मुलुकमा आर्थिक संकटको विषयलाई लिएर तीव्र बहस भइरहेका बेला आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले जेजसरी नेपाल प्रहरीलाई हतियार तथा भिड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ, त्यो गलत छ। प्रहरीलाई हतियार किन्ने विषय स्वाभाविक भए पनि समय सन्दर्भको हिसाबले ठीक छैन। एक त मुलुकमा आर्थिक संकट आउन लागेका संकेतहरू देखिएका छन् भने अर्कातिर आर्थिक वर्षको अन्तिममा जेजसरी हतारहतारमा हतियार खरिद गर्न लागिएको छ, त्यसले भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ। त्यसमाथि कुनै अध्ययनबिना नै हतारमा त्यो पनि घातक प्रकृतिको हतियार खरिद गर्न खोज्नुले पनि प्रश्न उठेको हो।
प्रहरीलाई तत्कालको अवस्थामा गैरघातक हतियारको आवश्यकता हो। तर सरकारले भने घातक प्रकृतिको नौ एमएमको पेस्तोल र सटगन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। यस किसिमको हतियार खरिद गर्न खोज्नुपछिको अन्तर्निहित कारणचाहिँ बिचौलियाहरूको चलखेल नै हो। बिचौलियाहरूको त्यही चलखेलअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले हतियार किन्न स्वीकृति दिइसकेको छ भने केही दिनमै एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ। १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको हतियार खरिदको प्रस्तावअनुसार पहिलो चरणमा ८४ करोड र दोस्रो चरणमा ५१ करोड रुपैयाँको हतियार ल्याउने तयारी छ। बिचौलियहरूको सेटिङमा हुन लागेको यो काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि नै सेटिङ रहेको देखिन्छ भने झन्डै अर्ब रुपैयाँ बराबरको कमिसन खेल नै रहेको झल्किन्छ। मूल्यभन्दा चारगुणा महँगोमा जेजसरी हतारमा र प्रक्रिया नै नपुर्याई काम गर्न खोजिएको छ, त्यसमा अर्थ, गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको जानकारी र मिलेमतोबेगर सम्भव नै छैन।
अहिले हतियार नेपाल प्रहरीलाई होइन, कमिसन खान बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले हतियार खरिदको यो प्रक्रियालाई अविलम्ब खारेज गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा मुलुकमा फेरि पनि अर्काे ‘सुडान काण्ड’ दोहोरिने खतरा छ।
मुलुक आर्थिक संकटसम्मुख रहेको बेला विलासिताका सामग्री र हातहतियार अहिलेको आवश्यकता हुनै सक्दैन। तर हतियार व्यापारीहरूले ठेक्का र राजनीतिक दलका नेताहरूले कमिसन पाउने भएकै कारण खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो। यसले गर्दा जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि त उत्पन्न गर्ने नै छ, जसको परिणाम आकलन गर्न पनि कठिन छ। विगतमा श्रीलंकामा पनि सीमित राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्ने क्रममा अहिले मुलुक नै टाट उल्टिएको छ भने प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निवास सर्वसाधारणले कब्जा गरेका छन्। सर्वसाधारणको यही आक्रोशका कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै राजीनामा दिने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्।
हामीकहाँ पनि बेलैमा विचार नपुर्याउने हो भने अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटोमा जान सक्छ भन्दै विश्लेषण हुन थालेका छन्। त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन। त्यतिखेर अर्थतन्त्र मात्रै श्रीलंकाको बाटोमा होइन, सर्वसाधारणको आक्रोश पनि उस्तै नहोला भन्न सकिँदैन। यस हिसाबले पनि राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। अहिले राजनीतिक दलहरू महँगिँदै गएको चुनावी खर्चको जोहोका लागि जेजसरी बिचौलियाहरूप्रति निर्भर हुन थालेका छन्, त्यसको परिणाम आगामी दिनमा महँगो पर्न जाने निश्चित छ। अहिले पनि विगतको चुनावी खर्च उठाउनेदेखि आगामी दिनमा हुन लागेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ठुलो परिणाममा कमिसनको खेल हुन लागेको देखिन्छ।
त्यसो त विगतमा पनि नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गरेको विषयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भएकै हो। नेपाल प्रहरीका लागि किनिएको हतियारमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड अहिले पनि सुडान घोटालाको नामले परिचित छ। २०७१ सालमा पनि नेपाल प्रहरीका लागि २ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा इटालीबाट किनिएका हतियारलाई वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बढी रकम तिरेको भन्दै विवाद भएको थियो। उतिबेला इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको १२ बोर सटगनलाई प्रतिथान २ हजार ३ सय ७० अमेरिकी डलर (२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ) तिरिएको थियो। सय थान सटगनका लागि सरकारले २ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर (२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ) तिरेको थियो। ती हतियारको वास्तविक मूल्य प्रतिथान १ हजार ३८ अमेरिकी डलर पर्ने भए पनि बिचौलियाका कारण बढी रकम तिरिएको थियो। सोही लटमा खरिद गरिएको ९ एमएम पेस्तोल पनि बजार मूल्यभन्दा बढी तिरिएको थियो।
अहिले पनि हतियार खरिदमा त्यस्तै गर्न खोजिएको छ। एक त करिब १ अर्ब ३५ करोडको हतियार किन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले एउटा नेपाली कम्पनीको माध्यमबाट हतियार बुक गरेको देखिन्छ भने अर्काेतिर बुक गरिएका सबै हतियार २०१७ मा बनेका हुन्, जसलाई पुरानो मानिन्छ। त्यसमाथि नेपाल प्रहरीलाई एक किसिमको हतियार चाहिएको छ भने ल्याउन लागिएको हतियारचाहिँ अर्कै छ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई चाहिएको केही थान पेस्तोल र बन्दुकका साथै टियर ग्यास, बन्दोबस्तीका सामान हो तर खरिद गर्न लागिएको हतियारचाहिँ १२ बोरका बन्दुक छन्। जबकि यस किसिमको हतियार यसअघि रमेश चन्द ठकुरी आइजिपी भएकै बेलामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसैले पनि नेपाल प्रहरी आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको यस किसिमको हतियार ल्याउनु भनेको राज्यको ठुलो धनराशि नोक्सान गर्नु मात्रै हो। यस हिसाबले पनि अहिले हतियार नेपाल प्रहरीलाई होइन, कमिसन खान बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले हतियार खरिदको यो प्रक्रियालाई अविलम्ब खारेज गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा मुलुकमा फेरि पनि अर्काे ‘सुडान काण्ड’ दोहोरिने खतरा छ। राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा सामग्री खरिद गर्दा तत्कालीन चार आइजिपी जेल जानुपरेको यो घटना अहिलेको प्रहरी नेतृत्वलाई हेक्का रहोस्। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो संगठनका लागि आवश्यकता के हो, प्रस्ट पार्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ००:५६ सोमबार