प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिनको मधुमासमा सम्पन्न गरिने सय कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीका आधारमा सबैले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। आमनागरिकको असन्तुष्टि मूलतः सुशासनको अभावमै अभिव्यक्त हुने गरेको हो। सरकारले सुशासन सुनिश्चित गर्न सक्दा स्वाभाविक रूपमा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न पुग्छ।

यसपटक शासकीय सुधारका बुँदाहरूका आधारमा सरकार गम्भीरतापूर्वक काममा लाग्न खोजेको देखिन्छ। विगतमा जस्तो सरकारले स्वागत सत्कार लिँदै हिँड्नेभन्दा पनि काममा विश्वास गरेको देखिनु राम्रो सुरुवात हो। गत भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मा भएको ध्वंस, आगजनी र तोडफोडले आक्रान्त भएको मनलाई शान्त पार्ने गरी काम गर्न सरकारमाथि दबाब रहेको महसुस गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भाग लिएको थियो । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पहिलो दिनमै बन्न सकेको छ। विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि कैयन् दिनसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सक्दैनथ्यो। एक दललाई स्पष्ट बहुमत नहुँदा संसद्को आकार सानो भए पनि प्रधानमन्त्री पद नै ताक्ने गरिन्थ्यो। भारीभरकम उपप्रधानमन्त्रीहरूको ताँती नै लाग्थ्यो। यसपटक यस्तो स्थिति देखिएन। प्रधानमन्त्रीले पूर्ण विश्वासका साथ सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर सशक्त ढंगले काम गर्न खोजेको देखिनु राम्रो हो।

हामीकहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम नपाएजस्तो देखिनुभन्दा सकेसम्म प्रशस्त काम लिएर टेबुलमा बस्नु निको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, राज्यको काम सजिलैसँग सम्पन्न हुन नसक्दा बिचौलियातन्त्र फस्टाएको हामीले देखेका छौं। सम्भवतः यसपटक यो अवस्थामा आउने छैन। बिचौलियाहरूमार्फत अर्थतन्त्रको दोहन हुने छैन। राज्यका निकायले सजिलै काम नगरिदिएपछि चिनेजानेका मानिस खोज्नुपर्ने र काम गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सरकारबाट सजिलै काम हुन थाल्यो भने त्यसले आमनागरिकलाई सन्तोष दिन्छ। यसले मुलुक साँच्चिकै फेरिएको अनुभूति पनि दिन्छ।

विगतमा सरकार बन्ने बेलामा मन्त्रालय फुटाएर पनि भागबन्डा गर्ने गरिएको थियो। अझ मन्त्रीको संख्या संविधानमै तोक्नुपर्ने कारण पनि यसको दुरुपयोग नै हो। २५ जना मन्त्री नियुक्ति गर्ने भनेको त्यति नै हुनुपर्छ भनेको होइन। त्योभन्दा कम गर्न सकिने हो तर विगतमा यसरी खर्च घटाउने र मन्त्रीपरिषद्लाई चुस्त बनाउने काम नभएको अनुभव हामी सबैलाई छ। यस हिसाबले सरकारले काम गर्दा सबैतिरबाट स्याबासी नै आउँछ।

यो सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, तोडफोड र आगजनीका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको कार्यान्वयन थालिसकेको छ। यसको कार्यान्वयनकै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको शनिबार बिहान गिरफ्तारी भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुवैलाई अनुसन्धानका निम्ति पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिइसकेको छ। यस विषयमा न्यायिक निरूपण हुने नै छ। भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनलाई भड्काउने पक्षबारे पनि यसले न्यायोचित ढंगले अनुसन्धान कारबाही गर्ने नै छ। त्यसैगरी २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा पनि गहिरो छानबिन गरी कारबाहीको वातावरण सिर्जना गरेको खण्डमा यो सरकारप्रति थप विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ। अन्यथा छानबिन र कारबाही ‘छनोटपूर्ण’ भएको गुनासो रहिरहनेछ।

वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डलाई दरिलोसँग अनुसन्धान गराई कारबाही गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। यो प्रतिबद्धता निर्वाचनका क्रममा पनि देखिएको छ। यसै क्रममा मुलुकमा लोकतन्त्र आउनुअघि र त्यसपछिका भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन अगाडि बढाउने देखिएको छ। यसका निम्ति सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन भएको खण्डमा मुलुकका निम्ति निकै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। आज जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता मुलुक भ्रष्टाचार कम भएकै कारण उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन्। हाम्रो मुलुकले पनि छोटो समयमा उन्नति गर्ने हो भने यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

निर्वाचनपछि विगतमा सरकार नबनेका होइनन्। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तन एउटा सदाबहार ठट्टाजस्तो बन्न पुगेको थियो। मन्त्री हुने मानिसको कुनै इज्जत थिएन। तिनीहरू मन्त्री बनेकोमा आममानिसको कुनै आकर्षणसमेत थिएन। अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीप्रति आममानिसले देखाएको रुचि र चासो निःसन्देह परिवर्तनको संकेत हो। कुर्सीको महत्ता त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला यसको मर्यादा बढाउने काम हुन्छ। आशा छ, नयाँ सरकारले आफ्ना योजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गरी आमनागरिकको भरोसा आर्जन गर्नेछ।