भारतीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले केही महिनाअघि भारतमा दैनिक ६० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। कोभिड–१९ र लम्बिएको मनसुनका कारण भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण कार्य घटेर २८.६४ किलोमिटर पुगेपछि नयाँ लक्ष्य राखिएको हो। कोभिडका बेलामा पनि आफ्नो मन्त्रालयले दैनिक ३८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको हुनाले अब सामान्य अवस्थामा यसको लक्ष्य दैनिक ६० किलोमिटर पुर्‍याउने उनको योजना हो। कुनै पनि मुलुकका निम्ति आमनागरिकले महसुस गर्ने विकास भनेकै सडक हो। त्यसैले प्रत्येक मुलुकका सरकारले यसको विकासमा विशेष जोड दिएका हुन्छन्। सडक सञ्जालले सबै भूभागलाई जोडिसकेका मुलुकले त्यसको स्तरोन्नतिमा बढ्ता जोड दिन्छन्।

सडकलाई अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा लिइन्छ। सडक भएपछि वस्तु र सामग्री बजारसम्म पु¥याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्छ। सडकबाटै बालबालिका स्कुलसम्म पुग्छन् भने कामदार वर्गलाई कामसम्म यसैले पुर्‍याउँछ। सडक सञ्जालले देशका सबै भूभाग सहजै नजोडिँदा विगतमा हाम्रो मुलुकले पनि धेरै दुःख पाएको हो। विशेषगरी पहाडी जिल्लाका मानिस नून÷तेल खरिद गर्न तराईका सडकसम्म पुग्न सात दिनसम्म हिँड्नुपर्ने परिस्थिति भोग्ने पुस्ता अहिले पनि जीवित छ।

अहिले देशका कुनाकन्दरासम्म सडक पुगेपछि विगतका दुःख बिर्सन सहज भएको छ। तैपनि अझै सडक विस्तारको गति सुस्त छ। जुन गतिमा सडक निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो सन्तोषजनक छैन। सडक आयोजना पूरा गर्न दशकौँ लागेका उदाहरण छन्। दुर्गम गाउँका सडकको के कुरा भयो र ? राजधानी काठमाडौँकै सडक समयमा पूरा नहुँदा धुलो र हिलोले वाक्क पारेको अनुभव सबैलाई छ। काठमाडौँ धेरै प्रदूषित गराउन निर्माण सम्पन्न नभएका सडकको समेत भूमिका छ। त्यसले नियमितरूपमा सास्ती दिइरहेको छ।

हाम्रो मुलुकमा तीन महिनामा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यस हिसाबले हेर्दा दैनिक सडक निर्माण आधा किलोमिटर पनि नभएको देखिन्छ। भारतको विशालताका अगाडि नेपाल सानो भए पनि उसको लक्ष्य दैनिक ६० किलोमिटर हुँदा यहाँ पनि केही प्रगतिको संकेत मिल्नुपर्ने हो। दिनमा आधा किलोमिटर पनि सडक निर्माण हुन नसक्दासमेत त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपरेको छैन। हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रले भने यसका निम्ति विभिन्न बहाना गर्न सहज छ। उनीहरूले कोभिड– १९, लम्बिएको मनसुन, निर्वाचन र चाडपर्वलाई दोष दिन सक्छन्। साउन १ देखि असोज मसान्तको स्थिति यो देखिएको छ भने बाँकी नौ महिनामा सडक निर्माणको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सडक विभागले यो तीन महिनामा ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। सडक कालोपत्रेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था यसले देखाउँदैन।

सडक विभागले साउन, भदौ र असोज तीन महिनामा ४४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ४६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरेको बताएको छ। यसबीचमा ११ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको उसको दाबी छ। यी निर्माण कार्य तीन महिनाभित्रै थालनी भई सम्पन्न भएका हुन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। पुल निर्माणको संयोग यी तीन महिनामा परे पनि तिनको थालनी भएको पक्कै पनि महिनौँ भइसकेको हुनुपर्छ। हामीकहाँ विकास निर्माण कार्यमा हुने ढिलाइबारे आमजनमानसले नबुझेको पक्ष होइन। सडक विभागले यसबीचमा छुट्याएको बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। विभागले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ६ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये ३४ अर्ब ६ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको हो। सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि सडक विभाग मातहतका आयोजनाका निम्ति १ खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।

अहिलेकै कार्यप्रगतिका आधारमा आगामी नौ महिनामा बजेट तथा कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव छैन। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नयाँ सरकारले विकास निर्माणका काममा गति लिने गरी कामको थालनी गर्न सक्यो भने परिस्थिति भिन्न हुन सक्छ। केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल नभइरहेको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकार निर्माण गर्दा कामकाजी व्यक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउनु उचित हुन्छ। युवा र केही गरेर छाड्ने हुटहुटी भएका व्यक्ति विकास निर्माणको काममा जिम्मेवारी लिएर मन्त्री बने भने परिणाम भिन्न हुन सक्छ। अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा पनि कसैलाई दण्डित गर्ने परिपाटी छैन। तोकिएको लक्ष्यअनुसार किन काम हुन सकेन भन्ने पहिचान गर्दै अगाडि बढ्ने परिपाटी विकास गर्नु उचित हुन्छ।

हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि चाहिने नचाहिने भाषण गर्नु भन्दा आफूले जिम्मेवारी समालेका मन्त्रालयले गर्ने विकास निर्माणका कामको लक्ष्य तोकेर अघि बढ्ने हो भने परिस्थिति फेरिन्छ। त्यसैले अब सरकारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने नेताहरूमा विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना हुनु उचित हुन्छ। अन्यथा, अहिलेको परिस्थिति यथावत् हुन्छ र आमनागरिक निराश हुने अवस्था आउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने तद्नुकूलकै रणनीति हुनुपर्छ। अन्यथा अहिलेकै गति कायम हुँदा लक्ष्य प्रगतिमा अनुदित हुन सक्दैन।