पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन सुशासनका महत्त्वपूर्ण जग हुन्। यिनको अभावमा गाउँ तहको सानो क्लबदेखि सरकारसम्म सुशासनयुक्त हुन सक्दैन। सूचना र सञ्चारको अत्यन्तै सहज पहुँच बनिरहेको वर्तमान समयमा कसैले सुशासन कुल्चेर अघि बढ्छु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा कि त यस्तो शासक वा नेतृत्व आफ्नो कर्मलाई मृगतृष्णा सम्झेर क्षणिक भ्रम पालिरहेको हुन्छ वा ऊ छिटै कारबाहीको साइत कुरेर बसेको हुन्छ।
विधिको शासन लागु भएका मुलुकहरूमा कुनै पनि काम कुरालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाइएका हुन्छन्। यस्ता कानुन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि हुन्छ। कुनै पनि कानुन पालना नभएमा त्यसको कारण पत्ता लगाएर उपचार गरिन्छ। अनावश्यक सावित भएमा खारेजसमेत हुन्छ। खासमा हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूले अपनाउने कानुनी राजको तौरतरिका यस्तै हो।
कुनै पनि कामकुरालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवारपूर्ण बनाउन विभिन्न आचारसंहिता निर्माण भएका हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा यसले मात्र काम नगर्न सक्छ। त्यसैले यी विषयलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन बनाइएको हुन्छ। जुन कानुनअन्तर्गत विभिन्न निकायसमेत गठन भएका हुन्छन्। त्यस्ता निकायले राज्यका मात्र हैन, हरेक संगठित निकायले सम्पादन गर्ने कार्यलाई सुव्यवस्थित तुल्याउन सघाउने गर्छन्।
नेपालको सरकार भने एकातिर सुशासन शब्द कुनै पनि अभिलेखमा छुटाउँदैन तर व्यवहारमा भने लागु गर्न पनि चाहँदैन। उदाहरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिन सकिन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो उपचार संयन्त्र हो। नेपालले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको विभिन्न अध्ययन/तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्नै आवश्यक छैन। तर विडम्बना सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक नपर्नु सुशासनमाथि खिल्लीबाहेक केही होइन।
सरकारले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो। तर भ्रष्टाचार जस्तो मुलुकको क्यान्सरको उपचार हुन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भने यसै अधिवेशनमा पारित हुनेगरी समावेश छैन। यसबाट थाहा हुन्छ कि नीति तथा कार्यक्रममा भनिए पनि अधिवेशनमा भने अग्रपंक्तिमा नराखिनुले सरकारले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारसँग जोडिएको सुशासन कायम गर्न ऊ उद्यत छैन।
त्यति मात्र हैन, अघिल्ला सरकारले महत्त्व नदिएर अड्किएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको संशोधन प्रक्रिया पनि धीमा गतिमा छ। हुन त यी विधेयक संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाउने तयारी छ तर पनि यी छिटै पारित हुनेमा सरोकारवाला ढुक्क छैनन्। यी संशोधन विधेयक यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण छन् कि यिनीहरूकै कारण युरोपियन युनियनअन्तर्गतका मुलुकहरूमा नेपाली उडानमाथि १२ वर्षदेखि लागेको उडान प्रतिबन्ध हट्न सक्छन्। जसले नेपालमाथि लगाइएको आरोपसमेत पखालिन सक्छ। तर योबारेमा समेत सरकार गम्भीर नदेखिनु चिन्ताको अर्को विषय हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक जस्ता शिक्षा र जनताका दैनन्दिन सेवा प्रवाहलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने कानुनहरू पनि यही अधिवेशनमा पारित हुनेमा शंका उब्जेको छ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सबै विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता त भएका छन् तर विभिन्न प्रक्रिया पुर्याइ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले समेत पारित गर्न करिब ६ महिना लाग्ने हुन्छ। त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको गति हेर्दा सुशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरू समयमै बन्ने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ।
अहिले चलिरहेको बर्खे अधिवेशन वास्तवमा बजेट अधिवेशन हो। बजेट बन्नुअघि छलफल हुने, बनिसकेपछि त्यसैका बारेमा मन्थन हुने जस्ता कार्यले करिब असारसम्मै बजेटमय हुन्छ अधिवेशन। त्यसपछि वर्षा याम सुरु हुने र नेपालीका चाडपर्वसमेत सुरु हुने भएकाले अधिवेशन नियमित चल्न व्यावहारिक हुँदैन। हुन त विधान बनाउनै भनेर चुनिएकाहरू चाडपर्व आए पनि, वर्षा लागे पनि वा अरू कामलाई थाती राखेर भए पनि विधान बनाउनतिरै लाग्नुपर्ने हो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो अभ्यास निकै कमजोर छ। त्यसैले असारपछि संसद् अधिवेशन स्वतः पातलिने भएकाले अहिले नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबद्धता जनाएका ऐनमा समेत शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। जसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती यतिबेला सरकार र संसद्सामु उपस्थित भएको छ। जसले सरकार वास्तवमै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भए/नभएको परीक्षासमेत लिनेछ ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८२ ०५:४७ बुधबार