संस्कृतमा एउटा भनाइ छ–ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् अर्थात् ऋण गरेर घिउ खानु। नेपाल सरकारको मामलामा यो भनाइ यतिबेला ठ्याक्कै चरितार्थ भएको छ। अर्थात् आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रमाउनका लागि सरकार ऋण लिन मात्र होइन, थपिरहनुमा रमाइरहेको छ। मानौं, यसको दीर्घकालीन असरबारे उसलाई कुनै पत्तो छैन।
यसै पनि सरकारको थाप्लोमा खर्बौं ऋण त छँदै थियो, त्यसमाथि पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। अब सरकारको सार्वजनिक ऋण मात्र २२ खर्ब ९९ अर्बबाट बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा हेर्दा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ। ऋण लिनुपर्ने अवस्था आफैंमा सकारात्मक होइन। त्यसैले अहिले सरकारी बढ्दो ऋण पनि सही सूचक हुन सक्दैन।
सरकारले राजस्वबाट आफ्नो खर्च टार्न नसकेपछि सार्वजनिक ऋणको मात्रा क्रमशः बढाउँदै लगेको हो। यस्तो अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्र सही बाटोमा नभएको बुझ्न कसैलाई पनि कठिन पर्दैन। एकातिर वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणले पनि सरकार थिचिने क्रम जारी छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भएको दुई सातामै सरकारले आन्तरिक ऋण लिन ३१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि सूचना जारी गर्नुले पनि हाम्रो आर्थिक दयनीयता प्रकट हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा सुझबुझ भएका र अर्थप्रशासन राम्रोसँग हाँक्न सक्ने खुबी र योग्यता भएका मुलुकले राजस्वबाटै आफ्नो खर्च धानीवरी विकाससमेत गर्छन्। त्यति मात्र होइन, यसरी सबै खर्च गर्दा पनि उब्रेको रकम हरितन्नम् मुलुकका जनताको हितका लागिसमेत पठाउँछन्। तर नेपालले भने कहिल्यै पनि यस्तो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दस्ताबेज पाइएको छैन। यो अर्थतन्त्र सही तवरले हाँक्न नसक्नुको प्रमाण हो।
सुशासनलाई कुशासनले न्याकेको थलो हो नेपाल। सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलका नेताको छत्रछायामा भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन्। सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कर्मचारीको दराजमा चाङ लाग्दै जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारी ढुकुटी खुम्चिँदै जानु स्वाभाविक हुन्छ। राजस्वले दैनिक प्रशासनिक सरकारी खर्चसमेत नधान्नुको मुख्य कारण नै यही हो। अघिल्लो आइतबार मात्र पूर्ववनमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले छोराको समकक्षता पत्र लिन पाँच हजार रुपैयाँ घुस खुवाउनुपरेको प्रतिनिधि सभामै बताएका थिए। यसबाट पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको आकार थाहा पाउन सहज हुन्छ।
आम्दानीका स्रोत बढाउने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने र विशेषगरी मासिक अर्बौंको परिमाणमा आउने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने जस्ता कार्यमा सरकार चुकेको छ। यस्तो अवस्थामा राजस्वले चालु खर्चसमेत नधान्नु अनौठो विषय हुँदै होइन। तर सरकार माथिका विषयमा ध्यान दिनुभन्दा सजिलो बाटो रोजिरहेको छ–ऋण लिएर समाधानतर्फ लाग्ने। तर उसले बुझिरहेको छैन कि यो क्षणिक समाधान हो र यस्तो समाधानले दुःखद अवस्था निम्त्याउने पक्का छ।
ऋण लिनु कतिपय अवस्थामा सुखद पनि हुन सक्छ। सदुपयोग गर्न सक्दा ऋण अवसर पनि बन्न सक्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा ऋण भ्रष्टाचारका लागि, केही सीमित व्यक्तिको शोख पूरा गर्नका लागि र प्रियतावादी सिद्धान्तप्रतिको मोह जगाउन दुरुपयोग हुँदै आएको छ। यस्तो हुँदैनथ्यो भने ऋणबाटै मुलुक हराभरा बनिसक्नुपथ्र्यो। त्यसैले नेपालले बाह्य होस् या आन्तरिक, जसरी ऋण लिइरहेको छ र त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ, यो अवस्थामा त्यो रोकिनुपर्छ। राजस्व बढाउने र खर्चको मितव्ययिता अपनाउने तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने हो भने ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ अर्थात् लिए पनि कम लिए पुग्न सक्छ। यी र यस्तै यावत् विकल्पमा झन्झट मान्ने अनि सहजै लिन सकिने ऋणप्रति भने चाहिनेभन्दा बढी मोह प्रदर्शन गर्नु उल्टो बाटो हो।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ ०६:०६ बुधबार