संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको दुई सातापछि असार १ गते सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे। प्रदेशहरूले करिब दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्। अधिकांश प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, रोजगार सिर्जना र सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिएका छन्। प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको दुई साता बित्दा त्यसमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारमा सहभागी दलभित्रको आन्तरिक विवादले यतिबेला प्रदेशसभा बन्धक बन्न पुगेको छ।

सत्तारुढ दलभित्रको यही विवादमा विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि आफ्ना विषयलाई उछाल्दा कोसीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। पुराना दलका सदस्य मात्र रहेको प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टि र राजनीतिक खिचातानीले संघीय शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेलाई मात्र बल पुगेको छैन, यसको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र उठाउने काम भइरहेका बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचको विवाद होइन, अधिकांश ठाउँमा सत्तारुढ दलभित्र असमझदारी देखिनु सुखद होइन। सत्ता साझेदार दल र तिनका नेताबिचमा असमझदारी हुनसक्छ। कार्यक्रम र बजेटमा पनि असन्तुष्टि हुनसक्छ तर त्यसको असर प्रदेशसभामा पर्नुहुँदैन। अझ सत्तारुढभित्र पनि एउटै दलभित्रको विवाद सडकमा आउनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन। आफू सहभागी र आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध आफ्नै सांसद विपक्षमा उभिनु र उनीहरूलाई मनाउन प्रदेशसभा बैठक एकपछि अर्को गर्दै सार्दै लैजानुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा असहमति मात्र होइन, शासन सञ्चालनको गम्भीर कमजोरी र गलत प्रवृत्तिको संकेत पनि हो।

बजेट कुनै सरकारको आर्थिक दस्ताबेज मात्र होइन, उसको राजनीतिक दृष्टि, विकास प्राथमिकता र जनताप्रति उत्तरदायित्वको प्रतिविम्ब हो। प्रदेशहरूमा बजेटमाथि उठेका विवाद हेर्दा विकासको दृष्टिभन्दा योजना बाँडफाँटको असन्तुष्टि प्रमुख देखिन्छ। कसको क्षेत्रमा कति बजेट पर्‍यो, कसको सिफारिस समेटियो वा समेटिएन, कुन समूहको प्रभाव कायम रह्यो भन्ने विषयले नीति र कार्यक्रममाथिको बहसलाई ओझेलमा पारेको छ। व्यक्ति अनि दलको स्वार्थ केन्द्रमा परेको आमबुझाइ छ। यसले प्रदेश सरकार र सभाप्रति आमजनताको नजर र विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।

जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक विकास र संमृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्नुभन्दा संरक्षणवाद र पहुँचको संस्कृतिबाट मुक्त हुन नसकेको बजेट विवादले देखाउँछ। अहिलेको किचलोले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।

संघीयता लहड र रहरले मात्र स्थापना भएको होइन। यसको स्थापना हुँदा निर्णय प्रक्रिया जनताको नजिक पुग्नेछ, विकासको गति बढ्नेछ र स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन हुनेछ। व्यवहारमा भने प्रदेश सरकारहरू आफू ताक्छ मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडोजस्तो भएका छन्। सिंहदरबार प्रदेश प्रदेशका राजधानीमा पुग्यो, सँगै यहाँका विकृति पनि हस्तान्तरण हुँदै सोही ठाउँमा पुगे। राम्रा संकार होइन, केन्द्रमा जस्तै गुटगत दबाब, भागबन्डाको राजनीति, प्रभावशाली व्यक्तिलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति र स्रोतको राजनीतिक वितरणबाट प्रदेश विमुख हुन सकेन। कोसीमा प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित हुनु, बागमतीमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि चर्किनु, लुम्बिनीमा आफ्नै दलका सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्नु, कर्णालीमा बजेटका प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु वा बजेट विवादले मध्यरातमा बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले अहिलेसम्म छलफल अघि नबढाउनु अलगअलग घटना होइनन्। यी सबैको एउटा साझा सत्य के हो भने प्रदेश सरकारहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझै तथ्यमा आधारित, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसक्नुको अर्थ संघीयता असफल भयो भन्ने होइन, प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका दल र तिनको नेतृत्वको अक्षमता हो। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा अहिले जे देखिएको छ, त्यसले संघीयताको विरोध गर्नेलाई बल पुर्‍याएको छ। प्रदेशसभामा रहेका दलले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरे संघीयता विरोधी तर्कलाई बल पुग्नेछ र सत्ता राजनीतिको सौदाबाजीले जनता वाक्क बन्न पुगे भने परिस्थिति फरक बन्न सक्छ। त्यसैले आज प्रदेश सरकार र सभाको बचाउ वा विरोध होइन, तिनलाई उत्तरदायी र अझ थप जिम्मेवार बनाउने हो। बजेट मात्र होइन, प्रदेश सरकार र सभाको निर्माण प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै जनतालाई आश्वस्त बनाउने हो। भागबन्डा र स्वार्थ व्यवस्थापनको बाटोमा होइन, संघीयताको मर्मअनुसारको कर्म आवश्यक छ। त्यसले मात्र संघीयता बलियो हुनेछ। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनताको विश्वास र भरोसासहितको संघीय शासन प्रणालीको हुर्मत लिने काम अब बन्द गर्नुपर्छ।