‘बालापनको रक्षा भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित यस पटकको राष्ट्रिय बालदिवस मनाइयो। बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्धन तथा सुनिश्चितताका लागि हरेक वर्ष भदौ २९ गते यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।
भोटेकोसी-त्रिशूली जलाधारमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी र यसले हजारौं बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभावलाई यही नारासँग जोडेर यो दिवसका कार्यक्रम गरिएको सरकारले जनाएको छ।
विनाशकारी बाढीबाट बचेका बालबालिका अहिले घरबारविहीन मात्र छैनन्, उनीहरू विद्यालय, साथीभाइ, परिचित वातावरण र कतिपय अवस्थामा आफ्ना आमाबुबासमेत गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। युनिसेफको पछिल्ला तथ्यांकअनुसार करिब ३२ हजार २१ बालबालिका बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। कम्तीमा १८ विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त र थप २० विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्। करिब १० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई तत्काल शिक्षामा फर्काउन सहयोग आवश्यक रहेको युनिसेफले जनाएको छ।
त्यसभन्दा पनि गम्भीर पक्ष बालबालिकाको सुरक्षाको सवाल हो। विस्थापन र असुरक्षित आश्रयस्थलमा बस्नुपर्दा बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढ्छ। बाढी आएको एक सातापछि एक विज्ञप्तिमा युनिसेफले कम्तीमा २२ हजार बालबालिकालाई सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाको तत्काल आवश्यकता रहेको जनाएको थियो। पानीका संरचना क्षतिग्रस्त हुनु र परिवारहरू अस्थायी आश्रयस्थल तथा अरूका घरमा भिड भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले पानीजन्य तथा संक्रामक रोगको जोखिम बढाएको छ।
यस अवस्थामा बालबालिकालाई लक्षित गरेर सरकारले अघि सारेको ‘स्याहार योजना’ स्वागतयोग्य कदम हो। राष्ट्रिय बालदिवस, २०८३ को अवसरमा ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ नारासहित ल्याइएको यो योजनाले विपद्मा आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई तत्काल उद्धारपछि दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनसँग जोडेको छ।
सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी र पुनर्मिलनलाई योजनामा समेटिनु सकारात्मक सुरुवात हो। बालबालिकालाई संस्थागत आश्रयमा राख्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ र सम्भव भएसम्म सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमै पुनर्मिलन गरिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
वडा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, बालअधिकार समिति, सामाजिक संघसंस्था र समुदायबिच सूचना आदानप्रदानको स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ। अस्थायी शिविर तथा आश्रयस्थलमा बालमैत्री सुरक्षित स्थान, खेल्ने ठाउँ, पढाइको निरन्तरता र मनोसामाजिक परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विद्यालय पुनः सञ्चालनलाई पनि पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। विद्यालय बालबालिकाको पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, उनीहरूको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पुन:स्थापनाको केन्द्र पनि हो। घर गुमाएका बालबालिका पनि कम्तीमा विद्यालय पढ्नबाट नछुटुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। क्षतिग्रस्त विद्यालय पुन:निर्माण नभएसम्म अस्थायी सिकाइ केन्द्र, पाठ्यसामग्री र शिक्षकको मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।
विपद्पछि परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिका श्रममा धकेलिने जोखिम बढ्छ। परिवारलाई न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा दिन सकिएन भने बालबालिकालाई काममा पठाउने, विद्यालय छाड्ने वा जोखिमपूर्ण स्थानमा पठाउने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले ‘स्याहार योजना’मार्फत सही दिशामा पाइला चालेको छ। यसै योजनामार्फत गोदावरी-१२, ठेचोमा विशेष संरक्षण आवश्यक बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालन र प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको पहिचान तथा लेखाजोखाका लागि संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी सकारात्मक पहल हो।
बालदिवसको औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्र अबको बालकेन्द्रित चुनौती सामना गर्न सम्भव छैन। बाढीपछि बालबालिकालाई बचाउनु भनेको उनीहरूलाई मृत्युबाट जोगाउनु मात्र होइन, उनीहरूको बालापन, शिक्षा, परिवार, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यलाई जोगाउनु पनि हो। राहत सकिएपछि बालबालिकाको समस्या सकिँदैन।
कतिपय बालबालिकाको आघात वर्षौं रहन सक्छ। त्यसैले भोटेकोसी बाढीको पुनर्स्थापना कार्यक्रमको केन्द्रमा बालबालिका हुनुपर्छ। विपद्ले उनीहरूको घर बगाएको छ तर राज्यले उनीहरूको भविष्य बग्न दिनुहुँदैन। ‘बालापनको रक्षा’ नारा मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापनको अनिवार्य सिद्धान्त र मान्यता बन्नुपर्छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ ०६:०८ मंगलबार