पछिल्ला वर्षमा बढ्दो स्वास्थ्य चुनौतीमध्ये बाँझोपन पनि एक हो।  यो केवल स्वास्थ्य र प्रजननसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसले हजारौं दम्पतीलाई मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडामा धकेलेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरका वयस्क जनसंख्याको करिब १७.५ प्रतिशतमा बाँझोपनको समस्या छ। यो हिसाबले विश्वका प्रत्येक ६ जनामध्ये एक जनाले बाँझोपनको अनुभव गर्छन्। यो तथ्यांकले यो समस्याको स्तर र भयावहता देखाउँछ। संगठनका अनुसार एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि गर्भ नबस्नुलाई बाँझोपन भनिन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा पनि यो चुनौती बढ्दो देखिएको छ। राजधानी काठमाडौंको प्रसूति गृहको नि:सन्तान विभागमा दैनिक ३५ देखि ४० दम्पती बाँझोपन समस्याको उपचार गर्न पुग्छन्। यसरी यो अस्पतालमा मासिक औसत एक हजार जना बाँझोपनको उपचारमा पुग्ने गरेको देखिन्छ। देशका अन्यत्र स्थानका अस्पतालले पनि नि:सन्तान समस्याको उपचार गर्ने भएकाले यो तथ्यांक निकै ठुलो रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

सन् २०२३ मा काठमाडौं मेडिकल कलेजले गरेको एक अध्ययनअनुसार पहिलो सन्तान जन्मनुअगाबै बाँझोपना रहेका दम्पती १० देखि १५ प्रतिशत पाइएको थियो। अध्ययनले ७२.९४ प्रतिशत दम्पतीमा सेकेन्डरी बाँझोपन (एउटा बच्चा भइसकेपछि हुने बाँझोपन) देखाएको थियो। 

उता, प्रसूति गृह अस्पतालले सन् २०२४ मा गरेको अर्को अध्ययनले २२.४ प्रतिशत दम्पतीमा बाझोपनको समस्या देखिएको छ। तीमध्येमा ३४ प्रतिशत महिलाको कारणले र ३०.१ प्रतिशत पुरुषको कारणले नि:सन्तान समस्या भएको पाइएको छ भने २२ प्रतिशत बाँझोपन दुवैमा देखिएको छ। बाँकी १३.५ प्रतिशतमा थाहा हुन नसकेको कारणले बाँझोपन देखिएको छ। 

नेपालमा ठुलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। सन्तान उत्पादनको उपयुक्त समय पनि युवावस्था नै हो। ढिला विवाह या ढिला बच्चा जन्माउने गर्दा प्रजनन शक्तिलाई समेत प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। नेपालमा बाँझोपनबारे खुलेर कुरा गर्न सङ्कोच मान्ने गरिन्छ। अझ दुःखद पक्ष के छ भने हाम्रो समाजमा अझै पनि बाँझोपनको दोष महिलामाथि मात्र थोपरिन्छ। यसले महिलालाई मानसिक यातना, घरेलु हिंसा र सामाजिक बहिष्करणसम्म झेल्न बाध्य बनाइरहेको छ।

यस सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने आवश्यक परेकालाई सस्तो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य प्रजनन उपचार सेवामा पहुँच बढाउनु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। नेपालमा केही सरकारी, निजी अस्पताल र क्लिनिकमा आइभिएफलगायतका अन्य सहायक प्रजनन प्रविधि उपलब्ध छन्। तर ती अधिकांश सेवाहरू महँगा, सहरी केन्द्रित र सामान्य रूपमा नागरिकको पहुँच बाहिर छन्। 

यो विषयमा नेपालमा कानुनी र नीतिगत कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानिन्छ। नेपालमा अझैसम्म बाँझोपनसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति छैन। सहायक प्रजनन प्रविधि सञ्चालन, नैतिक मापदण्ड, भ्रूण संरक्षण, सरोगेसीजस्ता विषयमा कानुनी अस्पष्टता छन्। यसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई अन्योलमा पारेको छ। प्रस्ट छ, बाँझोपन रोकथाम र उपचारसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्ययोजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ। साथै, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमै आधारभूत परीक्षण र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

बाँझोपनलाई लाज र संकोचको विषय होइन, स्वास्थ्यको मुद्दाका रूपमा हेरिनुपर्छ। आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न चाहने महिलाको हकमा ‘क्रोमोजम’ भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गरी यससम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई पछि गएर सन्तान जन्माउन सुविधा हुन्छ।

यो विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यो समस्याका लागि पुरुष र महिला दुवै समान हिसाबले जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने सन्देशसहित प्रजनन शिक्षालाई अझ प्रभावकारी पार्न आवश्यक छ। बाँझोपनसँग जोडिएको मानसिक तनावलाई सम्बोधन गर्न परामर्श सेवा अनिवार्य बनाउनुपर्छ। प्रमाण र तथ्यले हरेक समस्याको समाधानमा सहयोग गर्ने भएकाले यो विषयमा नेपालमा थप अनुसन्धान र तथ्यांक संकलन आवश्यक देखिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय अध्ययन आवश्यक छ। 

निष्कर्ष के हो भने बाँझोपन कुनै अभिशाप होइन, उपचारयोग्य स्वास्थ्य अवस्था हो। समाजको सोच परिवर्तन नगरी, राज्यको सक्रिय भूमिकाबिना र वैज्ञानिक उपचारलाई सहज नबनाई यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। यो संवेदनशील विषयमा राज्यले समयमै ध्यान दिएमा राज्यको जनसंख्या व्यवस्थापन नीतिमा यो सहयोगी हुन्छ र हरेक दम्पतीको सन्तान प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित हुन्छ।

अझै पनि राज्य र सरोकारवालाहरू मौन बस्ने हो भने हजारौं दम्पतीको सपना अधुरै रहनेछ। त्यसैले बाँझोपनलाई व्यक्तिगत होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यस विषयमा संसारले गरेका स्वास्थ्य उपलब्धिलाई नेपाली सन्दर्भमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।