निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बुधबार एकाएक सर्वोच्च अदालत फर्कने सूचना सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयन भएन। यो सूचनाको आधार संसद् महासचिव भरत गौतमले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र हो। सर्वोच्चलाई गौतमले पत्र लेखेपछि निलम्वन फुकुवा भएको ठानी राणा कार्यालय जान तयार पनि भएका हुन्। राणाले एक दिनअघि मंगलबार आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। गत वर्ष फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा निलम्बनमा रहँदै आएका छन्। राणाको निलम्बनदेखि बुधबारसम्मका घटनाक्रम अत्यन्तै नाटकीय ढंगले अगाडि बढेका छन्।
यी घटनाक्रमले केही प्रश्न उठाएका छन्। एक, प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नेताहरूले चाहे भने महाभियोग दर्ता गराएर लामो समय कामकाज गर्न नसक्ने बनाउन सक्छन्। दुई, यस्तो प्रस्तावमा लामो समयसम्म छलफल नगराई अल्मल्याएर एकाएक निष्क्रिय भएको भन्दै एउटै पत्रले फुकुवा पनि गर्न सक्छन्। वास्तवमा महाभियोग प्रस्ताव मात्र राखेर लामो समयसम्म कुनै निर्णय नहुनु आफैँमा असल अभ्यास होइन। यसले सरकारलाई कुनै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश मन परेन भने यस्तै प्रस्ताव राखेर कार्यकालभरि काम गर्न नसक्ने बनाउन सक्छ भन्ने देखाएको छ। यो स्थितिको कल्पनाले पनि भविष्यमा न्यायाधीशहरूलाई ढुक्कसँग कर्तव्य निर्वाह गर्न रोक लगाउनेछ।
संसद् महासचिव गौतमले पत्र पठाएपछि राणालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका छन्। संसद्को महाभियोग सिफारिश समितिले राणामाथि कारबाही गर्न प्रतिवेदनसमेत दिएको छ। यसै सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पत्रबारे जिज्ञासा राखेको छ। सर्वोच्चले गौतमलाई सोधेको छ– महाभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधिसभामा यो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’
हाम्रा संस्थाहरू विघटनको प्रक्रियामा छन्। कसैले पनि विश्वसनीय ढंगले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। राणामाथिको महाभियोग प्रकरणले यसलाई प्रष्टसँग प्रकट गरेको छ। उनको नियुक्तिकै बेला संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। उनी उपयुक्त प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दैनन् भन्ने ज्ञान संसदीय सिफारिश समितिलाई किन हुन सकेन ? त्यसअघि नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को विवेक के भयो ? नियुक्तिपछि उनका कामकारबाहीप्रति सन्तोष हुन नसक्ने अवस्था देखिन थालेपछि महाभियोग प्रक्रियाबाट सहजै हटाउन सक्ने विकल्पको प्रयोग पनि बेलैमा हुन सकेन। उनलाई सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई पत्नी हत्याको मुद्दामा कैद कम गर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्ना नातेदारलाई नियुक्तिका निम्ति भाग खोजेसम्मको आरोप लागेको हो।
विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा संसद्बाट महाभियोग पारित गरेर बेलैमाथि उनलाई घर पठाउनु उचित हुने हो। संसद्सँग त्यो शक्ति नभएका कारण लामो समयसम्म निलम्बनमा राखेर पदावधि गुजार्ने अवस्था तयार पारिएको हो। प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी दुईतिहाइ पुर्याउने अवस्था सहजै आउन सक्दैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको यस्तै प्रस्तावसमेत पारित हुन सकेको होइन। उनको नियुक्तिमा योग्यताको प्रश्नमा सर्वोच्चले आदेश गरेपछि स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।
अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको हकमा पनि मंसिर २७ मा पदाधिकार समाप्त भएपछि उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। त्यो बेलामा उनीविरुद्धको प्रस्ताव पारित नहुने गरी तारतम्य मिलाइएको मात्र हो। महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्ले पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत जुट्ने अवस्था छैन। त्यसैले प्रस्तावलाई तत्काल संसद्मा प्रस्तुत नगरी ढिलाइ गरिएको प्रष्ट छ। त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा भई नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत भइसकेको छ। उनीविरुद्धको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आइसकेको दिन पारेर सर्वोच्चमा पठाउने गरी तय गरिएको छ। आफ्नो कार्यकालको पाँच दिनका निम्ति मात्र सर्वोच्चमा हाजिर हुन चाहने उनको प्रयास अहिलेलाई सफल नहुने देखिएको छ। तर, एकजना उच्च अधिकारीविरुद्ध भएको यस किसिमको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक व्यवहारलाई भने अहिलेको सरकारले न्यायोचित कदम भनेर पुष्टि गर्न सक्दैन।
संसद्का महासचिवले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनेर पत्र लेख्न सक्ने हुन् वा होइनन् कानुनीरूपमा आउने दिनमा निरूपण हुने नै छ। तर, उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय नभएको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएका छन्। कार्यकारीका तर्फबाट आएको उक्त जानकारीका आधारमा पनि संसद् सचिवालयले लेखेको पत्र विवादमा परिसकेको छ। यस घटनाक्रमले हाम्रा संस्थाहरूमा समन्वय र सहकार्यको अभाव भएकोसमेत पुष्टि गरेको छ। एकातिर संसद्मै यो प्रस्ताव जीवित छ भने महासचिवले कसरी यस्तो पत्र लेख्न सके ? उनलाई यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्ने बयानसमेत वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले दिइसकेका छन्। नवनिर्वाचित सांसदले सपथ लिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याएनन् भने एकजना व्यक्तिलाई दुःख दिने मात्र उद्देश्य राखिएको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ।
प्रश्न राणा एकजनालाई अन्याय भयो भन्ने मात्र होइन। यो काल पल्किएको हो। यस्तो व्यवस्थाले कुनै पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले स्वतन्त्र भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने छैनन्। राजनीतिक व्यक्तिहरूले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटीले प्रणालीको विकासमा योगदान गर्न सक्दैन्। यसले भविष्यमा सबै न्यायाधीशमाथि भयको तरबार टाउकोमा झुण्ड्याउने निश्चित छ। विधि निर्माताहरूले देखाएको चोलेन्द्र प्रकरणको चटकको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ००:२३ बिहीबार