फागुन २१ मा हुने चुनावका लागि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै छन्। प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनमार्फत भविष्यका लागि दलहरूले कस्ता योजना र मार्गचित्र ल्याउनेछन् र ती वाचाहरूमार्फत कसरी मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्नेछन् भन्ने सबैमा चासो छ।
हुन पनि अब गठन हुने सरकारका प्राथमिकतालाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरिने यी घोषणापत्रले केही हदसम्म निर्देशित गर्नेछन्। यसपटकको चुनावले पारम्परिक नाराभन्दा फरक र दूरगामी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्न चाहेको छ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको बलमा तोकिएको मितिभन्दा झन्डै दुई वर्ष अगाडि हुन लागेको यो चुनावको राजनीतिक महत्व छँदै छ। यो चुनावले हाल देशले बेहोरिरहेका बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक सुस्तीलाई गति दिने आमअपेक्षा छ।
यी विषयसँगै वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न दलहरूले यसपटक दबाब महसुस गरेको हुनुपर्छ। यो चुनावमा युवाहरूको आकर्षण देखिएको सन्दर्भमा यी विषय झनै चिन्ताको नजरमा परेका छन्। वातावरणीय चुनौतीका कारणबाट सिर्जित समस्यालाई सबैभन्दा धेरै वर्षसम्म युवाहरूले झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस विषयप्रति उनीहरू संवेदनशील हुनेछन्। हुन पनि जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणजस्ता विषय जनस्वास्थ्य, जीवनस्तर र आर्थिक अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि जलवायु संकटका असर असमान रूपमा भोगिरहेको छ।
हिमनदी पग्लिनु, असामान्य वर्षा, बाढी–पहिरो, खडेरी र डढेलोले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई गम्भीर दबाबमा पारेका छन्। त्यससँगै सहरी क्षेत्रमा बढ्दो वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, काम गर्ने क्षमतामा गिरावट र स्वास्थ्य खर्च बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनजन्य घटना र वायु प्रदूषणका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म क्षति हुने आँकलनको सन्दर्भमा यी विषय कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यो अर्थतन्त्र र जीवनयापनसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, नेपालीको सुदूर भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
यस सन्दर्भमा निर्वाचनमा दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रबाट नागरिक र युवाहरूले केही स्पष्ट अपेक्षा राखेका छन्।
पहिलो, जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणलाई छुट्टै वातावरणीय विषयसँग मात्र सीमित नगरी कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग गाँसेर मुख्य आर्थिक अजेन्डा बनाउनुपर्छ। दोस्रो, यी दलहरूले गर्ने प्रतिबद्धता मापनयोग्य, समयसीमासहित र बजेटसँग जोडिएको हुनुपर्छ। तेस्रो, संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र हरित रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। चौथो, जलवायुवित्तमा पहुँच सरल र न्यायोचित बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई वैज्ञानिक आधारसहित अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि नेपालको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ पार्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा युवाहरू संवेदनशील हुनुलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हुन पनि स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, जलवायु–अनुकूल कृषि, हरित पूर्वाधार र नयाँ सिपमा आधारित रोजगारी नेपालका सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। पेट्रोलियम आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी जलविद्युत्, विद्युतीय चुलो र सार्वजनिक यातायाततर्फ मोड्न सके व्यापार घाटा घट्ने मात्र होइन, सहरको प्रदूषण कम भई स्वास्थ्य खर्चमा दीर्घकालीन बचत पनि सम्भव हुन्छ।
हामी प्रदूषण अत्यधिक हुने याममा यो विषयको चर्चा गर्ने, बाढीपहिरो आउने बेला विपद्को कुरा गर्छौं। यी विषयमा हाम्रा दृष्टिकोण अझै प्रतिक्रियात्मक छन्। हाम्रा प्रतिक्रिया मौसमी छन्। त्यसैले तत्कालको राहत र अल्पकालीन कार्यभन्दा बढी महत्वपूर्ण विषय भनेको विपद्को पूर्वतयारी, जोखिम नक्सांकन, जलवायु–सुरक्षित पूर्वाधारमा लगानी र समग्रमा जलवायु उत्थानशीलता तथा अनुकूलन क्षमताको विस्तार हो।
वैज्ञानिक तथ्यांकका आधारमा योजना बनाउने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र जोखिम मूल्यांकनलाई बजेट प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यले अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो चुनावले राजनीतिक मात्र होइन, समग्र वातावरणीय चुनौतीको समाधानमा पनि नयाँ दिशा खोजेको छ। त्यसैले जलवायु र वातावरणमैत्री विकासलाई अब बोझ र तपसिलको विषय होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। त्यसो गरेमा मात्र दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।
हुन पनि निर्वाचन घोषणापत्र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक वाचा हो। जलवायु संकट र प्रदूषणको युगमा यो वाचाले अझ ठुलो अर्थ राख्छ। फागुन २१ मा मतदाताले गर्ने छनोटले अर्को पाँच वर्ष मात्र होइन, आगामी पुस्ताको आर्थिक भविष्य र जीवनस्तर पनि निर्धारण गर्नेछ। राजनीतिक दलहरूले युवाको आवाज सुन्दै व्यावहारिक र साहसी खाका प्रस्तुत गर्न सके भने मात्र यो चुनाव साँच्चिकै भविष्यको महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। घोषणापत्रमा समावेश गर्ने र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा दलहरू हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०८२ ०६:१४ मंगलबार