अख्तियारी प्राप्त अधिकारीसमक्ष पीरमर्का पोख्ने काम उजुरी हो। जसबाट व्यक्तिदेखि ठूलो समुदाय र राष्ट्रलाई समेत पर्न जाने दूरगामी असर न्यून हुने वा हट्ने अपेक्षा गरिन्छ। अनि त्यसरी पीरमर्का पार्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव हुन्छ। यस्तो सर्वजनहीतको काम भएकाले उजुरी पीडितले मात्र हैन, सचेत सबै नागरिकले दिन पाउने व्यवस्था सर्वत्र मिलाइएको हुन्छ। सबै पीडित उजुरी दिने तहसम्म पुग्न सक्नेखालका नहुन पनि सक्छन्। यही व्यावहारिकतालाई मध्यनजर गर्दै जोसुकैबाट पनि उजुरी ग्रहण गर्ने प्रावधान प्रायः सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गरिएको हुन्छ।
नेपालमा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न पीरमर्का, अनियमितता र गैरकानुनी कामबारे उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो उजुरीपत्रमा उजुरीकर्ताको नाम ठेगाना वा पहिचान खुलाउनैपर्छ भन्ने हुँदैन। अर्थात् बेनामे उजुरीलाई पनि ग्रहण गर्ने र त्यसका आधारमा छानबिन/अनुसन्धान सुरु गर्ने कार्य यो आयोगले पहिलेदेखि गर्दै आएको छ। कतिपय समस्याको जरो यस्ता बेनामे उजुरीबाटै फेला परेका इतिहास छन् भने पीडकलाई यस्तै उजुरीका आधारमा कठघरामा उभ्याइएका घटना पनि प्रशस्तै पाइन्छन्।
यतिबेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ। यो विधेयकबाट बेनामे उजुरी हटाउन खोजिएको संकेत मिलेपछि आयोगको त गम्भीर ध्यानाकर्षण हुने नै भयो, साथै सुशासनका अन्य पक्षधरहरू पनि यसको विपक्षमा खडा भएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा यो व्यवस्था नहटाउन आग्रह गर्दै यसो भएमा यो दुर्भाग्य हुने र मुलुक भ्रष्टाचारका दलदलमा झनै भासिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
नेपालमा हरक्षेत्रमा बिचौलिया हाबी छन्। गाउँको एउटा सामान्य पाटी निर्माण उपभोक्ता समितिदेखि संघीय सरकार सञ्चालनमा समेत यस्तै बिचौलियाको दबदबा रहेको वास्तविकता अब कसैका लागि पनि नौलो छैन। यी बिचौलिया यति बलिया छन् कि आफ्ना विरुद्धमा बोल्ने जोकोहीलाई ‘सफाया’ गरिदिने हैसियतसमेत राख्छन्। उनीहरूका विरुद्ध बोल्दा वा उजुरी गर्दा कैयौँको ज्यान गएका घटना बाहिरिएका छन् भने कैयौँको अंगभंगसमेत भएका छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो परिचय खुलाएर पीडकविरुद्ध उजुरी दिने वातावरण नेपालमा ठ्याम्मै छैनभन्दा फरक पर्दैन।
अर्कोतर्फ नेपालको कानुनले उजुरकर्ताको संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कसैले ‘शक्तिशाली पीडक’ विरुद्ध उजुरी दियो र त्यो कुरा जसका विरुद्ध उजुरी दिएको हो उसले थाहा पायो भने त्यसबाट उजुरकर्तालाई कसले संरक्षण दिने ? कुन कानुनले बचाउँछ उसलाई ? के यस्तो अवस्थामा उजुरकर्तालाई सरकारले सधैँ सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्छ ? जुनसुकै हर्कत गर्न तम्सने र तम्तयार भएर बसेका पीडकलाई उजुरकर्ताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ ? सक्दैन। विगतका सयौँ घटना नै यसका लागि पर्याप्त छन्। त्यसैले कानुनमै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्धका अनियमितताको संरक्षण गर्ने ‘ह्विसल ब्लोइङ’लाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउन खोज्नु भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थप मजबुत बनाउने योजनाबाहेक केही होइन। जसले अहिलेको विसंगतिको चाङ झन् अग्लिने मात्र हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुन सभासद्लाई किन यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ? गम्भीर शंकाको विषय बनेको छ। अर्कोतर्फ नामै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। सुशासन शब्द जोडिएकै समितिले कुशासनको पक्षपोषण हुने गरी कानुन संशोधनतर्फ लाग्न मिल्छ ? यस्तो काम गर्दै जाने हो भने यो समितिप्रति मात्र हैन, अन्य संसदीय समितिप्रति पनि सर्वसाधारणले शंका गर्दै जानुपर्ने अवस्था निम्तने पक्का छ।
आयोगका अनुसार यहाँ पर्ने उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत बेनामे हुने गरेका छन्। सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाडडबडी जहाज खरिद जस्ता चर्चित काण्डहरूको उजुरी पनि बेनामे नै थिए। यी सबै घटनामा छानबिन भइ दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियासमेत थालिसकिएको छ। के बेनामी उजुरीको प्रावधान हटाएको भए यस्ता काण्ड त्यत्तिकै सेलाउने थिएनन् ? त्यसैले यो वास्तविकतालाई मनन गरी बेनामे उजुरी हटाउनेबारे भइरहेको छलफल तत्काल रोक्नुपर्छ र बरु उजुरी दिनेलाई अझ कसरी सशक्ततवरले प्रस्तुत हुन प्रोत्साहित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट छलफल थालिनु उत्तम हुन्छ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ ०५:०३ बिहीबार