कुरा २०६५ सालको हो। सरकारले तामझामका साथ एउटा घोषणा गर्यो– दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाउने। अर्थात् मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने। घोषणा मात्र हैन, यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि अनुमान गरियो। करिब एक अर्ब चार करोड खर्च गरेपछि यो घोषणा पूरा हुने ठानियो। तर आज यो घोषणा गरेको १६ वर्ष बितेको छ तर पनि निरक्षरता डाँडो काट्न सकेन। जुन सवाल सरकारकै लागि लाजमर्दो हुन पुगेको छ।
विशेषगरी १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरप्रति लक्षित थियो यो घोषणा। लेखपढ गर्न सिकाएर कम्तीमा पनि अक्षर चिनाउने र मोबाइलसम्म चलाउन सिकाउने यसको मुख्य उद्देश्य थियो। त्यसयता पनि यही घोषणा पूर्ति गर्नका लागि बर्सेनि बजेट खर्च भइरहेको छ। यस्तो खर्च ११ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख नाघेको छ। तर पनि न घोषणाले मूर्त रूप पाएको छ न त निरक्षरहरू साक्षरमै परिणत हुन सकेका छन्।
सरकारका कुनै पनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम छैनन्, जसमा साक्षर नेपालको मन्त्र छुटेको होस्। बर्सेनि शिक्षाका लागि अरबौँ रुपियाँ छुट्याइन्छ। स्वास्थ्य जस्तै शिक्षा पनि बढी बजेट छुट्याइने क्षेत्रमा पर्छ। तर पनि किन अझै मुलुक साक्षर हुन सकेन ? यो प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ। हरेक वर्ष यही नाममा करिब १ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिँदै आए पनि उपलब्धि भने कछुवा गतिमा हुनुको कारण खोतल्न जरुरी छ।
यहाँ कसैले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगरे पनि दण्डित हुनुपर्दैन। दण्डित हुनु नपर्ने भएपछि किन पूरा गर्नुपर्यो जिम्मेवारी ? साक्षर नेपालको अभियान अभियानमै सीमित रहनुमा पनि यही मुख्य कारण हो। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यति धेरै बजेट खर्च गरिँदा पनि किन लक्ष्यमा पुग्न सकिएन ? लक्ष्य मिति किन हरेक वर्ष सारिन्छ ? यसका लागि जवाफदेहिता कसले लिने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नै गायव छन्। त्यसैले मुलुकको शैक्षिक बजेटमाथि धावा बोल्नेहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ–वर्तमान पारामा सुधार नहुने हो भने अबका सयौँ वर्षपछि पनि नेपाल साक्षरको सूचीमा पदोन्नति हुने छैन।
सयौँ पटक वृक्षरोपण गर्दा पनि पाखो भने नांगै हुने थलो यही नेपाल हो। खुला दिसा/पिसाब मुक्त घोषणा भए पनि सार्वजनिक र निजी चर्पी अभावमा खुलेयाम दिसा/पिसाब भइरहेको देखिनु यहाँका लागि सामान्य विषय हो । त्यसैगरी एउटै टोल/गाउँमा दर्जनौँ पटक प्रौढ शिक्षा वा अन्य यस्तैखाले कक्षा सञ्चालन गर्दा पनि क लेख्न नजान्नेहरू कायमै रहने भूगोल पनि यही नेपाल हो। यसरी हेर्दा सहजै बुझिन्छ कि यस्ता कार्यक्रमभित्र केही रहस्य छन्। जसले लक्ष्य प्राप्तिलाई सयौँ वर्ष पछि धकेलिरहेका छन्।
बजेट खर्च भएर कार्यक्रम हुँदा पनि किन उपलब्धि हासिल हुन सकेन ? किन दोहोर्याइ/तेहेर्याइ/चौराइ त्यही ठाउँमा मात्र कार्यक्रम गरिन्छ ? तैपनि किन प्रगति भइरहेको छैन ? यस्ता विषयमा अनुगमन/मूल्यांकन नगरिनु नै नेपाल निरक्षरहरूकै राज्य भइरहनुको मुख्य कारण हो। जब अनुगमन/मूल्यांकन नै हुँदैन भने न त्यहाँ कमजोरी पत्ता लाग्छ न त त्यसका नाइके नै। दोषी पत्ता नलागेपछि कारबाही पनि गर्नुपरेन। यसैगरी चलेको छ हाम्रो ‘साक्षर नेपाल’ अभियान। अनि यस्तो घोषणा सार्थक भएन भनेर टाउको दुखाउनु नै पनि किन ?
मुख्य चुरो नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा पुगेर ठोक्किन्छ। नेपालका कर्मचारी कुनै पनि कामको उपलब्धि कागजमा तन्दुरुस्त देखाउँछन् जबकि व्यवहारगतरूपमा भने लथालिंग हुन्छ। यही कागजी प्रतिवेदन र उपलब्धिका आधारमा बजेट निकासा र स्वीकृतसमेत हुन्छ। अनि कोही साक्षर भयो कि भएन भनेर किन तनाव लिइरहनुपर्यो कर्मचारीले ? जहाँसम्म लाभग्राहीको कुरा छ, उनीहरू त यस्ता विषयमा हरहिसाब माग्नुपर्छ भन्ने चेतनाबाट समेत अनभिज्ञ छन्। र, त निरक्षर छन्। यस्तै अवस्थाको फाइदा उठाएर कर्मचारीतन्त्रले मुलुकको बजेटमाथि रजाइँ गरिरहेका हुन्।
जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा कर्तव्यमा लापर्बाही गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था मुख्य आवश्यकता हो। दण्डहीनता नै लापरबाही दोहोरिइरहने प्रमुख कारण हो। त्यसैले यसको अन्त्य हुनैपर्छ। जहाँसम्म लाभग्राहीको कुरा छ, उनीहरूले पनि यो आफ्ना लागि राज्यले दया/माया गरेर ल्याइदिएको कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न भएन। आफ्नै पसिनाको अंश भएकाले साक्षरतासँग जोडिएका कार्यक्रमप्रति सतर्क हुनुपर्यो। विशेषगरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र विकासे कार्यकर्ताले यसमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तर यी दुवै पक्ष यसमा चुकेका देखिन्छन्।
सरकारले पनि प्रत्येक वर्षको बजेट अघिल्लो कार्यक्रमको उपलब्धिका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। ‘उपलब्धि जे होला, छुट्याउन न चाहिँ छुट्याइदिउँ न’ भन्ने झाराटराइले जनताको कर बालुवामा पानी मात्र सावित हुनेछ। आइतबार परेको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदै गर्दा नीति निर्माण तथा बजेटको डाडु पन्युँ हातमा लिएर बसेकाहरूको घैँटोमा यति घाम लाग्न सक्यो भने आगामी यस्तै दिवसका दिन यस्तै निराश पंक्तिहरू लेख्नु पर्ने थिएन कि ?
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ ०६:०४ सोमबार