निर्वाचनको तयारीमा लागेको सरकारका निम्ति जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोग नै बाधक बन्ने देखिन थालेको छ। हरेकजसो आन्दोलनमा तारो बन्ने अरू कोही हुँदैन, नेपाल प्रहरी मात्र हो। चाहे त्यो २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०८२ सालको जेनजी आन्दोलन। राज्यको उपस्थिति भन्नु नै नेपाल प्रहरी हो। राज्यका अन्य सुरक्षा निकाय पनि नभएका होइनन्, तर प्रहरी नभए सरकार भएको भान हुँदैन। यसको सुरुवातको इतिहास पनि त्यस्तै छ। मुलुकलाई राणा शासनको पन्जाबाट मुक्त गर्न बनाइएको मुक्ति सेना नै पछि नेपाल प्रहरी बनेको हो।
नेपाली सेना पनि मुलुकमा छ। त्यसलाई राज्यले निर्वाचन, विपद् र विदेशी मुलुकसँगको विवादमा खटाउनेबाहेक आन्तरिक विवादमा प्रयोग गर्दैन। सेनालाई सजिलै चलाउने अवस्था हुँदा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभव छ। सेना परिचालन हुँदा मुलुकमा संकटकाल नै लगाउनुपर्छ, जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ पछि राज्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हातमा लिएपछि सेनालाई समाचार कक्षमा सेन्सर गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएर दुरुपयोग गरेको इतिहास बिर्सन सकिँदैन। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को ‘जनयुद्ध’का क्रममा राज्यले संकटकाल लगाएपछि यसलाई सुरक्षा फौजको जिम्मेवारी दिएर मैदानमा उतारेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी एउटा भिन्न परिस्थितिमा यो मुलुकमा खडा भएको हो। माओवादीविरुद्ध नेपाली सेनालाई सजिलै खटाउन नसकिएको स्थितिमा हतियारधारी विद्रोहीविरुद्ध यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। मुलुकमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह नभएको भए यसको जन्म नै हुने थिएन। आजको दिनमा कतिपय अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच कार्यक्षेत्रलाई लिएर बरु विवाद हुने गरेको छ। तैपनि यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूले यिनलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ। तर, दैनिक ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि साना सडक आन्दोलनदेखि गत भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र त्यसपछिका विध्वंस, आगजनी, तोडफोडजस्ता खतरनाक घटनामा समेत यही प्रहरीको प्रयोग हुन्छ।
भदौ २३ मा जेनजी विद्रोह हुँदा बिहान ११ देखि अपराह्न १ बजेसम्मको कार्यक्रम सकिइसकेको थियो। तर, तिनको कार्यक्रममा जेजस्ता तत्त्वको प्रवेश भयो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित संसद् भवनमा समेत प्रवेश गरी तोडफोड सुरु गरेपछि त्यहाँ गोली चलेको थियो। अझ गोली चल्दा अन्यत्रका हतियार वा व्यक्ति पनि प्रयोग भए कि भन्ने आशंका पनि यथावत छ। तोडफोड र आगजनीका लागि पछि टिओबी (तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड) जस्ता उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध परिचालित पृथक्तावादी समूहबारे समेत यसबिच चर्चा भएको छ। यस्ता विविध कोणबाट अनुसन्धान गर्नु र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनु अहिलेको आवश्यकता हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएर सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमै भएको योजनाबद्ध घुसपैठपछिको तोडफोड र आक्रमणमा प्रहरीले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा आवश्यक कारबाही गर्नैपर्ने थियो। निःसन्देह त्यसबाट नवयुवाहरूको निधन हुन पुग्यो। तर, त्यो अवस्थामा पुर्याउने व्यक्तिहरूका बारेमा छानबिन नगरी नेपाल प्रहरीका संसद् भवनको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएका प्रहरीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियातिर मुलुक जानु आफैंमा खतरनाक प्रवृत्ति हो। यसो भयो भने भविष्यमा कुनै पनि स्थान सुरक्षित हुँदैनन्। भिड नियन्त्रणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने सिकाइ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको अति राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गौरीबहादुर कार्की र नेपाल प्रहरीकै पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मासहितको जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको ध्यान भने तत्कालै कसलाई स्थानहद तोक्ने र कारबाही गरेको प्रचार गर्नेमा बढ्ता ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ अवकाशबाट घर नपुग्दै स्थानहद तोकेर कामभन्दा बढी प्रचारमूल्यमा यो आयोग लागेको देखिन थालेको छ। सार्वजनिक बयानबाजी, वक्तव्य आदिबाट जिम्मेवार ठाउँमा रहेका व्यक्तिको मानमर्दन भन्दा पनि यस्तो आयोगले भविष्यका निम्ति अध्ययन, अनुसन्धान, बयान र विश्लेषणबाट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने मात्र हो। यसै पनि यो आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने किसिमको प्रतिवेदन दिनेभन्दा पनि क्षणिक प्रचारमा यो कुदेको देखिएको छ।
प्रहरीलाई यसरी कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि नपुर्याऔं, जसले भविष्यमा सानोतिनो आन्दोलनकै भरमा कुनै पनि सरकार नचलून्। त्यति मात्र होइन, हाम्रा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता धरोहरसमेत ध्वस्त भएका छन्। आगजनी, लुटपाट आदिबाट निजी सम्पत्तिको पनि ठुलो क्षति भएको छ। यस किसिमको अवस्था आउन नदिने हो भने मुलुकका सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल गिराउने गरी काम हुनु हुँदैन। अन्यथा, यहाँ पनि निजी सुरक्षा राख्नुपर्ने महँगो व्यवस्था सुरु हुन्छ। त्यति मात्र होइन, ‘वारलर्ड’हरूको यहाँ उपस्थिति हुन थाल्नेछ। प्रत्येक आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीजस्तो संगठनलाई नै तारो बनाउन खोज्नु कुनै अर्थमा पनि मुलुकका निम्ति भरलाग्दो काम होइन।
एकातिर, राजनीतिक दल र तिनका नेताले प्रहरीमाथि अति राजनीतीकरण गरेर कामै नलाग्ने बनाइएको छ– नेपाल प्रहरी। अर्कोतिर, हरेक आन्दोलनमा कुन सिपाहीले गोली हान्यो भनेर त्यसमाथि कारबाही गर्न तम्सिने प्रवृत्ति छ। प्रहरीलाई दिइएको सुरक्षा तैनाथीको जेजस्तो प्रावधान छ, त्यसको पालना हुनुपर्छ। प्रहरीलाई कामै गर्न नदिने हो र हरेकमा यसको हात बाँध्ने हो भने भोलिका दिनमा मन्त्रीहरूले पनि व्यक्तिगत सुरक्षा लिएर हिँड्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। प्रहरीलाई तालिम र आवश्यक सामग्रीले सज्जित गर्नुपर्छ। यसलाई व्यावसायिक रूपमा उत्कृष्ट बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। अन्यथा, हाम्रो मुलुकको असफलताका निम्ति यही नै आधार हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८२ ०६:०२ आइतबार