भोटेकोसी बाढीले घर, परिवार, जीविकोपार्जन मात्र होइन, सयौं नागरिकको भविष्यसमेत सँगै बगाएको छ। बाढीसँगै कसैले परिवार गुमाएका छन्, कसैका घरखेत बगेका छन्, कसैले सहारा गुमाएका छन् भने बालबालिकाले अभिभावक मात्र गुमाएका छैनन्, भविष्य नै रोकिएको छ।

कतिपय बस्ती सडक सम्पर्कबाट विच्छेद छन्। स्वास्थ्य संस्था बगेपछि उपचारका लागि समेत भौतारिनुपर्ने अवस्था छ। विपद्ले उनीहरूको भौतिक सम्पत्ति मात्र खोसेको छैन, वर्षौंको मेहनत र जीवन जिउने आधारसमेत समाप्त पारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। भोटेकोसीमा बाढी आउनुअघि कोषमा दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। बाढीपछि स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग र सरकारी स्रोतबाट ठुलो रकम जम्मा भएको छ।

त्यति मात्र होइन, आफ्नो गास कटाएर अप्ठेरोमा परेका दाजुभाइ–दिदीबहिनीको दुःखमा नागरिकले हातेमालो गरेका छन् र रकम जम्मा गरेका छन्। जसले आर्थिक सहयोगका लागि हात बढाए, उनीहरूको चाहना भोटेकोसी प्रभावितहरूको पक्षमा काम होस् र उनीहरूले नै पाउनु भन्ने नै हो तर पीडितको अवस्था हेर्दा यति ठुलो रकमले उनीहरूको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धार र राहतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमा हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ। उद्धारअन्तर्गत हेलिकोप्टर उडानमा करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरले २७ सय ९४ उडान गरेका छन् भने नेपाली सेनाले दुई हजार ६८ उडान गरेका छन्। उद्धारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो। दुर्गम र सम्पर्कविहीन क्षेत्रमा जोखिममा परेका नागरिकको जीवन बचाउन राज्यले खर्च गर्नैपर्छ तर उद्धारमा भएको खर्चको विवरण जति स्पष्ट छ, पीडितको पुनर्स्थापनामा भएको खर्च र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरण त्यति नै अस्पष्ट छ। उद्धारको चरण सकिएपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन। बरु वास्तविक जिम्मेवारी त त्यसपछि सुरु हुन्छ। विडम्बना, सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नुवाकोटको विदुरमा बाढीपीडितका लागि ५० वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ। दसैंअघि निर्माण गरिएको आवासमा प्रभावित अहिलेसम्म बस्न तयार भएका छैनन्। आवास तयार भएर पनि पीडित त्यहाँ बस्न किन आएनन्? ती आवास उनीहरूको आवश्यकताअनुसार बनेनन् कि स्थान नै अनुपयुक्त छ? राज्यले निर्माण गर्नुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको थियो कि थिएन? घरबारविहीन नागरिकलाई बसोबास गराउने उद्देश्यले बनाइएका आवास खाली रहनुमा सरकारी योजना र वास्तविक आवश्यकताबिचको दुरी के हो ? भवन बनाएर मात्र पुनस्र्थापनाको काम पूरा हुँदैन। पीडितको आवश्यकता, पहुँच, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।

बाढीले बालबालिकाको भविष्यमा पारेको असर झन् संवेदनशील छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। १९ विद्यालयमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ भने पाँच सय शिक्षक प्रभावित भएका छन्।

सरकारले ५६ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रारम्भिक विवरणअनुसार विभिन्न आश्रयस्थलमा रहेका पाँच सय ८४ बालबालिकामध्ये दुई सय ६९ जनाले आमाबुबामध्ये एक जना गुमाएका छन् भने ४१ जनाले दुवै अभिभावक गुमाएका छन्। उनीहरूका लागि विद्यालयको व्यवस्था गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अभिभावक गुमाएको पीडा, असुरक्षित आवास, मानसिक तनाव र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताबाट उनीहरूलाई मुक्त गराउनु राज्यको दायित्व हो। एक अर्ब रुपैयाँको छात्रवृत्ति योजना घोषणा भएको छ तर त्यसको स्रोत, कार्यविधि र कार्यान्वयनको स्पष्टता आवश्यक छ। घोषणा गरिएको छात्रवृत्ति कागजमा सीमित हुनु हुँदैन।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। रसुवाका मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी स्वास्थ्यचौकी बाढीले बगाएको छ। नुवाकोटमा त्रिशूली अस्पताल जोड्ने पुल भत्किएको छ भने धादिङका चार स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको छ।

वैकल्पिक स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, शिविर र हेलिकोप्टरमार्फत जटिल बिरामीको उपचार भइरहेको छ तर नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने नागरिकले अस्थायी व्यवस्थामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कति समयसम्म रहने? गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीको उपचारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने? प्रभावित नागरिकले सहज रूपमा उपचार पाउने भरपर्दो संरचना तत्काल आवश्यक छ।

सडक सञ्जालसहितको अवस्था अझ गम्भीर छ। एक दुई ठाउँमा बेलीब्रिज हाल्दैमा त्यसको मर्म र कर्म पूरा हुँदैन। बाढीले बगाएका सडक र पुलहरू निर्माणमा सरकार र मन्त्रीहरू गम्भीर नभएको मंगलबारको घटनाले पनि देखाएको छ।

भोटेकोसी बाढीले धादिङ सदरमुकामसहितको क्षेत्रलाई जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि फुर्केखोलाको पुल निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँग समय लिएर डेढ दर्जन पूर्वमन्त्रीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए तर साढे दुई घण्टा कुराएर मन्त्री लम्सालले उनीहरूलाई त्यसै फर्काएका छन्। यसले राज्यसञ्चालनमा रहेकाहरू विपद् र त्यसपछिको काम गर्न गम्भीर नभएको देखाउँछ।

सरकारले अब कोषमा कति रकम जम्मा भयो ? होइन, कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो? कति रकम निकासा हुन बाँकी छ? कति परिवारले राहत पाए ? कति घर पुनर्निर्माण भए ? कति नागरिक सामान्य जीवनमा फर्किए? भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिकले सरकारसँग भाषण होइन, भरोसा खोजेका छन्।

सर्वस्व गुमाएका परिवारको घर आश्वासनले बन्दैन, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य भाषणले सुरक्षित हुँदैन र भत्किएका संरचना वक्तव्यले ठडिँदैन। राज्यको संवेदनशीलता राहतको घोषणा र कोषको आकारले होइन, पीडितको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुन्छ। कोषको वास्तविक सफलता मौज्दातमा रकममा होइन, विपद्मा परेका नागरिकको अनुहारमा फर्किएको मुस्कानमा देखिनुपर्छ। नागरिकको भत्किएको जीवनपुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।