सत्ताका निम्ति जस्तोसुकै काम गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका निम्ति सबैभन्दा घातक छ। डेढ वर्षे एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गरेका चौधरीलाई थुनामुक्त गराउने गरी भएको यो तयारी आफैँमा आपत्तिजनक छ। सरकारले विधि र पद्धतिका आधारमा मुलुक चलाउनुपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार बन्न लागेका बेलामा अध्यादेशमार्फत आममाफी दिने प्रपञ्च मिलाउनु सत्ताको दुरूपयोग हो। आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति जस्तासुकै कर्तुत गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्व पछि पर्दैन भन्ने यो उदाहरण हो।
मुलुकको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोही’हरूलाई आममाफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतरबारको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नहुने प्रावधान भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै आगामी दिनमा नजीर नबस्ने गरी अध्यादेश ल्याउन तयारी गरिएको हो। ‘राजनीतिक विद्रोही’ को जामा लगाएर व्यक्ति हत्याका दोषी सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुन् भने योभन्दा अर्को विडम्बना मुलुकमा हुने छैन। यस्ता व्यक्तिलाई सजिलै फौजदारी मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने हो भने ‘राजनीतिक विद्रोही’ नभनेर ‘राजनीतिक दलमा संलग्न व्यक्ति’ ले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुनी कारबाही नहुने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। त्यसो भयो भने आपराधिक काम गर्न दलभित्र प्रवेश पाउने सहज व्यवस्थातर्फ मुलुक अगाडि बढ्नेछ।
गत मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक यतिबेला नयाँ सरकारको प्रतीक्षामा छ। सरकार निर्माणका निम्ति कुनै एक दललाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएको छैन। यो स्थितिमा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा सरकार बनाउन सहज हुने गरी चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न खोजिएको हो। सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता चौधरीको रिहाइको सर्त अघि सारेपछि सरकारले उनलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले चौधरीलाई थुना मुक्त गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ।
सरकार निर्माणलाई सहज बनाउन चौधरीको रिहाइ आवश्यक देखिएको हुन सक्छ। तर यस्तो निर्णयले मुलुकमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ। प्रश्न चौधरीको मात्र होइन, भविष्यमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ। अहिलेको सरकारले यति काम गर्दा भविष्यमा नजिर नबस्ने गरी रिहा गर्न खोजेको भने पनि भोलिको मन्त्रिपरिषद्ले फेरि यस्तै निर्णय गर्न रोकिने अवस्था रहँदैन। यसअघि पनि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई आदिले
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार बन्न लागेका बेलामा अध्यादेशमार्फत आममाफी दिने प्रपञ्च मिलाउनु सत्ताको दुरूपयोग हो। आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति जस्तासुकै कर्तुत गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्व पछि पर्दैन भन्ने यो उदाहरण हो।
आफ्नो अनुकूलतामा उनलाई रिहा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका हुन्। राजनीतिक लाभका निम्ति जस्तोसुकै निर्णय गर्न नहिच्किचाउने प्रवृत्ति नेताहरूमा देखिन थालेको छ। यो अत्यन्तै लज्जास्पद अवस्था हो।
राजनीतिक लाभ/हानिका निम्ति जस्तोसुकै निर्णय गर्नु हुँदैन। अहिले निर्वाचनपछि सरकार बनाउन सजिलो हुने भएपछि चौधरीको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ। चौधरीप्रति अन्याय भएको महसुस भए हिजै उनलाई थुना मुक्त गराउने प्रयास हुन्थ्यो। अहिले चौधरीको दलले निर्वाचनमा पाएको सफलतापछि यस किसिमको अभ्यास हुन लागेको हो। अहिले संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार चौधरी थुनामा छन्। उनलाई थुना मुक्त गर्न संसद्ले बनाएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यादेशले कानुन परिवर्तन गर्नु आफैँमा अनुचित कार्य हो। संसद् नबसेका बेला तत्काल केही गर्नु आवश्यक हुँदा मात्र अध्यादेश आउने हो। सरकारले यस्तो अध्यादेशलाई संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्छ। संसद्बाट त्यसलाई कानुन बनाउन सकिएन भने स्वतः निस्क्रिय हुन्छ।
सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन मिल्दैन। हामीकहाँ पटक–पटक अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास विभिन्न सरकारले गरेका छन्। यो प्रवृत्ति बेठिक भएकोले विरोध हुँदै आएको छ। अहिले फेरि देउवा सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो अध्यादेश कुनै अर्थमा जायज छैन। नयाँ सरकार बनेपछि संसद्बाटै कानुन संशोधन गरेर चौधरीलाई थुना मुक्त गर्न सकिन्छ। कैदमा बसेका व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने काम कुनै जरुरी आवश्यकताले प्रेरित भएर गरिएको होइन। राजनीतिक अभीष्ट सिद्धिका निम्ति गरिने यस्तो कामले विकृति मात्र ल्याउँछ। भविष्यका सरकारले पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोजे सुधार गर्न सकिन्न। यो नजीरको अवस्थामा पुग्छ।
अध्यादेशबाट शासन चलाउन नपाइने व्याख्या यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छ। अध्यादेश ल्याएर चौधरीलाई थुना मुक्त गरी सरकार बनाउन खोजिएको हो भने यो देउवाका निम्ति अर्को कलंक हुन्छ। देउवामाथि २०५१ सालपछि संसद्लाई विकृतिको दलदलमा फसाएको आरोप लाग्दै आएको छ। सांसदमाथि ‘पजेरो पोलिटिक्स’ को आरोप पनि लागेको छ। आफूले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएरसमेत देउवाले विकृति थपेका छन्। सरकार बनाउन विकृत अभ्यास गर्नुभन्दा त्यसबाट पछाडि हट्नु उचित हुन्छ। कुनै दलले पनि सरकार बनाउने र चलाउने अवस्था रहेन भने पुनः निर्वाचनमा जानुपर्छ। विकृति र विसंगतिलाई बोकेर सरकार चलाउन मरिहत्ते गर्ने हो भने निर्वाचनका बेला आमनागरिकले परिवर्तनका निम्ति दिएको मत खेर गएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य हुनुपर्नेछ। अध्यादेश प्रकरणले कांग्रेसभित्रै पनि विरोधको स्वर उरालिएको छ। युवा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका साथै डा. शेखर कोइरालाले समेत यसको विरोध गरेका छन्।
आमनागरिकलाई निराश नतुल्याउने हो भने यस्तो बेथिति रोक्न सक्नुपर्छ। सरकार बनाउन र टिकाउन जथाभावी गर्नु हुँदैन। जसरी पनि सरकार बनाउने र जस्ता पनि निर्णय गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई विकृत तुल्याउनेछ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७९ ००:२३ मंगलबार