पुग्नुपर्छ।
शासन सत्ताप्रतिको आक्रोश आमनागरिकमा हुन सक्छ। तर, त्यस्तो आक्रोश विरोध वा विद्रोहमा परिवर्तन हुँदा सिंगै मुलुकलाई ध्वंसको स्थितिमा पुर्याइएको छ। सुरक्षाको विषय भनेको राजनीतिक नेतृत्वको हातमा मात्र हुँदैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। विरोध प्रदर्शन कुन रूपमा हुन सक्छ भन्ने अनुमानसमेत नगरेको देखिएको छ । त्यो लापरबाहीपूर्ण अवस्थाबारे पनि जवाफदेही हुनुपर्ने हो । यस घटनामा राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्याउने हो भने भोलिका दिनमा पनि यस्तो असजिलो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो बेलामा कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने वा आफूलाई मन नपरेका राजनीतिक व्यक्ति छन् भने तिनलाई सत्ताबाट ओराल्न पनि यस्ता घटना हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। यसले हाम्रो राज्यलाई असाध्यै कमजोर बनाउने स्थिति देखिएको छ।
कार्की आयोगको प्रतिवदेनमाथि कांग्रेसको मात्र होइन, मुलुकका निष्पक्ष धारणा राख्ने धेरै व्यक्तिका निम्ति अस्वाभाविक लागेको छ। यस्तो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगेर एकपक्षीय कारबाही हुने अवस्था आउनु किमार्थ पनि उचित होइन। गल्ती गर्ने जोसुकै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसका लागि निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आफैंले एकपक्षीय धारणा पहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो। त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा दिइएको आयोगको प्रतिवदेनअनुसार कारबाही भए पनि भविष्यमा यसमाथिको प्रश्न निरन्तर उठिरहने निश्चित छ। राज्यले निष्पक्षता गुमाउने काम गर्नुहुँदैन। कसैले पनि पूर्वाग्रह भएको महसुस गर्दा त्यसको असर भविष्यसम्म नकारात्मक नै हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८३ ०६:०८ शुक्रबार