कृषि परनिर्भरता दिनानु बढ्दै छ। मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तुसमेत बाहिरबाट ल्याउनु परेपछि स्वाभाविक रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। एकातिर आफ्ना खेतखलियान बाँझै छन्, अर्कातिर यसमा काम गर्ने जनशक्ति विदेश ताकिरहेको छ। कृषि उत्पादन बढाउन देशभित्रै सक्रिय हुने जनशक्ति कम छ। यसको कारण कृषिमा लाग्दा यसका उत्पादनले सही बजार नपाउनु हो। वर्षभरि मेहनत गरेर उत्पादन गरे पनि त्यसलाई सहजै बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन। बजारमा पुगिहाले पनि किसान र उपभोक्ताले भन्दा बिचौलियाले बढ्ता लाभ हासिल गर्ने स्थिति छ। यसले पनि कृषिप्रतिको आकर्षण घटिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ मूल्यका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु हाम्रो मुलुकले आयात गरेको छ। सरकारले यस्ता उत्पादन बढाउने आश्वासन दिँदै आए पनि यथार्थ यस्तो छैन। कृषि वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्नु भनेको आफैंमा चिन्ताको विषय हो। देशमै उत्पादन हुने यस्ता सामग्री उपभोग गर्ने र बढी भएको विदेशमा लैजाने योजना हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि सरकारले नागरिकलाई उत्साहित तुल्याउनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेन। सामान्यतः आफूले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तु मात्र आयात गर्ने र आफूले सक्ने वस्तु उत्पादन गरेर अरूलाई निर्यात गर्दा मात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
हामीकहाँ वर्षौंदेखि जीविकामुखी कृषि हुँदै आएको हो। आफूले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुबाट वर्षमा जति महिनालाई पुग्छ, त्यति नै भए पनि उत्पादन हुँदै आएको हो। पछिल्लो समय कृषि पेसाबाट मात्र जीविका नहुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा युवा विदेश जान थालेका छन्। देशमा उद्योगधन्दा नखुल्नु र अन्य व्यवसाय पनि भरपर्दो नहुनुले युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पारेको हो। कृषिमा लागेर गरिएको दुःखले न खर्च धान्छ, न जीवन चल्छ। यस्तो अवस्थामा विदेश जानुको विकल्प छैन। यही अवस्थाले पनि कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। विदेशमा गएर कमाइ गरेर पठाएको रकमले नै परिवारका बाँकी सदस्यले यस्ता आयातित कृषि सामग्री उपभोग गर्छन्। खर्च गर्ने रकम हातमा नभएको भए स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले आफैं उत्पादन पनि गर्नुपर्ने थियो।
आयातित कृषि वस्तु स्वदेशमै उत्पादितभन्दा सस्तो हुने गर्छ। ठुलो परिणाममा उत्पादन हुने यस्ता कृषि वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्छ। तर, हामीकहाँ उत्पादित वस्तुको लागत बढी हुँदा आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था हुँदैन। सकेसम्म आफूकहाँ उत्पादन हुने कृषि वस्तु आयात नहुने गरी सरकारले तयारी गर्न नसक्ने होइन। किसानलाई संरक्षण गर्ने र उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी कृषि वस्तुको उत्पादन बढ्छ। त्यसैगरी व्यक्तिले उत्पादन गर्नेभन्दा पनि ठुल्ठुला कृषि फार्ममार्फत् यस्ता वस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ। खाद्य सुरक्षा पनि आजको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसलाई मनन गर्दै सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा बल पुर्याउनु उचित हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँका खाद्यान्न, तरकारी, माछा, मासुलगायत वस्तु विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्र्याइएको छ। हाम्रा खेतबारीमै फल्न सक्ने धान, चामल, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्न मात्रका लागि मुलुकले २२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकार आफैंले धान उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। कृषि कार्यक्रमहरूको घोषणामा सरकारको जति धेरै उत्साह देखिन्छ, त्यति नै उत्सुकता कृषि वस्तुको उत्पादनमा देखिँदैन। प्रत्येक परिवारले आफ्नो करेसाबारीमै उत्पादन गरेको तरकारीले पनि पुग्छ तर त्यसो गरेको देखिएन। तरकारीका लागि १४ अर्ब ८९ करोड २० लाख, फलफूलका लागि ११ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख, जनावर र वनस्पतिजन्य बोसो तथा तेल आयातमा ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चियाकफीका लागि मात्र चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हामी आफैंले चियाकफीको उत्पादन बढाउन नसकिने होइन। कृषिजन्य वस्तु स्वदेशी कफी र चिया पसलका निम्ति मात्र आपूर्ति गर्दा पनि भिन्न अवस्था आउन सक्छ।
आफ्नै मुलुकमा कुखुरा, गाईभैंसी, माहुरीपालन गर्न सकिन्छ। कृषिजन्य वस्तु यहीं उत्पादन गर्दा विदेशबाट आयात मात्र गर्नुपर्दैन, यसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ। कृषिजन्य वस्तुमा अधिकांश तत्कालै नगद प्राप्त हुन्छ। यसले किसानको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। केही महिनाको मेहनतमै किसानका हातमा पैसा आउन थाल्छ। हाम्रो मुलुकमा उर्वरा फाँटहरूको कमी छैन। सिँचाइ, मल, उन्नत बिउ र सिपको उपयोग हुने हो भने हाम्रो मुलुकमा उत्पादन बढाउन कुनै गाह्रो छैन। आजको दिनमा कृषिजन्य वस्तु नभई नहुने अवस्था छ। यसको अभावमा कोही पनि बाँच्न सक्दैन। यस्तो अत्यावश्यक सामग्री आयातबाट मात्रै उपभोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन। कृषि रणनीति बनाउने व्यक्तिहरूले यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८२ ०५:५७ बुधबार