दक्षिण एसियाको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा बंगलादेश आज अस्थिरता, अराजकता र अनिश्चितताको प्रतीक बनेको छ। एक समय आर्थिक वृद्धिदर, निर्यातमुखी उद्योग र सामाजिक सूचकांकका कारण प्रशंसित देश अहिले हिंसात्मक आन्दोलन, भिडतन्त्र र संस्थागत विघटनको चपेटामा परेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाललाई बंगलादेश बन्न दिन नहुने’ चेतावनी दिनु सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र होइन, सम्भावित जोखिमप्रति गरिएको गम्भीर संकेत हो। बंगलादेशको अवस्था केवल त्यही देशको आन्तरिक समस्या होइन, त्यो नेपालजस्ता मुलुकका लागि ऐनाजस्तै बनेको छ। जहाँ समान प्रकृतिका असन्तोष र अस्थिरताका बिउहरू अंकुरित हुँदै छन्।
बंगलादेशमा पछिल्लो हिंसाको जड विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको थियो। जुलाई-अगस्ट २०२४ मा आरक्षणसम्बन्धी अदालतको फैसलाविरुद्ध उठेको आवाज क्रमशः राजनीतिक विद्रोहमा रूपान्तरित भयो। हिंसात्मक आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको सरकारलाई अपदस्थ गर्यो तर त्यसपछि देशले स्थायित्वको बाटो समाउन सकेन। अन्तरिम सरकार गठन भयो, तर उसले न त राजनीतिक सहमति कायम गर्न सक्यो, न त सुरक्षा र आर्थिक स्थिरता दिन सक्यो। परिणामतः राज्य कमजोर बन्दै गयो र भिड बलियो। यही अवस्थालाई धेरै विश्लेषकले ‘लोकतन्त्रबाट भिडतन्त्रतर्फको यात्रा’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बंगलादेशको अराजकतामा आर्थिक कारणको भूमिका निर्णायक देखिन्छ। आन्दोलनका क्रममा उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार र व्यापारिक केन्द्रहरूमा भएको तोडफोडले रोजगारी सिर्जनाको आधार नै भत्कायो। लगानीको वातावरण बिग्रँदा विदेशी पुँजी पलायन भयो। कागजमा देखिएको आर्थिक वृद्धिले आममानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न नसकेको गुनासो पहिलेदेखि नै थियो। आन्दोलन र अराजकताले त्यस असन्तोषलाई विस्फोटमा बदलिदियो। बेरोजगार युवा समूह आन्दोलनको मुख्य शक्ति बने, जसलाई राजनीतिक शक्तिहरूले आआफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे।
राजनीतिक रूपमा पनि बंगलादेश गम्भीर भूलतर्फ गयो। मुख्य धाराको दललाई निषेध गर्ने, असहमत आवाजलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिने र सहमतिभन्दा दमनलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिले राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्यो। त्यो शून्यतामा कट्टरपन्थी र उग्र समूहहरू सक्रिय भए। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदा उनीहरूलाई रोक्ने संयन्त्र रहेन। अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बोकेका व्यक्तिले समेत परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नसक्नुले समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा रहेको स्पष्ट हुन्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको सुरक्षा संयन्त्रको विघटन हो। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकीहरू जलाइए, हतियार लुटिए र सुरक्षा निकाय आन्दोलनको मुख्य निसाना बने। राज्यको बल प्रयोग गर्ने एकाधिकार कमजोर भएपछि समाजमा कानुनको शासन होइन, भिडको शासन हाबी भयो। १२ डिसेम्बरमा युवा नेता सरिफ उस्मान हादीको हत्या, सञ्चार गृह (‘प्रोथोम आलो’ र ‘डेली स्टार’) र भारतीय दूतावासमाथि आक्रमण, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि लक्षित हिंसा यिनै अवस्थाका प्रतिफल हुन्। यसले बंगलादेशलाई आन्तरिक अराजकताबाट क्षेत्रीय तनावतर्फ पनि धकेलेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ - नेपाल कति टाढा वा नजिक छ? नेपाल अहिले बंगलादेशकै जस्तो अवस्थाको सामना गरिरहेको छैन तर केही समान संकेतहरूलाई सामान्य रूपमा लिनु घातक हुन सक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि मुख्य राजनीतिक दलप्रति युवाको असन्तोष बढ्दो छ। जेनजी समूहहरू राजनीतिलाई पुरानो, स्वार्थी र निष्प्रभावी ठान्न थालेका छन्। उद्योगधन्दा कमजोर हुँदा रोजगारीको अभाव छ। भदौ २४ मा आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणका घटनाले नेपाल पनि अछुतो छैन। यद्यपि नागरिकको सक्रियता, पुनर्निर्माणका प्रयास र केही हदसम्म कायम संस्थागत संरचनाले नेपाललाई बंगलादेशको बाटोमा पूर्ण रूपमा जानबाट रोकेको छ।
तर इतिहासले देखाएको छ– असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा त्यसले क्रमशः उग्र रूप लिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले युवाको आक्रोशलाई केवल ‘असन्तोष’ वा ‘अराजकता’ भनेर खारेज गरिरह्यो भने त्यो आक्रोश संस्थामाथि प्रहारमा बदलिन सक्छ। जेनजी विद्रोहका क्रममा नेपालमा पनि सुरक्षा निकाय मुख्य तारो बन्यो। जसले सुरक्षाकर्मीको मनोबल निकै कमजोर पारेको छ। न्यायिक र प्रशासनिक प्रक्रियामाथि अविश्वास र सामाजिक सञ्जालबाट निर्देशित भिड मनोविज्ञान देखिन थालेको छ। यी सबै बंगलादेशी अनुभवसँग मेल खाने संकेत हुन्।
बंगलादेशबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो पाठ भनेको संवाद र समावेशिता हो। युवालाई केवल आन्दोलनकारी वा असन्तुष्ट समूहका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नीति निर्माण, रोजगारी र राजनीतिक प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता नदिएसम्म असन्तोष घट्दैन। त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक सीमाभित्रै हुनुपर्छ। मुख्य धाराका दल र संस्थालाई कमजोर पार्दा त्यसको फाइदा कट्टर र उग्र शक्तिले उठाउँछन्। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक द्वन्द्वको मोहरा बनाउनु राज्यकै लागि आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा बंगलादेशले प्रमाणित गरिसकेको छ।
सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा लोकतन्त्रको आधार हो। जब पत्रकार, सञ्चार गृह र आलोचनात्मक आवाज निसानामा पर्छन्, त्यो लोकतन्त्रको अन्तिम घण्टी हुन्छ। बंगलादेशमा त्यो अवस्था देखिइसकेको छ। नेपालले त्यो विन्दु पार गर्नुअघि सजग हुनुपर्छ।
बंगलादेश आज जुन अवस्थामा छ, त्यो कुनै एक व्यक्तिको गल्तीले बनेको होइन। त्यो निरन्तर बेवास्ता, असफल शासन र संवादहीन राजनीतिको परिणाम हो। नेपाल अझै त्यो मोडमा पुगेको छैन। तर चेतावनी घण्टी बजिसकेको छ। ‘नेपाललाई बंगलादेश बन्न नदिने’ प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित रहनु हुँदैन। त्यो प्रतिबद्धता नीतिगत सुधार, धैर्यपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताप्रतिको जिम्मेवार व्यवहारमा देखिनुपर्छ। नत्र आज अरूको संकट भोलि आफ्नै नियति बन्ने सम्भावना इतिहासले देखाइसकेको छ।
प्रकाशित: १३ पुस २०८२ ०६:१७ आइतबार