जलवायु संकटले सबैलाई असर गरिरहेको छ तर सबैभन्दा ठुलो अन्याय त्यो पुस्तामाथि भइरहेको छ, जसले यसको सिर्जनामा कुनै योगदान गरेका छैनन्। यो संकटको प्रतिकूल प्रभाव धेरै समयसम्म भोग्ने पुस्ता पनि यही हो। विश्वका करोडौं बालबालिका अहिले बाढी, खडेरी, डढेलो, तापलहर र प्रदूषणको मारमा परेका छन्।

हालै सार्वजनिक युनिसेफको ‘चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट–२०२६’ अनुसार करिब १.१ अर्ब बालबालिका कम्तीमा तीनवटा जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेका छन्। अझै ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका त एकैसाथ ६ वटासम्म जलवायुजन्य जोखिममा छन्। यसले देखाउँछ, जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या होइन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र भविष्यको पुस्तामाथिको अन्यायको प्रश्न पनि हो।  

हुन पनि, बालबालिकाको शरीर, प्रतिरक्षा प्रणाली र मानसिक विकास पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको हुँदैन। त्यसैले अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, कुपोषण, दूषित पानी र संक्रामक रोगको प्रभाव उनीहरूमा वयस्कको तुलनामा धेरै गम्भीर हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने बाढी, खडेरी, डढेलो, तापलहर, आँधी र समुद्री सतहको वृद्धिले उनीहरूको स्वास्थ्य मात्र होइन, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र विकासमा प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याइरहेको छ।

युनिसेफको प्रतिवेदनले जलवायु संकटलाई कुनै एकल घटना नभई एकआपसमा जोडिएका बहुआयामिक जोखिमहरूको शृंखलाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उदाहरणका लागि, लामो खडेरीले कृषि उत्पादन घटाउँछ, त्यसबाट खाद्य संकट उत्पन्न हुन्छ, सुक्खा वनस्पतिले डढेलो बढाउँछ, डढेलोले वायु प्रदूषण फैलाउँछ, त्यसपछि आउने बाढीले घर, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था ध्वस्त पार्छ। यसरी एउटा विपत्तिले अर्को विपत्तिलाई जन्म दिने दुष्चक्रमा सबैभन्दा बढी बालबालिका नै पर्छन्।

नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। हिमनदी पग्लिने गति बढ्नु, अनियमित मनसुन, बाढी, पहिरो, खडेरी र बढ्दो तापक्रमले नेपाली बालबालिकाको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। बाढी र पहिरोका कारण विद्यालय बन्द हुने, खानेपानीको अभाव हुने, कुपोषण बढ्ने, रोग फैलिने र परिवार विस्थापित हुँदा हजारौं बालबालिकाको शिक्षा तथा सुरक्षित बाल्यकाल प्रभावित हुने जोखिम बढ्दो छ। हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनका असर फरक–फरक रूपमा देखिए पनि त्यसको पीडा भने बालबालिकाले समान रूपमा भोगिरहेका छन्।

यसैबिच विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकसित भइरहेको एल निनोका कारण यस वर्ष र अर्काे वर्ष अत्यधिक गर्मी र अन्य चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएको छ। अत्यधिक गर्मीलाई उसले विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा व्याख्या गर्दै विशेष गरी शिशु, बालबालिका, गर्भवती महिला र वृद्धवृद्धाको सुरक्षाका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र समुदायको तयारीमा जोड दिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था बनिसकेको पुष्टि गर्छ।

यही सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सरचना महासन्धिले पनि बालबालिकालाई जलवायु नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता बारम्बार औंल्याउँदै आएको छ। पेरिस सम्झौताको मूल उद्देश्य तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्नु मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका असरबाट वर्तमान र भावी पुस्ताको सुरक्षा गर्नु पनि हो। पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूले पनि अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु शिक्षामा विशेष जोड दिँदै बालबालिका र युवाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जलवायु संकटबाट सबैभन्दा कम जिम्मेवार पुस्ता नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र भविष्यलाई जलवायु नीतिको केन्द्रमा राखिनुपर्ने युएनएफसिसिसीको स्पष्ट धारणा छ।

यस सन्दर्भमा हरेक देशले राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना बनाउँदा बालबालिकाको आवश्यकता छुट्टै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा सरसफाइका पूर्वाधारलाई जलवायु सहनशील बनाउन लगानी बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। यसैगरी, विपद् पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउँदै विद्यालय र समुदायमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको अभ्यास नियमित गर्नुपर्छ। जलवायु शिक्षा विद्यालयको पाठ्यक्रममा व्यावहारिक रूपमा समावेश गरी बालबालिकालाई समस्या बुझ्ने मात्र होइन, समाधानको साझेदार बनाउने वातावरण तयार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनको बहसमा कार्बन, तापक्रम र अर्थतन्त्रका सूचकहरू धेरै उठाइन्छन् तर हरेक तथ्यांकपछाडि एउटा बालकको स्वास्थ्य, एउटी बालिकाको शिक्षा र एउटा परिवारको भविष्य जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा सधैं बिर्सन्छौं। आजका बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण दिन असफल हुने हो भने भोलिको समृद्धि, विकास र न्यायका सबै प्रतिबद्धता खोक्रा साबित हुनेछन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ वातावरण जोगाउने अभियान मात्र होइन, विश्वका करोडौं बालबालिकाको जीवन, अधिकार र भविष्य जोगाउने साझा जिम्मेवारी पनि हो।