प्रतिनिधिसभाको हालैको एउटा बैठकमा ‘हिंसा’ शब्द प्रवेशले हंगामा गरेको छ। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी हिंसाका कारण मुलुक अधोगतिमा गएका उदाहरण दिएपछि माओवादी पक्षलाई आपत्ति हुनु स्वाभाविक हो। ‘नेपालमा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र हिंसा नभएको भए लोडसेडिङ २०६५ सालमै अन्त्य भइसक्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेसन पड्कायो। विद्युत् उत्पादन गर्न गएका कति व्यवसायीलाई चन्दा मागेर भगायो।’
नेकपा (माओवादी) अहिले संसद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नाममा प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा छ। २०५२ फागुन १ देखि ‘जनयुद्ध’ थालेको माओवादी २०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि मुलुकको राजनीतिक मूल प्रवाहमा छ। अहिले आएर आफ्नो ‘विद्रोह’लाई ‘हिंसा’ भनिदिँदा माओवादी केन्द्रका सांसद उतर्सिनु स्वाभाविक हो। माओवादी सांसद माधव सापकोटा, देवेन्द्र पौडेलका साथै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उनको जमेर आलोचना गरे। माओवादीले ‘जनयुद्ध’का नाममा गरेका गतिविधि राजनीतिक हुन् वा हिंसात्मक भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। माओवादीले हिंसात्मक बाटो लिएको हो र त्यसलाई राजनीतिक रूप प्रदान गर्दै शान्ति सम्झौतामार्फत् राजनीतिको मूल बाटोमा आएको हो। स्वाभाविक हो– विद्रोहमा जिते राजनीतिक उपलब्धि हुन्छ हारे जेल र नेल।
माओवादीले पूरै जितेको भए स्वाभाविक रूपमा उसैले चाहेअनुसारको व्यवस्थातर्फ मुलुक जान्थ्यो। माओवादी पूरै पराजित भएको भए पनि मुलुक अर्कै बाटोमा हिँड्थ्यो। माओवादीले पूर्ण विजय हासिल गर्न नसकेको र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको एकात्मक शासन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा सहकार्य गर्न अन्य दलसँग तयार भएको हो। वास्तवमा जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले लोकतन्त्रवादी र माओवादीलाई एकठाउँमा ल्याएकै हो। सम्झौताकै कारण त्यतिबेला मारिएका १७ हजार मानिसको उत्सर्गलाई राजनीतिक उद्देश्यका रूपमा ग्रहण गरिएको हो। त्यतिबेला भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको बदलामा मुलुकमा उम्दा राजनीतिक व्यवस्थाको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएकै हो।
अपेक्षित प्रतिफल नपाएपछि स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि विद्रोह वा आन्दोलन लाञ्छित हुने अवस्था आउँछ। यस अर्थमा एमाले सांसद भट्टराईले व्यक्त गरेको ‘हिंसा’ शब्दले चित्त कुँढिए पनि यथार्थ त्यही हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउन पनि सक्छ। माओवादीप्रति गरिएका अपेक्षा बृहत्तर थिए। तिनले मुलुकमा कायापलट गर्छन् भन्ने अपेक्षा नगरिएका होइनन्। भनिन्छ, नायक खोज्ने समाज अभागी हुन्छ। हाम्रो समाजले पनि जहिल्यै नायक खोजेको छ। कहिले राणामा, कहिले राजामा, कहिले पञ्चायतमा, कहिले बहुदलमा, कहिले माओवादमा र कहिले लोकतन्त्रमा नायक खोजेको छ। तर, नायकत्वको खोजी अझै पूरा भएको छैन। त्यही भएर आज माओवादी ‘जनयुद्ध’ मात्र होइन, लोकतन्त्र नै लाञ्छित हुने अवस्था आइपुगेको छ।
हिंसालाई बन्दुक उठाउनुसँग मात्र तुलना गर्ने होइन। यहाँ मुलुकका सपना विशृंखलित भएका छन्। तिनको हत्या भएको छैन र ? प्रत्येक ठुला आन्दोलनपछि मुलुकले कायापलट गर्छ भनी अपेक्षा गर्ने मानिसहरूका आस्थाको हत्या भएको छैन र ? अब देश बन्छ भन्ने आम आकांक्षा यतिबेला मुर्झाएको अवस्था छ। त्यसकारण पनि कसैले माओवादी विद्रोहलाई ‘हिंसा’भन्दा अन्यथा मान्नु उचित हुँदैन। र, माओवादी एक्लैका निम्ति मात्र यो प्रश्न होइन, उसलाई स्वीकार गरेर राजनीतिमा सँगै हिँडिरहेका सबैमाथि प्रश्न हो। माओवादीको असफलता वा उसले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी अन्य दलमा पनि छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवै दल समेतले मुलुकका यी बेथितिको जवाफ दिनै पर्छ।
प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्तामा रजगज गरेका छन्। सत्ता साझेदार बन्न कसैले कसैलाई छेकेको छैन। त्यसैले कुनै खास शब्द र प्रसंगमा हुने दन्तबझानको कुनै अर्थ छैन। वास्तवमा मुलुकको अहिलेको दुरुह अवस्था सबैको साझा असफलताको परिणाम हो। त्यसैले माओवादीलाई ‘हिंसा’को राजनीति गरेको आरोपबाट मुक्त हुन वा अन्य दललाई देश बर्बाद पारेको लाञ्छनाबाट बाहिर निकाल्ने उपाय भनेको राष्ट्र निर्माण हो। देश समृद्ध भयो भने स्वाभाविक रूपमा यी सबै प्रसंग गौण भएर जान्छन्। छलफल सारवान् हुन थाल्छन्। अन्यथा यस्तै विषय वा प्रसंगले समयको बर्बादी मात्र हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८१ ०६:०० सोमबार