हाम्रा अधिकांश काम कुनै दोहोरिन्छन् कुनै पूरा हुँदैनन्। नगरी नहुने काम गर्ने र नगरे पनि हुने काम छाडिदिनु उचित हुन्छ। सीमित स्रोत र समयका आधारमा नगरी नहुने काममात्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो मुलुकमा विकास निर्माणका कामदेखि सेवा सञ्चालनसम्मका काममा दोहोरोपन देखिन्छ। प्रायः हामीले देखिरहने काम भनेको सडकमा कहिले एउटा निकाय त कहिले अर्कोले खन्ने काम हुन्छ।
यस्तै अभ्यास अन्यत्र पनि देखिन्छ। जनगणनादेखि अन्य तथ्यांक संकलनसम्म यही नियति भोग्न हामी अभिशप्त छौँ। एकै पटकमा धेरैवटा सूचना संकलन गर्ने हो भने समयमात्र बच्दैन यसले हाम्रो मुलुकको सीमित स्रोतसमेत जोगाउँछ। प्रायः सरकारका निकायहरूले काम जथाभावी बाँडेर खर्च पनि बढाउने गरेका देखिन्छ।
मुलुकमा भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको छ। अब सरकारले तुरुन्तै कृषि गणनाको काम सुरु गर्न लागेको छ। गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नैपर्ने भएको छ। उद्योग मन्त्रालयले उद्यमीको गणना पनि गर्ने गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाबाट यी तथ्यांक आउन नसक्ने थिएनन्।
आखिर जनगणना गर्ने भनेको जनसंख्या कति छ भन्नेमात्र होइन, त्यसभित्रका अनेकन आयामलाई यसले प्रष्ट पार्छ। एक हिसाबले जनगणना सूचनाको भण्डार हो। त्यसबाट सरकारलाई भावी नीति तथा योजना बनाउन सहयोगी हुन्छ। जुन मुलुकले तथ्यांकमा ध्यान दिँदैन, त्यसले सही ढंगले आफ्ना योजना र विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैन।
जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि एकातिर कतिपयले आफूहरू त्यसमा नसमेटिएको बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारले आफैँ फेरि गिन्ती सुरु गर्ने घोषणासमेत गरेका छन्। दूरदराज गाउँमा मात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकामा बसेका व्यक्तिले समेत आफ्नो तथ्यांक लिन गणक नआएको गुनासो गरेका छन्।
यसको अर्थ हो जनगणनाले देखाएका तथ्यांकमा अझै केही समस्या छन्। यसरी संकलन गरेको तथ्यांकमा केही कमजोरी भए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेटेको भए सहज हुन्थ्यो। घर–घरमै पुगेर तथ्यांक संकलन गरिएको हुनाले कृषिसम्बन्धी गणना पनि हुन सक्नुपर्छ। आखिर कति व्यक्ति कुन पेसा वा व्यवसायमा छन् भन्ने यसले देखाउँछ। त्यसैगरी बेरोजगार र गरिबको तथ्यांक पनि सहजै आउँछ। रोजगार र व्यवसायमा रहेका र नरहेका व्यक्तिको गणना हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
आवश्यक सूचना र तथ्यांक खोज्ने हो भने हामीकहाँ पाउन मुस्किल छ। मुलुकका अस्पतालमा कति शैया छन् वा के/कस्ता मेसिन तथा उपकरण छन् भन्ने तथ्यांक हत्पति पाइँदैन। पाइहाले पनि त्यसको एकिन तथ्यांक हुँदैन।
त्यसैगरी सरकारी निकायमा कति सवारी साधन छन् र तिनको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने थाहा पाउन मुस्किल पर्छ। त्यसो हुँदैनथ्यो भने राम्रो अवस्थाकै सवारी साधन पनि घाममा सुकाएर राखिँदैनथ्यो। अनि फेरि सवारी साधनको आवश्यकता परेको भनेर किन्ने काम पनि हुँदैनथ्यो।
यसकारण पनि सबै वस्तु र सेवाको एकीकृत सूचना राख्ने प्रणालीको विकास आवश्यक हुन्छ। तर, यस्ता सूचना जति अव्यवस्थित गर्न सक्यो त्यति नै अनियमितताका निम्तिसमेत मौका मिल्छ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा मुलुकको तथ्यांक प्रणालीलाई पुर्याइएको हो।
सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै क्षमता विस्तार गर्ने हो भने देशका निम्ति आवश्यक सूचना सधैँभरि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसैले एउटै निकायलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न गरी अन्य निकायका निम्ति आवश्यक सूचना आपूर्ति गर्न सकिन्छ। प्रत्येक निकायले छुट्टाछुट्टै गणना गर्दा यस्तो सूचनाको दुरूपयोग हुने वा लक्षित वर्ग त्यसमा नसमेटिने अवस्था पनि हुन सक्छ।
गरिबको तथ्यांक संकलन र तिनलाई प्रमाणपत्र दिने विषयमा यस्तै हेल्चेक्र्याइँ भएको देखिएको छ। त्यही भएर जो गरिब हुन ती तथ्यांकमा छुटेका छन्, जो हुनेखाने र प्रभावशाली छन् तिनै तथ्यांकमा समेटिएका छन्। यसकारण पनि व्यवस्थित र व्यावसायिक ढंगले तथ्यांक संकलन गर्ने काममा एउटा खास निकायलाई सक्रिय बनाउनु उचित हुन्छ।
तथ्यांक संकलन गर्न कुनै परियोजना बनाएरै मात्र हुन्छ भन्ने होइन, सरकारका सबै निकायले आफैँ आफ्नो तथ्यांक व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसरी संकलित तथ्यांकलाई समेत व्यवस्थित गर्न मन्त्राल हुँदै तथ्यांक विभागमा पठाउने परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ। त्यसो भएमा विभागले समेत आवश्यकताअनुसार आवश्यक सूचना ती तथ्यांकका आधारमा प्रवाह गर्न सक्छ।
यस्ता तथ्यांकको विश्लेषणबाट प्रवृत्तिगत घटना सार्वजनिक गर्नसमेत मद्दत मिल्छ। तथ्यांक व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ऐनलाई समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था छ। २०१५ सालमा ल्याइएको यो ऐनले जे/जस्ता पक्षको गणना गर्न सक्थ्यो, त्यो स्थिति अहिले भिन्न भइसकेको छ। कुनैबेला रेडियोको समेत गणना हुने गरेको थियो।
अहिले कसैले पनि रेडियोको गणना गर्दैन। तर, कति जनसंख्याले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छ वा इन्टरनेटमा पहुँच कति छ जस्ता तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकिन्छ। अतः बदलिँदो समयको आवश्यतकता बुझेर तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउने नीति सरकारको हुनुपर्छ। दोहोरोपन हटाउँदामात्र समय र श्रमको बचत हुन्छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ००:५८ सोमबार