प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) हटाउन सचिवहरूले तीव्र ‘लबिइङ’ थालेका छन्। अवकाशपछि पुनः सरकारी नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्ने प्रावधान अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिकसमेत रहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । संविधानमा नागरिकको मौलिक हकलाई यस्तो व्यवस्थाले उल्लंघन गर्ने मात्र होइन, निजामती कर्मचारीबाहेकका अन्य सरकारी सेवामा यस्तो प्रावधान नहुँदा विभेद भएको उनीहरूको तर्क छ।
सचिवहरू कसै गरे पनि यो मस्यौदा पारित हुन नदिने प्रयत्नमा छन्। र, यसको नेतृत्व सरकारकै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गरिरहेका छन्। अर्याल नेतृत्वको यो टोलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल मात्र होइन, प्रधानमन्त्री एवं संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरिसकेका छन्। मस्यौदा संसद्मा पुग्नै नदिने अभियानमा उनीहरू छन्।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भने दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान यथावत् राखेरै ऐन पारित हुने बताइरहेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफल, बहस र विज्ञको सुझावका आधारमा यो प्रावधान राखेको भन्दै उनी जेठ १३ गते मंगलबार विधेयक संसद्मा दर्ता हुने र सबै दलको सहमतिमा चाँडै पारित हुने उनको दाबी छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि समितिबाट पास भइसकेको मस्यौदा मूलभूत रूपमा परिमार्जन हुने सम्भावना नरहेको, बरु भाषा भने केही परिमार्जन हुन सक्ने बताउँछन्।
व्यक्तिगत स्वभावमा ‘कुल’ (शान्त, सौम्य) हुनु सबैका लागि लाभदायक भए पनि यतिबेला यही कुल समय मुख्यसचिव र सचिवहरूका लागि सरगर्मी बढाउने विषय बनेको छ। ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति उनीहरू आक्रामक बनेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती प्रशासकलाई बदनामी र तेजोबध गर्न लागेको उनीहरूको तर्क भए पनि अन्तर्यमा भने सेवानिवृत्तिलगत्तै अर्को सरकारी पद, संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने उनीहरूको अन्त्यहीन लोभ हो भनेर बुझिनु अन्यथा हुँदैन। अहिलेका मुख्यसचिव र सचिवलाई आफ्नो यस्तो आकांक्षा किन पनि स्वाभाविक लाग्छ भने यसअघिका सेवानिवृत्त धेरैले कि सेवामा रहँदै सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँगका सुमधुर सम्बन्धका आधारमा अर्को पदको निश्चित गरेका छन् कि निवृत्तिलगत्तै यसको चाँजोपाँजो मिलाएका छन्। सेवामा रहेकै बेला सरकारमा सहभागी कुनै दलसँग निकट सम्बन्ध राख्नु, भनेका काम गरिदिनु वा नियमले गर्न नमिल्ने काममा पनि मौन बसिदिनुले प्रशासकलाई यस्तो ‘बक्सिस’ प्राप्त हुने गरेको हामीले एक होइन, अनेकौं उदाहरण देखेका छौं।
खासगरी संवैधानिक आयोगहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ यस्तै दलीय आशीर्वादप्राप्त पूर्वप्रशासकहरूकै घुइँचो देख्न सक्छौं। सिद्धान्त र व्यवहार दुवैको कसीमा भन्ने हो भने संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र निकाय हुन्, जसले सरकारका कामकारबाहीमा ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका हुन्छ। तर, आपसी मिलोमतोमा पूर्वप्रशासकलाई संवैधानिक आयोग जिम्मा लगाइदिँदा क्षमतावान् नयाँ व्यक्तिले अवसर गुमाएका मात्र छैनन्, नेताका स्वार्थमा आयोग स्वयं प्रभावहीन बनिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारी हुँदा नै दलीय झुकाव बोकेका कर्मचारी जब नेताकै फेरो समातेर आयोगमा नियुक्त भए पनि आयोगको जे दुर्गति हुन्छ, अहिले भइरहेको त्यही हो।
‘नेपालीको औसत आयु बढेको छ, त्यसैले काम गर्न सक्ने उमेर र क्षमता पनि बढेको छ। सरकारी सेवामा त्यति लामो समय काम गर्दा अनुभव पनि छ। सरकारी लगानी पनि त छ। थप केही वर्ष काम गर्न दिए के बिग्रियो त?’ यस्तो तर्क पनि सुनिन्छ, जुन यथार्थजस्तो पनि लाग्छ। तर, बर्सेनि हजारौंका संख्यामा श्रमबजारमा आएका नेपालीले यहाँ काम नपाएर बिदेसिनुपरेको छ, देशमै बसेकाहरू पनि क्षमताअनुसारका काम नपाएर न्यून सेवासुविधामा पिल्सिनुपरिरहेको छ, राम्रो जागिर पाउने आशामा कैयौं अवशादमा बाँच्न उनीहरू अभिषप्त छन् भन्ने तथ्यप्रति भने हाम्रो ध्यान किन नजाने? कोही नयाँ अनुभवीलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा यस्ता नियुक्ति किन नदिने? के योग्य तिनै पूर्वप्रशासक मात्रै हुन्, जसको अधिकतम सेवा हामीले लिइसकेका छौं र जो सरकारी पेन्सन खाएर बसिरहेको छ? सुन्दा कटु लाग्न सक्छ तर कर्मचारीले ‘कुलिङ पिरियड’को विरोध गर्नु भनेको आफ्नो क्षमताप्रतिको अभिमान नभई स्वार्थका खातिर आजन्म सरकारकै अर्थतन्त्र (त्यो पनि विप्रेषणले धानेको) दोहन गर्ने प्रपञ्च हो। त्यसो नहुँदो हो त बिनासरकारी शक्ति र सुविधाको आशा त्यागेर बाँच्ने साहस गर्न कुनै सकस नहुनुपर्ने हो, त्यो पनि केवल दुई वर्ष।
खराब अभ्यासको अन्त्य हिजै किन गरिएन भनी कुतर्क गरिनु बेकार छ। त्यसैले कर्मचारीलाई नेतासेवक होइन, राष्ट्रसेवक बनाउन थोरै भए पनि मद्दत गर्ने ‘कुलिङ पिरियड’लाई तत्काल लागु गर्नुपर्छ। सके त दुई होइन, कम्तीमा चार वर्ष बढाइनुपर्छ। यसले स्वार्थको बझान नियन्त्रण, सुशासनमा सघाउ मात्र पुर्याउँदैन, पूर्वप्रशासकलाई समाजका अन्य क्षेत्रमा योगदान दिने अवसरसमेत सिर्जना गर्छ, सीमिति भए पनि नयाँ प्रतिभाको पहिचान गर्छ। सबैभन्दा ठुलो त जनतामा केही आशामा सञ्चार गर्छ। तर, फेरि लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाकै बखतमा जस्तो संसदीय समिति र मन्त्रीले आँट गर्ने तर सरकारले कर्मचारीका अघि घुँडा टेक्ने हो भने हामीले भन्नैपर्छ, संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर बनेको दुर्लभ र शक्तिशाली सरकार प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले होइन, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीले पो चलाएका रहेछन्। दलहरू त वास्तवमै कठपुतली रहेछन्!
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८२ ०५:५७ आइतबार