मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ। गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसमा भएको दमनपछि भदौ २४ मा मुलुकलाई खाकमा परिणत गर्ने गतिविधिमाथि अनेकन् अड्कल र अनिश्चय विद्यमान छन्।
अघिल्लो दिन अर्थात् २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उत्तेजक बनाएर संसद् भवनमा आक्रमणको अवस्थामा पुर्याउने समूहबारे पनि अहिले अनेकन् अनिश्चय र आशंका भइरहेका छन्। भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आइसकेपछि पनि देशैभरि आगजनी गर्नेहरूको योजना र तयारीबारे अब अध्ययन, अनुसन्धान र आँकलन भइरहेका छन्। नेपाललाई पूर्णत: असफल राष्ट्र बनाउने गरी भएका यी गतिविधिबारे गम्भीर छानबिन भएनन् भने मुलुक अँध्यारो सुरुङउन्मुख हुने खतरा प्रस्ट देखिएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको पहिलो महिना व्यतीत भइसकेको छ। ओली सरकार ३६ घण्टामै ढालेर नयाँ सरकार गठन भएको हो। नयाँ सरकार गठन भएपछि जुन हिसाबले मुलुक स्थिरजस्तो देखिएको छ, त्यस्तो अवस्था पनि छैन। विशेषगरी यो सरकारले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न र आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीमा अनुसन्धान गर्न आफूलाई केन्द्रित बनाउन सकेन भने स्थिति अरु अप्ठ्यारो बन्दै जाने देखिएको छ। सरकारले आफूलाई निर्वाचनमै केन्द्रित गर्दै गई ठुला मुद्दालाई निर्वाचनपछि समाधान गर्नेतिर अग्रसर हुनुपर्नेछ। अन्यथा, सरकारले निर्धारित काम गर्न सक्ने छैन।
आन्दोलनका क्रममा परिस्थितिलाई आफ्नो हातमा लिई आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेविरुद्ध पनि उत्तिकै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। यस्तो किसिमको दण्डहीनताले प्रोत्साहित हुने हो भने नेपालमा कहिल्यै स्थिरता आउँदैन। आन्दोलनका नाममा जे पनि गर्न पाइने हो भने आगामी दिनमा यस्तै गतिविधि गर्न अरू समूह उत्साहित नहोलान् भन्न सकिँदैन। आखिर राज्य भनेको शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्ने र सबैले बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने हो। कुनै पनि व्यक्तिमाथि आफूखुसी सडक कानुन लागु गरेर आक्रमण र कारबाही गर्न पाइने भनेको ‘तालिवानी’ प्रवृत्ति हो।
घटनाक्रम र त्यसपछि सार्वजनिक भिडियो फुटेज आदिले नेपालमा आन्दोलनका नाममा गरिएको व्यापक आगजनी र तोडफोडमा महिनौंदेखि तयारी भएका संकेत पाइन थालेका छन्। नेपाललाई जटिल भूराजनीतिको अखडा बनाउन खोजिएको देखिँदैछ। हाम्रो मुलुक वर्षौंदेखि कुनै पनि मुलुकविरुद्ध आफूलाई नलगाउने तटस्थ भूमिकामा रहेको हो। अहिलेको बदलिँदो र जटिल विश्व व्यवस्थाले हाम्राजस्ता मुलुकलाई थप अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ। यसकारण पनि नेपालले आफ्नो मुलुकको स्वार्थरक्षार्थ आफूलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालभित्रैको अवस्थामा विद्रोह हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र संलग्नताको आभास हुनु चिन्ताको विषय हो। हाम्रो मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पर्नु कुनै अर्थमा हितकर छैन।
हाम्रो मुलुकले विगतमा चीन र भारत दुवै मुलुकको संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान पुर्याएको हो। पछिल्ला वर्षमा विभिन्न मुलुकको निकटता र टाढापनका कार्ड खेलेको परिणाम पनि नकारात्मक रूपमा देखिन थालेको छ। हामीले कसैविरुद्ध कसैसँग निकट हुनुपर्ने अवस्था छैन। सबै मुलुकका आआफ्ना चुनौती छन्। तिनको सामना तिनले आफैं गर्न सकून् भन्ने ध्येय राख्ने हो। हाम्रो मुलुकको कूटनीतिलाई पनि तदनुकूल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर, कूटनीतिलाई सबैभन्दा बढी ठट्टाको विषय मात्र बनाइएन, पद बिक्रीका प्रसंग चर्चालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। देशका ठुला पद बिक्रीवितरण गर्दा त्यसले कालान्तरमा गम्भीर घाटा गराउँछ भन्ने प्रस्ट छ।
अत: पछिल्ला घटनाक्रमका आधारमा पनि नेपालले भावी कूटनीतिक दिशानिर्देश गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाललाई अस्थिर बनाउने तत्वमाथि ध्यान पुग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुकलाई कुनै न कुनै रूपमा अस्थिर बनाउने काम भएको छ। यसपटक हाम्रो मुलुकको मुटु सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत, संसद्, राष्ट्रपति भवनमाथि आक्रमण हुनु र त्यसलाई जोगाउन नसक्नुले साह्रै चिन्ता बढाएको छ। देशलाई यो तहको अस्थिरतामा पुर्याउनुहुन्न भन्नेमा कुनै पनि दल र संस्थामा जिम्मेवारी बोध देखिएन। देशलाई यसरी कमजोर पारेपछि त्यसले पटक पटक ल्याउने सुरक्षा चुनौती आफैंमा डरलाग्दो हुन्छ। यसले मुलुकमा लगानी नआउने, बसोबास गर्न डर लाग्ने र कुनै पनि बेला कसैमाथि आक्रमण हुने अवस्था रहनुले सकारात्मक परिणाम दिँदैन।
यस विषम परिस्थितिलाई सुधार गरी सामान्यीकरणतर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो। विगतमा भएका दण्डहीनताको परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्था आएको हो। अहिलेको अवस्थामा भएका दण्डहीनतालाई पनि वास्ता गर्ने हो भने यसले पनि भविष्यमा चुनौती सिर्जना गर्छ। मुलुकका संस्थाहरूको पुनर्स्थापना र पुनर्जीवन आवश्यक छ। त्यसैगरी दण्डहीनताको अन्त्य हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसतर्फ वर्तमान सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउन सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८२ ०६:०७ मंगलबार